कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको गुनासो : ‘पुरानो ऋण तिर्दै कार्यकाल सकिने भयो’ « Khabarhub

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको गुनासो : ‘पुरानो ऋण तिर्दै कार्यकाल सकिने भयो’


२८ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिको ऋण तिर्दा तिर्दै आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले पुरानो ऋण तिनु आफ्नो दायित्व भएको बताए । तर जथाभावी योजना बनाइ काम गराएका कारण अहिले ऋण तिर्न हम्मे हम्मे भएको उनले सुनाए ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पुरानै कार्यक्रम राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि उनले अहिले असन्तुलित बजेट आउने बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हिजोका दिनमा बजेट जथाभावी बाँडिएका कारण अहिले बजेटमा सन्तुलन मिलाउन नसकिने अवस्था छ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुराहरु नै अबको बजेटको मूल उदेश्य हुने उनले बताए । अब जुनसुकै कार्यक्रमको अनुसन्धान गरेर मात्र कामको थालनी गर्ने योजना रहेको शाहीले बताए ।

दुई दिनसम्म प्रदेशसभामा छलफल गरिएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने शुक्रबार बहुमतले पारित भइसकेको छ।

प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको ११औं बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि सभामा प्रस्ताव पेस गर्न मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई समय दिएका थिए।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७९, शनिबार  ८ : २१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा