खोटाङमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बाँदर तह लगाउनेबारे छलफल « Khabarhub

खोटाङमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बाँदर तह लगाउनेबारे छलफल


२८ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बाँदर आतंकबाट किसान आजित छन् । तर बाँदर, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुबाट अन्नबाली जोगाउने भरपर्दो उपाय अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । बाँदरले अन्नबाली खाइदिएपछि कतिपय किसानको उठीबास भइरहेको छ ।

यसैसन्दर्भमा खोटाङमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाँदर, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुको समस्या यथोचित समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको राजनैतिक दल, सुरक्षा निकाय र गैरसरकारी संघसंस्थाको बैठकले बाँदर, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुको समस्या हल गर्दै किसानलाई राहत दिलाइनुपर्ने माग उठाएको हो ।

खोटाङमा बाँदर नियन्त्रणका विभिन्न प्रयास भएका उदाहरण छन् तर त्यी प्रयास विफल भएका थिए । २०७५ फागुनमा बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको पहलमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुर्‍याउने भन्दै भारतको खुसीनगर उत्तर प्रदेशका पेसेवार सिकारी ल्याएर दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङको छार्का, लुछिमलगायतका स्थानबाट दर्जनौं बाँदर समातियो ।

नगरपालिकाकै आर्थिक सहयोगमा लफ्याङमा ७ फागुन २०७५ देखि ‘बाँदर समाउ’ अभियान थालिएको थियो । तर, निकुञ्जमा लैजान भन्दै समातेर राखेको बाँदर राखेकै ठाउँमा मरेको बताइएपछि पशु अधिकारकर्मीले चासो देखाउँदा कानुनी प्रावधानले जटिलता आइपरेको थियो ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका किसानले किसानले बाँदरको समस्या हल गर्न माग गर्दै १ चैत २०७६ मा हलो, जुवा, दाँते र कोदालोसहित र्‍याली प्रदर्शन गरेका थिए । बाँदरबाट पीडित किसानले बाँदर नियन्त्रणको भरपर्दो उपायको खोजीको माग गर्दै दिक्तेलको हुलाकडाँडादेखि त्रिबेणीचोक हुँदै नगरपालिकासम्म र्‍याली निकालेको थियो । १० स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश ठाउँमा बाँदरको समस्या छ ।

 

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७९, शनिबार  ८ : ४१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को