श्रीलंकामा अनियन्त्रित बन्दै गएको प्रदर्शनको निशानामा सत्तारुढ नेताहरू | Khabarhub Khabarhub

श्रीलंकामा अनियन्त्रित बन्दै गएको प्रदर्शनको निशानामा सत्तारुढ नेताहरू



महिनौँदेखि चरम आर्थिक र राजनीतिक संकट भोगीरहेको दक्षिण एशियाली देश श्रीलंकामा केही दिनयता सत्तारुढ नेता केन्द्रित हिंसात्मक गतिविधि बढेको छ ।

आर्थिक संकटबाट शुरु भएको श्रीलंकाली नागरिकको असन्तोष अहिले सत्तारुढ नेता केन्द्रित हिंसात्मक प्रदर्शनमा पुगेको हो । देशको आर्थिक अवस्था ठिकसँग सञ्चालन गर्न नसकेको भनी राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेसहित सत्तामा रहेका राजपाक्षे परिवारविरुद्ध शुरु भएको प्रदर्शन केही दिनदेखि हिंसामा परिणत भएको छ ।

राजपाक्षे समर्थक प्रदर्शनकारीले सरकारविरोधी आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेपछि भड्किएको हिंसाका प्रधानमन्त्रीबाट महिन्दा राजपाक्षेको राजीनामा पछि पनि रोकिएको छैन । श्रीलंकाका उच्च राजनीतिक अधिकारीहरूले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न चुकेको भन्दै प्रदर्शन चर्केको हो ।

प्रदर्शनकारीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे सहित उच्च अधिकारीहरूको घर जलाइदिएपछि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएपनि प्रदर्शन र हिंसा रोकिएको छैन ।

श्रीलंकामा अहिले चरम आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट पनि चुलिएको छ । सरकार विरोधी हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा बुधबारसम्म ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने अरु २ सय भन्दा धेरै घाइते भएका छन् ।

मारिनेमा एकजना सत्तारुढ दलका सांसद समेत छन् । प्रदर्शनकारीले सत्तारुढ दलका सांसद अमराकीर्ति आथुकोरालाको कारलाई घेराउ गरेपछि उनले त्यहाँबाट भाग्ने क्रममा गोली चलाउँदा दुई प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । पछि उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुलुकमा जारी आर्थिक संकट र यसबाट उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तुको अभावका कारण सरकार विरोधी हिंसात्मक प्रदर्शन जारी रहेको अवस्थामा त्यहाँ कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ भने कानून उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि गोली हान्ने आदेश दिइएको छ ।
सोमबारमात्रै सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी र सरकार समर्थक प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो ।

झडपपछि आक्रोशित बनेका सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीले हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी, तोडफोडलाई तीव्र बनाएका छन् । त्यसअघि श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।

राजीनामा दिनु केही अघिमात्रै उनको सरकारी निवास ‘टेम्पल ट्रिज’ मा प्रदर्शनकारीले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । उनले राजीनामा दिएपनि प्रदर्शन अझै शान्त हुन सकेको छैन । प्रदर्शनकारीले सत्तारुढ राजपाक्षे परिवारको तथा अन्य केही सत्तारुढ सांसदहरूको स्वामित्वमा रहेको घर तथा सम्पत्तिलाई लक्षित गरी आगजनी र तोडफोड गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री राजपाक्षे अहिले ट्रिङ्कोमाली स्थित नौसैनिक आधारमा शरण लिइरहेका छन् । यसअघि उनी भारत शरण लिन जान लागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । साथै भारतले श्रीलंकामा जारी हिंसा रोक्न आफ्नो फौज पठाउने समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि भारतले यस्तो समाचारको खण्डन गरेको छ ।

विदेशी पैसाको सञ्चिती घट्दै गइरहेको अवस्थामा श्रीलंकामा इन्धनको आयात घटेको र यसबाट विद्युत् उत्पादनमा असर परेका कारण त्यहाँ लामो समयसम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । यसबाहेक त्यहाँ अत्यावश्यक औषधिको समेत अभाव रहेको र यसबाट त्यहाँका अस्पतालहरूमा नियमित स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य परीक्षणमा असर परेको बताइएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावका कारण केही साताअघि त्यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरु भएको हो ।

अनियन्त्रित महँगीसँगै खाद्यान्न अभावबाट श्रीलंकामा आम नागरिकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । खाना पकाउने ग्यास लगायत अत्यावश्यक सामाग्रीको हाहाकार, दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ, कागज खरिद गर्न नसकेका कारण परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था लगायत नागरिकको दैनिकी नै चलाउन नसक्ने भएपछि राजपाक्षे परिवारविरुद्ध सडक प्रदर्शन शुरु भएको हो ।

सिङ्गो देश कंगाल बन्दा पनि राजपाक्षे परिवारले सत्ताको मोह छाडेका छैनन् । सर्वसाधारणको दैनिकी चौपट बनेपनि उनीहरूको सत्ता मोहले श्रीलंका थप सङ्कटमा पार्दै लगेको छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई जर्जर पारिदिएको भन्दै सत्तारुढ राजपाक्षे परिवारविरुद्ध श्रीलंकामा जनआन्दोलन शुरु भएको हो । श्रीलंकाका नागरिकहरू गम्भीर मानवीय संकट भोग्न बाध्य बनेपनि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेलाई सत्ताको मोहले छाडेको छैन ।

विश्लेषकहरु पछिल्लो समय श्रीलंकाका सरकारहरुको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको र यसबाट त्यहाँको सार्वजनिक वित्त क्षेत्रमा असर परेको बताउँछन । यसबाट त्यहाँको सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएका कारण आर्थिक संकट उत्पन्न भएको बताइन्छ । श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जम्मा २.३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र छ तर उसले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण ५० अर्ब डलर नाघेको छ ।

श्रीलंकाले केही महिनामै ४ अर्ब डलर विदेशी ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रीलंकाको मुद्रास्फीति १७ प्रतिशत नाघेको छ । बजेट घाटा चुलिएको छ भने श्रीलंकाली चियाको प्रमुख निर्यात बजार रहेको पूर्वी युरोपमा रुसले युक्रेन आक्रमण गरेसँगै माग रोकिएको छ । चिया निर्यातबाट आउँने विदेशी मुद्रा समेत रोकिएको छ । कुनै ठूलो ऋण नपाए वैदेशिक मुद्राको आम्दानी थप संकुचन हुने निश्चित छ ।

सन् २०२१ अप्रिलमा श्रीलंकाली अर्गानिक खेतीलाई बढावा दिन भन्दै सरकारले रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरूका पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो यसले कृषि उत्पादनमा भारी गिरावट आयो । करिब ९० प्रतिशत किसानले रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आइरहेको श्रीलंकामा राजपाक्षे परिवारको सनकको भरमा रोकिएपछि सिंगो उत्पादकत्वमा गिरावटसँगै खाद्य अभावको अवस्था आयो । श्रीलंकाको बजेटको २८ प्रतिशत राजपाक्षे दाजुभाइले समालेका मन्त्रालयहरुमा जाने गरेको थियो ।

श्रीलंकाले गत वर्षको अप्रिल महिनामै सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकुचन भएको जनाएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकको सबैभन्दा ठूलो उद्योग पर्यटनमा असर परेका कारण त्यहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको बताइन्छ । त्यसबेला श्रीलंका सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ३ दशमलब ६ प्रतिशतको संकुचन भएको बताएको थियो ।

त्यस्तै, गत वर्षको अगष्ट महिनामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले मुलुकमा ‘खाद्य संकट’ को घोषणा गरेका थिए । खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न र चिनी, चामलजस्ता अत्यावश्यक वस्तु लुकाउने विरुद्ध भन्दै यस्तो घोषणा गरिएको थियो । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको र यसबाट विदेशबाट सामानको आयात गर्न समस्या परेका कारण खाद्य संकट घोषणा गरिएको थियो ।

पछि यस वर्षको मार्च महिनामा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवा तथा विपक्षी राजनीतिक दलहरुले सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरु गरेका थिए । सरकारले प्रदर्शनकारीको माग सम्बोधन गर्न नसकेका कारण विस्तारै प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेको थियो । मार्च ३१ मा प्रदर्शनकारीले राजधानी कोलम्बो रहेको राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला कम्तीमा दुई दर्जन प्रहरी जवान घाइते भएका थिए ।

यसै वर्षको अप्रिल १ मा राष्ट्रपति राजपाक्षेले मुलुकमा बढ्दो सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक आपतकालको घोषणा गरेका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्थाको पुनरवाहली र आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवाको निरन्तर प्रवाहका लागि भन्दै आपतकाल घोषणा गरिएको दाबी गरिएको थियो ।

त्यसको दुई दिन पछि श्रीलंका सरकारका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । राजीनामा दिनेमा राजपाक्षे परिवारका तीन सदस्यहरु समेत थिए । मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरुले राजीनामाको घोषणा गरेपनि राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेका दाजु महिन्दा राजपाक्षेले भने राजीनामा दिएका थिएनन् ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् अप्रिल ४ का दिन श्रीलंकाली केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजित निभरद काब्रालले पनि राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । उनको स्थानमा नन्दलाल विरासिंघेलाई नयाँ गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

भोलिपल्ट अर्थात् अप्रिल ५ का दिन श्रीलंका सरकारले सार्वजनिक आपतकाल फिर्ता लिइएको थियो । सोही दिन ४० सांसदहरुले सत्तारुढ गठबन्धन परित्याग गरेको घोषणा गरेसँगै त्यहाँको सरकार अल्पमतमा पुगेको थियो ।

अप्रिल १८ का दिन राष्ट्रपति राजपाक्षेले १७ जनालाई समावेश गराउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले त्यसबेला आर्थिक संकटसँग जुध्न सरकारले चालेका कदमहरुलाई लिएर पनि पश्चाताप जनाएका थिए । ‘आर्थिक संकटका कारण मानिसहरुले ठूलो दबाबको सामना गरिरहेका छन् । यस अवस्थाप्रति म गहिरो पश्चाताप व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ राष्ट्रपतिले भनेका थिए ।

मे ६ का दिन श्रीलंकामा पुनः आपतकाल लागू गरिएको थियो । सार्वजनिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि भन्दै सुरक्षा फौजलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो । गत सोमबार प्रधानमन्त्री राजपाक्षेले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि उनको राजीनामाले समेत सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई शान्त पार्न सकेको छैन ।

श्रीलंकाको सत्ता दशकौँदेखि राज गरिरहेका राजपाक्षेको पारिवारिक शासनले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएको छ । चुनावमा लोकप्रिय नारा लगाउँदै आएका उनीहरूले धेरै प्रतिबद्धताहरू त्यागेर आफ्नै परिवारको शासन शुरु गरेका थिए ।

बीबीसी, सिएनएन, स्काई न्युज, डेली मिरर श्रीलंका, एनडीटीभीजस्ता सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७९, बुधबार  ७ : ०२ बजे

नेपालमा निर्वाचन : पद्म शमशेरकहाँ मङ्गलादेवीको धर्ना, ढ्वाङको रङले छुट्टिएका मतदाता

काठमाडौं- नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिबेला मंसिर १६ मा हुन गइरहेको स्थानीय

राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

डडेल्धुरा– आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेल्धुरामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या

२८५ कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं– सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई

अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द

काठमाडौं– अमेरिकामा गौतम अडानीमाथि लागेको आरोपको प्रभाव भारतदेखि केन्यासम्म परेको

राजस्व कार्यालय भरतपुरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष

चितवन– आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर परिसरमा निःशुल्क करदाता सहायता कक्ष