ताइवानमाथिको चिनियाँ दबाब सामान्य बनाउन दिन्नौँ : अमेरिका « Khabarhub

ताइवानमाथिको चिनियाँ दबाब सामान्य बनाउन दिन्नौँ : अमेरिका


२६ श्रावण २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ताइपेय : अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले चीनलाई ताइवानमाथिको नयाँ दबाबलाई सामान्य बनाउन अमेरिकाले अनुमति दिन नसक्ने बताएकी छन्। चीनले आफ्नो दाबी गरिएको टापुको भ्रमणपछि केही बेइजिङको सैन्य अभ्यासलाई लिएर उनको भनाइ आएको हो।

‘चीनले ताइवान माथिको नयाँ दबाबलाई सामान्यकरण गर्न खोजेको पायौँ। र हामी त्यसो हुन दिन सक्दैनौं’, पेलोसीले एसिया भ्रमणका क्रममा उनीसँगै यात्रा गरेका अन्य चार डेमोक्र्याटिक हाउसका सदस्यहरूसँगको पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्।

चीनले ताइवान वरपर ‘विभिन्न कार्य’ पूरा गरेको तर तर नियमित गस्ती जारी राख्ने जनाएको छ। स्वशासित टापुमा दबाब जारी राख्ने जनाएको छ।

ताइवान टापुको वरपर समुद्री अभ्यासहरू सञ्चालन गरेको भन्दै चीनको आलोचना गरेको छ। पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोधमा बेइजिङले सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ।

चीनको सेनाले यसअघि घोषणा गरेको लाइभ फायर अभ्यास आइतवार समाप्त भएपछि ताइवान वरिपरि ठूलो मात्रामा सैन्य अभ्यास जारी राखेको जनाएको छ। चिनियाँ सेनाको पूर्वी थिएटर कमाण्डले पनडुब्बी विरोधी आक्रमण र समुद्री आक्रमणको अभ्यास गर्ने जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७९, बिहीबार  ७ : २८ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप