२०७८ साल साउन ५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहित महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटे। उनीहरुको एउटै माग थियो, विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योग, व्यवसायीले तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मिनाहा अथवा डिओडी मिटरको डेटा सार्वजनिक। यो चरम ऊर्जा संकटको समयमा ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन उपभोग गरेबापत निर्धारण भएको विद्युत् महसुल भुक्तानीसँग जोडिएको विवाद थियो।

व्यवसायीले मन्त्रालयमा गएर, विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् उपभोग गरे बापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल तिर्दै आएको भन्दै अहिले प्राधिकरणले छुट बिल भनी अर्बौंको बक्यौता देखाएर भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरु अहिले पनि उद्योगलाई थप हतोत्साहित नबनाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। तर, विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व अहिलेसम्म पनि विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि तयार छैन। किनकी, प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ मा भएको १०३ औं बैठकबाट कायम महसुल दर सम्बन्धी निर्णय लागु गर्ने प्रमुख आधारः ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनको डिओडी मिटरको डाटा नै छैन।

आयोगको बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने गरी महसुल दर २०७२ पुस २९ पछि दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने निर्णय गरेको देखिन्छ। लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने ट्रंक लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमासमेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिएर उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगले २०७२ साल असार १६ को बैठकबाट गरेको थियो।

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई मात्र नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र यो दर कायम भएकाले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्न व्यवसायीले चुनौती दिएका छन्। यस्ता औद्योगिक ग्राहाक अर्थात् ट्रंक लाइन समूहबाट प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। जुन विवरण दुई वर्ष यता प्राधिकरणको आम्दानी खातामा चढिरहेको छ।

चरम लोडसेडिङको अवधिमा तोकिएको यो दर लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५ वैशाख ३१ पछिको विद्युत् खपतको हकमा समान महसुल असुल गर्न नपाइने भन्दै व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वक्यौता नबुझाएपछि यो विषय अख्तियारमा समेत पुग्यो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार २०७२ पुस २९ देखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको समयसम्म मात्र डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइन उपभोगको परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दियो। सोही आधारमा निर्धारित महसुल के कति हो सो विवरण खुलाउन उद्योगीले माग गरिरहेका छन्। तर, विद्युत् प्राधिकरणले यो अवधिमा कुनै पनि डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहकको टिओडी मिटरको डाटा राखेको छैन। उक्त डाटा बढीमा एक वर्ष मात्र सुरक्षित रहने भएकाले अहिले व्यवसायी टी.ओ.डी. मिटरको डाटा खोजीरहेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत् भएको विद्युतको वास्तविक उपयोगको यकिन विवरण छैन।

प्राधिकरणले टीओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएपछि ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तानीमा छुट भन्दै पटक पटक उद्योगीलाई छुट बिल पठाएको छ। तर, उद्योगीहरु तिर्न तयार छैनन्। किनकी, हरेक ६ महिनामा प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रले टीओडी मिटर डाउनलोड गर्नुपर्नेमा कुनै पनि वितरण केन्द्रमा यो विवरण छैन। प्राधिकरण आफैं नैतिक संकटमा परेको छ। अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद् समेतले बक्यौता असुलीका लागि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महसुल मिनाहा गर्न सकिने विकल्पसहित नीतिगत निर्णयका लागि लागिपरेको हो।

घिसिङले देखाएको प्राधिकरणको नाफा खोई ?
२०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर २०७७ भदौ २८ गते पहिलो कार्यकाल पुरा गरेका कुलमान घिसिङले यही अवधिमा उच्च घाटामा रहेको भनिएको विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफामा लगे। नेपालमा चलिरहेको घण्टौं लामो लोडसेडिङको तालिका घिसिङ कै कार्यकालमा हट्यो। यही दुई महत्त्वपूर्ण सफलताको तराजुमा जोखिएका घिसिङलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको एक वर्ष बितेको छ। गएको साउन २७ गते वर्तमान सरकारले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।

पहिलो कार्यकालमा उठ्न नसकेको १६ अर्बलाई प्राधिकरणको आम्दानी खातामा जोडेर नाफामा गएको विवरण बाहिर ल्याएका घिसिङले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बित्दासमेत उक्त भुक्तानीका लागि काटेको बीलका आधारमा उठाउन सकेका छैनन्। तर, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाए पनि उद्योगहरूलाई थप लोड दिइरहेको छ। २०७८ साल असोज पहिलो साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत वितरण नियमावली २०६९ संशोधन गरेर अर्बौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी औद्योगीक ग्राहकलाई थप लोड दिने निर्णय गरेको हो। त्यसयता तत्कालीन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपभोग गर्नेले नियमित शुल्क तिरिरहेका छन्। यी ग्रहकले अहिले तिर्ने महशुल पनि पुरानै बक्यौताबाट घटाएको छ र बाँकी शुल्कमा ब्याज तथा जरिवाना समेत जोडिदै गएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता
सुरेशबहादुर भट्टराई मुलुकमा बिजुली बढी भएर खेर जाने अवस्था आएपछि बाँकी वक्यौता विस्तारै असुल्ने नीति अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपभोग गरेर पैसा नतिर्नेलाई पुनः थप लोड मागेमा दिने नीति लिएको बताउँछन्। भट्टराईले प्राधिकरणको डीसीएस (ग्राहक उत्पादन तथा वितरण निर्देशनालय) को प्रस्ताव अनुसार सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्राधिकरणले सयौं मेगावाट विद्युत खेर गएर करोडौं रुपैंयाँ नोक्सान भोगिरहेको बेला उद्योगले खेर गएको बिजुली सदुपयोग गरेका छन्, बक्यौता उठाउने विषयमा हामीले पहल गरिरहेका छौं, भट्टराईले भन्नुभयो।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम मूल्य तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगी बक्यौता नतिरी थप लोड मात्र लिइरहेका छैनन्। अहिले नीतिगत निर्णय गराएर उक्त वक्यौता मिनाहा गर्ने खेलमा दौडधुप गरिरहेका छन्। यसो भएमा विद्युत् प्राधिकरणको झण्डै ३८ अर्ब कागजी नाफा स्वत घट्ने छ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल वापतको बक्यौता सुरुमा १६ अर्ब देखाएकोमा अहिले बढेर २० अर्ब नाघिसकेको छ। साधारण उपभोक्ता, सरकारी कार्यालय सडक तथा सार्वजनीक स्थलको बक्यौता समेत जोड्दा प्राधिकरणको आम्दानी खातामा ३८ अर्ब भन्दा बढी जम्मा हुन बाँकी छ। प्राधिकरणको बक्यौता विवरणमा डेडिकेटेड फिडरबाट २३१ र ट्रंक लाइनबाट ७६ गरेर जम्मा २९८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले यो सुविधा लिएको र १८४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानले प्रिमियम महशुल तिर्न बाँकी देखिन्छ। ५० वटा सरकारी निकाय, अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहकले पनि बक्यौता तिरेका छैनन्। त्यही रकमको ब्याज र जरिवानासमेत बढेर ३८ अर्ब नजिक पुगेको छ।

महालेखाले मानेन
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा परीक्षण चलिरहेको छ। प्राधिकरणले पटक पटक वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत महसुल असुलीका सन्दर्भमा गलत् विवरण देखाएर संकटमा रहेको संस्थानलाई नाफामा गएको देखाइरहेको भन्दै अहिले महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ।

प्राधिकरणले तयार गरेको र महालेखाको विवरण फरक देखिने भएपछि, उठ्नै नसक्ने बक्यौता अथवा उठाउनै नसकिने बक्यौतालाई खराव आम्दानीमा राखेर लेखापरीक्षण गर्न महालेखाले दबाब दिएको छ। किनकी महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को लेखापरीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता, चुहावट र नाफाका सूचक सम्बन्धी प्राधिकरणको आन्तरिक दाबी माथि प्रश्न उठाएको थियो। कागजमा नाफा देखाएको तर असुल गर्नुपर्ने बक्यौताको वित्तीय विवरण अहिले पनि उस्तै छ। महालेखाले कागजी बित्तीय विवरण अस्विकार गरेर खराब आम्दानीको विवरणमा राखेमा प्राधिकरण स्वतः घाटामा देखिने छ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खुद आम्दानी (नाफा) गरेको देखिन्छ। यस्तै आव २०७५/७६ मा प्राधिकरण ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफामा थियो। जबकी प्राधिकरणको आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदनमा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ अर्ब २७ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नाफा भएको देखिएको छ। महालेखाको विवरण र प्राधिकरणको वित्तीय विवरण नै आपसमा बाझिएपछि अहिले आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखाले कडाई गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ थियो। तर, कुलमान घिसिङले बक्यौता र चुहावटमा उल्लेख्य सुधार आएको विवरण बाहिर ल्याए। तर महालेखाले विद्युत महसुल बक्यौता झण्डै ७३ प्रतिशतले बढेको देखायो। किनकी २०७६ सालमा १५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा २०७७ सालमा यो आंकडा बढेर ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। यो वित्तीय विरण छल्न प्राधिकरण व्यवस्थापनले ४९ वटा ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता असुलीका लागि भन्दै बील काटेको थियो। यसैका आधारमा प्राधिकरणले आम्दानी खाता तयार गर्यो। जबकी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठेको थिएन। एक वर्षपछि उक्त रकम बढेर १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुग्यो। महालेखाले अहिले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता हटाएर खराव आम्दानीमा राख्न खोजेपछि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सहितको टोली महालेखाले औंल्याएको कमजोरी लुकाउने दौडधुपमा लागेको देखिन्छ।

प्राधिकरण श्रोतका अनुसार, २०७५ वैशाख ३१ पछि मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको हो। यसपछि ऊर्जा संकट टरेको अवस्थामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका हकमा तोकिएको फरक शुल्कको निर्णय स्वतः निस्क्रिय भएको छ। त्यसैका आधारमा टिओडी मिटरको विवरण मेटाइसकेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन शीर्षकमा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बिल जारी नै गरेन। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि २ अर्ब १५ करोडको बिल जारी गरेको छैन। यो अपचलनको भार प्राधिकरणले भोगिरहेको छ। श्रोतका अनुसार यसबाहेक अहिले पनि विद्युत चुहावट लेखांकनमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदन खोई ?
उद्योगीले अर्बौं बक्यौता नतिर्ने अडान लिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले समन्वय गर्नेगरी ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा
एउटा समिति गठन गरियो। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको साउन १९ गते एक वर्ष बितेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको ऊर्जा मन्त्रालयले आजसम्म यो महसुल उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने निर्णय गर्नसकेको छैन। उद्योगी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अधिकार पाएको ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै प्रभावमा पारेर एक पैसा नतिर्ने लविङ गरिरहेका छन्।

सरकारले सोही अनुकुलको नीतिगत निर्णय गरेमा प्राधिकरणको बित्तीय अभिलेखबाट यो २० अर्व रुपैंया स्वत हट्ने छ। लोडसेडिङ अन्त्यपछिको ट्रंक र डेडिकेटेडको अतिरिक्त महसुल नै करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सबै रकम सञ्चित आम्दानीमा बाँधिसकेको प्राधिकरणले बक्यौता मिनाहा गर्ने नीतिगत निर्णय गरेमा वित्तीय अभिलेखमा देखिएको (लोडसेडिङ अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख सम्मको करिब ७ अर्ब समेत) २० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले सञ्चित कोषबाट वा कमाएर जम्मा गर्ने विकल्प व्यवस्थापनले अघिसारेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ कात्तिक २० मा गरेको फैसला र अख्तियारको निर्देशन अनुसार, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको टिओडी मिटरको विवरण नपाएसम्म अतिरिक्त महशुल असुल गर्न बाध्य हुने छैनन्।

यसो भएमा महालेखाले उक्त २० अर्बसहित प्राधिकरणको ३८ अर्ब भन्दा बढी आम्दानी बक्यौतालाई खराव आम्दानीमा राख्नेछ। प्राधिकरण एकै पटक ३८ अर्बको ऋणभारमा पर्नेछ। वित्तीय अभिलेखमा बाँधीसकेको २० अर्ब रुपैयाँ नउठ्ने वा नउठाउने हो भने प्राधिकरणले यति बराबरको घाटा रकम पूर्ति गर्न अर्को २० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषबाट वा कमाएर जम्मा गर्नुपर्छ। यसो हुँदा प्राधिकरणको टाउकामा एकै पटक ४० अर्बको ऋणभार थपिने छ। यही बक्यौता बिल जोडेर घिसिङले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा देखाएर बाहिरिएका थिए। जतिबेला खातामा जोडिएको १६ अर्ब रुपैंया उठाउनै बाँकी थियो। अहिले पुनः दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका कुलमानलाई यही कागजी नाफा भालुको कम्पट जस्तै भएको छ। बक्यौता उठाउने आधार तथा टिओडी मिटरको रेकर्ड मेर्टीसकेकाले अहिले उल्टै प्राधिकरणलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न गएको भन्दै शोधभर्ना उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुर्याइएको थियो। तर, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि उक्त लबिङ तत्कालका लागि रोकिएको छ।

यता अर्बौं भुक्तानी नउठाएर आर्थिक प्रलोभनमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्न लागिरहेको विद्युत् प्राधिकरणले समयमै आवश्यक प्रसारण लाइन निमार्ण नगर्दा दैनिक ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गइरहेको छ। अहिले दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात हुन्छ। केन्द्रीय प्रशारण प्रणालीमा २२०५ मेगावाट जडित क्षमता पुगेको छ। अर्थात् दैनिक करिब ५ करोड २९ लाख युनिट उत्पादन हुन्छ। प्राधिकरणले राख्ने १० प्रतिशत स्पिनिङ रिजर्भ (जगेडा), ट्रिपिङ, चुहावट लगायत कटाउँदा प्रणालीको क्षमताका कारण ७० लाख युनिट बिजुली खेर गइरहेको देखिन्छ। उक्त ७० लाख युनिट बिजुली (प्रतियुनिट ६.०६ रुपैयाँ) मा भारतमा बेच्दा चार करोड २४ लाख र नेपालमा प्रतियुनिट १०.६० रुपैयाँका दरले बेच्दा ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।

यो विद्युत् नोक्सानी जोगाउन दाना-कुस्मा हुँदै पोखरा (लेखनाथ) आउने १३२ केभीको प्रशारण लाइन, २२० केभी कालीगण्डकी कोरिडोर लगाएत देशका अधिकांश प्रशारण लाइनलाई मर्मत गर्नुपर्छ। अन्यथा निर्माण पूरा भएर व्यावसायिक उत्पादनको तयारीमा रहेका आयोजना समेत प्रणालीमा जोडिने छैनन् र देशभित्र उत्पादित ठूलो परिमाणको बिजुली खेर जानेछ। अहिलेको बर्खामा प्राधिकरणसँग १००० मेगावाट बिजुली जगेडा हुनेछ। जगेडा परिमाणमध्ये ३६४ मेगावाट भारत निर्यात भए पनि ६३६ मेगावाट खेर जाने छ।