चीनमा अविवाहित जोडीको गर्भपतन रोक्ने तयारी | Khabarhub Khabarhub

चीनमा अविवाहित जोडीको गर्भपतन रोक्ने तयारी


२८ माघ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ– चीनको परिवार नियोज संघले अविवाहित मानिस र वयस्कका कारण हुने भ्रुण हत्या नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याएको छ । अनिच्छुक र अप्रत्यासित गर्भाधारण रोकेर राष्ट्रिय उर्वरता र सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा गर्ने उदेश्यले सरकारले पछिल्लो कदम चालेको हो ।

चिनियाँ सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार पछिल्लो पहल अविवाहित जोडीबीच हुने असुरक्षित गर्भधारणलाई रोकथाम गर्ने परिवार नियोजन संंघको लक्ष्यसँग मेल खान्छ । एकभन्दा बढी पटक गर्भपतन गर्दा बाझोपन हुने संघले बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो कदम निश्चित समूहहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सुधारतर्फ पनि लक्षित छ । यस योजनालाई जनवरीको मध्यतिर सार्वजनिक गरिएको थियो । योजनालाई लिएर चीनको सामाजिक सञ्जाल विबोमा बहस र विरोध बढेको थियो ।

नरम उपाय मानिएको प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाबाट पनि अनिच्छुक गर्भ र गर्भपतन न्यून गर्न सकिने केही विज्ञको भनाई छ । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चीनमा अनिर्णित गर्भपतनमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति बढी जिम्मेवार छन् । सरकारले ल्याएको पछिल्लो योजनामा चिनियाँ परिवारहरुलाई एक भन्दाबढी सन्तान जन्माउन आह्वान गरिएको छ ।

चीन सरकारले दम्पत्तिलाई गत वर्षदेखि तीन सन्तानसम्म जन्माउन अनुमति दिएको थियो । जन्म दरमा कमी र बढ्दो बृद्ध जनसंख्याका कारण सरकारले दम्पत्तिलाई सन्तान जन्माउन उत्प्रेरणा दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७८, शुक्रबार  ३ : ३० बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई