कर्णालीका जनप्रतिनिधिको निष्कर्ष : संघ र प्रदेशसँग समन्वय हुन सकेन | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीका जनप्रतिनिधिको निष्कर्ष : संघ र प्रदेशसँग समन्वय हुन सकेन


२८ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले संघ र प्रदेशले ढिलो बजेट पठाउँदा पालिकाहरुमा गुणस्तरीय विकास हुन नसकेको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरिएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी तीन दिने अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा शुक्रबार जनप्रतिनिधिले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य नहुँदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

उनीहरुले संघ र प्रदेशका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेर स्थानीय तहमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा मात्रै कर्णालीले विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्ने बताए ।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुकुमार भामले संघ र प्रदेश आफैले जिल्लामा बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको बताए । उनले, संघ र प्रदेशले ढिलो बजेट पठाउँदा पालिकाहरुमा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजना र प्रदेश सुशासन केन्द्रको समन्वयमा सञ्चालन भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम तीन दिनसम्म चल्ने छ ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरूले स्थानीय तहका समस्या र सम्भावनाका विषयमा प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग सहयोग र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा १५८ जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।

 

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७९, शनिबार  ९ : ०८ बजे

परिवर्तन विरोधी शक्ति सक्रिय : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि

अण्डाको मूल्य बढ्यो

चितवन – आजैदेखि लागू हुने गरी अण्डाको मूल्य बढेको छ

बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, पाँच घाइते

बागलुङ – बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा पिकअप जिप दुर्घटना हुँदा दुईको

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त

काठमाडौं – बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद

नेपाल मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनमा सधैँ प्रतिबद्धः परराष्ट्रमन्त्री देउवा

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण