नेपालमा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव किन यति बढी छ ? यसको सोझो जवाफ हो, यहाँ गरीबहरुको संख्या धेरै हुनु हो । नेपालमा गरीबहरुको संख्यामा कमी नआउन्जेलसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको जनसमर्थनमा पनि कमी आउने छैन । नेपालबाट गरीबी हटोस् तथा बेरोजगारीको समस्या नरहोस् भन्ने चाहना देशका कम्युनिष्टहरुको हुनै सक्दैन।
उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थनीतिबाट वामपन्थी विचारधारा गायब भएको चार दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गालबाट पनि कम्युनिष्ट नीतिको विदाइ भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर नेपालको अर्थनीतिमा यहाँका कम्युनिष्टहरुको वर्चस्व र प्रभावमा कमी आएको छैन । बरु झन् बलियो हुँदै गएको छ ।
नेपालको सत्ता र राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरुको निरन्तर र बलियो प्रभाव भए पनि त्यसको उपयोग राष्ट्रिय गरीबीलाई कम पार्नमा भएको छैन । बरु शक्तिकेन्द्र र सत्तामा पुग्न दुरुपयोग मात्रै भएको छ ।
दलाल पूँजीवादको चर्को नारा दिएर उद्योगधन्दा देशमा फस्टाउन नदिने नेपालका कम्युनिष्टहरु उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका अन्य देशको लगानीलाई पनि भित्रिन नदिने र देशमा गरीबी एवं बेरोजगारीलाई कम हुन नदिई केबल इर्ष्या, द्बेष, घृणा एवं प्रतिशोधको भरमा राजनीति गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
वि.सं. २०५० सालतिर अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको विषय चर्चामा आएको थियो ।
यो परियोजनालाई एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने भनिएको थियो । नेकपा एमालेका नेताहरुले अरुण परियोजना आए हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्को विरोध गरे ।
फलस्वरुप त्यो परियोजना सञ्चालनमा नै आउन पाएन । र, नेपालले १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।
एकहजार मेगावाटको उक्त परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न भएको भए देश दुई दशकअघि नै लोडसेडिङबाट मुक्त भई अहिले बिजुलीको निर्यात गरिरहेको हुने थियो ।
बिजुली भएको ठाउँमा गरीबी हुँदैन । किनभने यसले धेरै रोजगारको अवसर पनि सिर्जना गर्दछ । २ वर्षअघि मात्रै अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माणको ठेक्का त्यही नेकपा एमाले सरकारको पालामा भएको हो ।
एमालेको अनावश्यक अडानका कारण देशमा गरीबी एवं बेरोजगारीको दरमा निकै वृद्धि भएको हो ।
के नेकपा एमाले यसको निम्ति नेपाली जनतासँग क्षमा माग्न सक्दछ ?
नेकपा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्षका कारण झण्डै १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । देशले खर्बौँको आर्थिक क्षति भोग्नुपर्यो । अनेकौँ भौतिक संरचना ध्वस्त पारिए ।
माओवादीलाई चन्दा दिने उद्योगहरुले जथाभावी आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न थाले । जिल्लाभरका जग्गाधनीहरु पलायन गरेर सदरमुकाम पुग्ने गरेका कारण जिल्लाका धनीहरु जिल्ला सदरमुकाममा खुम्चिन थाले ।
उनीहरू देशका महत्वपूर्ण शहरहरुमा र काठमाडौँमा केन्द्रित भए । यसले गर्दा गाउँघरमा झन गरीबी एवं बेरोजगारी बढाउने काम भयो । उद्योगपतिहरु पनि निजी अस्पताल, बैंक, स्कुल, क्याम्पस र हाउजिङ कम्पलेक्स एवं मालको निर्माणमा पूँजी लगाउन थाले ।
विगत १५ वर्षदेखि त नेकपा आओवादी केन्द्र पनि सरकार र सत्ताकै वरिपरि छ तर तुलनात्मक रुपमा देशमा गरीबी बढे्कै छ । नेपालका गाउँ मात्र होइन, शहरबाट पनि वैदेशिक रोजगारका लागि गरीब युवा लाखौँको सङ्ख्यामा विश्वका अनेक देशमा पुग्ने क्रम शुरु भयो । माओवादीको सशस्त्र संघर्षपछि देशमा गरीबी र बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढेको छ ।
राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने केही संकिर्ण मानसिकताका नेपालीहरु अफगानिस्तान, लेबनान, लिबिया र इराकजस्ता गरीब देशमा समेत रोजगारीका लागि पुग्ने नेपालीहरुको अवस्थाबाट चिन्तित र पीडित किन छैनन् ?
जब कुनै नेपाली महिला विदेशबाट फर्किँदा आफ्नो कोखमा अवैध सन्तान बोकेर नेपाल फर्किन्छिन्, त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा किन आउँदैन ? दिनहुँ युवाको शव काठको बाकसमा कोचिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँछ, त्यतिबेला हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय गौरवमाथि आँच किन आउँदैन ?
अहिले अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन छ । विगत ६ महिनादेखि अफगानिस्तामा रहिरहेका नेपालीहरुको अवस्था कस्तो होला ? सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
गरीबको हितका लागि हतियार उठाएको हुँ र संघर्ष गर्छु भन्ने दाबी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तिनका नेताहरुको सामाजिक एवं राजनीतिका जीवनशैलीले नै तीनको भनाइ र गराइबीच रहेको फराकिलो खाडललाई चित्रण गरिरहेको छ ।
वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा कम्युनिष्ट विचारका जति पनि नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री भए ती सबैले आफ्नो पार्टीको आर्थिक नीति समाजवादी वा जनवादी हुने घोषणा गरेका थिए । तर, नेपालको अर्थ व्यवस्था न कहिले समाजवादी थियो न त भविष्यमा नै समाजवादी अर्थ व्यवस्था हुने सम्भावना छ ।
नेपालमा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास हुने छ भनी विश्वास गर्नु जनस्तरमा भ्रम हो भने नेताहरुको लागि झुट बोलेर चुनाव जित्ने अस्त्र मात्र हो ।
भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई शक्तिशाली देशको बीचमा अवस्थित नेपालले समाजवादी अर्थनीति लागु गर्ने कुरा गर्नु ठट्टाबाहेक अरु केही पनि होइन ।
चीनले चार दशक अघि नै पूँजीवादी आर्थिक नीतिलाई आत्मसात् गरिसकेको हो । भारतको अर्थव्यवस्था पनि पूँजीवादी नै हो । भारत र चीनसँग आयात निर्यात व्यापार गर्ने नेपालले समाजवादी अर्थव्यवस्था कसरी लागू गर्न सक्दछ ?
समाजवादी अर्थ व्यवस्था न नेपालको लागि न गरीब नेपालीकै हितका लागि उपयोगी छ ।
नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको नारा केबल नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुको लागि चुनावी राजनीतिक नारा मात्रै साबित भएको छ ।
यस नाराले चुनावमा सफलता दिलाउँछ । नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुमाथि पनि अर्बौ रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालमा सबै दलका नेताहरु भ्रष्टचारमा सामेल छन् । तसर्थ, सबैले एक अर्कालाई जोगाइरहेको अवस्था छ ।
हुन त नेपाली काँग्रेस पनि आफूलाई समाजवादी अर्थ व्यवस्थाकै पक्षधर बताउँदै आएको छ जबकि, व्यवहारमा उसले पनि पूँजीवादी आर्थिक नीतिलाई नै आत्मसात् गरेको छ ।
नेपालका वामपन्थी नेताहरु अर्थनीतिको सवालमा अन्योलको अवस्थामा छन् । तिनको अर्थनीति राष्ट्रहितमा हुँदै होइन । केवल राजनीतिक हितमा केन्द्रित छ ।
नेपालका साम्यवादी दलहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको धरातलीय यथार्थको सूक्ष्म विश्लेषण नै नगरी केवल सबै समस्याको साम्यवादी तरिकाले समाधान खोज्नु हो । जुन सम्भव नै छैन ।
मार्क्सवादीहरूको वैचारिक चिन्तन पनि सीमित नै हुने गर्दछ । समयको प्रवाहसँगै आफ्नो जालमा वामपन्थीहरू फस्दै गएका उदाहरण पनि पर्याप्त नै छ । आफ्ना प्रत्येक विरोधीलाई तानाशाह तथा फासिस्ट भन्नु र वामपन्थी विचारसँग असहमतलाई भारत, अमेरिका तथा पूँजीपतिहरूको एजेन्ट भएको आरोप लगाउनु नेपालका वामपन्थीहरूको परम्परा हो । उनीहरू यस कार्यमा अभ्यस्त हुन्छन् ।
मार्क्सवादी वैचारिकताको यो अस्त्र प्रहार गर्नमा कहिल्यै कम्युनिस्टहरू कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । शायद त्यही भएर होला तिनको राजनीति पनि कहिल्यै मुठीभर बुद्धिजीवीहरूको परिधिभन्दा बाहिर आउन सकेन ।
कम्युनिस्टहरूको तानाशाहीतन्त्र बाह्य आक्रमणको मुकाबिला गर्नमा उपयोगी अवश्य पनि रह्यो तर जहाँ भौतिक बलसँग मुकाबिला गर्ने अवस्था आयो, त्यहाँ त्यो बढी प्रभावकारी साबित हुन सकेन । सामाजिक ज्ञान, दर्शन तथा सांस्कृतिक क्षेत्र यसका उदाहरण हुन् ।
सोभियत युगको सात दशकमा कुनै एउटा यस्तो कुरा सामुन्ने आएन, जसलाई आजका दिनमा मूल्यवान् भन्न सकियोस् । यसको ठीकविपरीत पुजीवादी युरोप तथा अमेरिकामा साहित्यिक, वैचारिक तथा बौद्धिक योगदानका क्षेत्रमा पनि अनेकौं उल्लेख्य स्तम्भहरू ठडिए । ‘विश्वका मजदूरहरू एक हौं’ भन्ने नारा पनि स्वीकृत भएन ।
विश्वका कुनै पनि देशमा त्यहाँका जनताले आफ्नो देश, राष्ट्रियता, भाषा, धर्म, संस्कृति, उपेक्षा गरेर वर्गीय एकता देखाउने कुरामा अभिरुचि देखाएनन् । स्वयम् कम्युनिस्ट देशहरूले पनि अवसर पाउनेबित्तिकै रूस र चीनभन्दा पृथक आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान देखाउनमा चासो देखाएनन् ।
यति खुला इतिहासका बावजूद यदि कोही मार्कसवादमा कुनै किसिमको समस्याको समाधान खोजिरहेको छ भने त्यसमाथि दया मात्रै व्यक्त गर्न सकिन्छ । वैचारिक आडम्बर नै वर्तमान युगमा वामपन्थी राजनीतिको प्रमुख अस्त्र बन्न गएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा समतावादी सत्ता असफल नै रह्यो । सफलतामा लाभ तथा असफलतामा हानीका वैचारिक कारकहरूको लोप भएका कारण त्यसमा लागेका कर्मीहरू तथा व्यवस्थापकहरूमा पनि दक्षता तथा प्रेरणाको स्रोत कमजोर हुँदै गयो ।
त्यो त रूसको विशाल प्राकृतिक सम्पदा थियो, जसको बलमा सोभियत सङ्घ जस्ता पूर्वी युरोपका देशहरूमा पनि समाजवादको नक्कली चित्रलाई ऐनकेन प्रकारेण देखाउने काम भयो । सन् १९८६–८९ घटनाले के पनि साबित गर्यो भने रूसको सहयोग एवं आशीर्वाद हट्नेबित्तिकै पूर्वी युरोपका वामपन्थी सत्ताहरू तासको महल जस्तै ढले ।
कृषि क्षेत्रमा माक्र्सवादी प्रयोगले अझ बढी विध्वंश नै गर्यो । किसानहरूको जमीन खोसेर सामूहिकीकरण तथा प्रशासनीकीकरणले अभूतपूर्व अकालको अवस्था उत्पन्न गरायो । सोभियत सङ्घ, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, कम्बोडिया, इथोपिया आदि देशमा करोडौं मानिस भोखले मरे तर शेष विश्वलाई दशकौंपछि मात्र यसको जानकारी भयो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको शासनसत्ता अस्तित्वमा रहुन्जेलसम्म त्यसको कमीकमजोरी तथा विकृतिबारे विश्वजगत्लाई थाहा भइरहेको हुँदैन ।
जब रूसीहरूले कम्युनिस्ट शासन विघटन गर्न शुरू गरे अनि २ करोड सदस्यता भएको कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसको विशिष्ट बल नौमेलक्लातुराले यसको कुनै विरोध गरेन । किनभने तिनमा आदर्शको कुनै मान्यता थिएन । सत्ताको निर्मम प्रयोग र विशेष अधिकारको भय एवं लोभका आधारमा मात्र ती देशहरूमा शासन चलाउने काम भयो ।
वर्गहीन राज्य, गैरदमनकारी राज्य तथा समतावादको यसको घोषित उद्देश्य क्षतविक्षत भइसकेको छ । वामपन्थको नाममा जनतालाई भ्रमित गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । लेनिन, स्टालिन, पोलपोर्ट आदिहरूको हिंसक शासनशैलीलाई विश्वजगत्ले बिर्सन सकेको छैन ।
वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि देशका शिक्षित युवा कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति सहानुभूति र समर्थन देखाउन चाहँदैनन् । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अवश्य पनि छ । तर यसलाई कम्युनिस्ट मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा स्वयम् नेपालकै वामपन्थीहरू पनि भ्रमित छन् ।
कम्युनिस्टहरूको वैचारिक आडम्बर विश्वव्यापी चर्चाको विषय रहँदै आएको छ । नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने सवालमा उनीहरु प्रष्ट नभए पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा पकड भन्ने कम्युनिष्टहरुकै हो । नेपालको निम्ति मिश्रित अर्थव्यवस्था नै उपयुक्त साबित हुन सक्दछ ।