काठमाडौँ : दुई वर्ष पहिले नै सरकारले २० लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नेपाल ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर कोभिड महामारी लगायत कठिन परिस्थितीमा त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । उल्टै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन अभियान नै रोकिन पुग्यो ।

कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो केही महिनादेखि उठ्ने प्रयासमा छन् । दुई वर्ष ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्र भर्खर चलायमान भएका बेला नेपालमा फेरि पर्यटन बहस ब्युँतिएको छ ।

युरोप, अमेरिकादेखि भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेका बेला नेपालमा फेरि लाखौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने सरकारी लक्ष्य उचाल्न थालिएको छ ।

तर विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउनुपर्छ भनेर चर्को नारा उँचालिएको बेला नेपालकै पर्यटकीय क्षेत्र र सम्पदाको संरक्षण भने जोखिममा छ । जसकारण नेपाली पर्यटनले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्न मुश्किल देखिएकै छ ।

शुक्रबार पेभेलियन मिडियाले आयोजना गरेको ‘नेपालको पर्यटन विकास बहस’ कार्यक्रममा सहभागी पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले यस किसीमको चिन्ता र चुनौतिपूर्ण अवस्था औँल्याएका हुन् ।

प्रभावमा प्रकृति, अभावमा पर्यटन
हिमाल पग्लिदै गएका छन् । सेता हिमाल पछिल्ला केही वर्षयता काला पहाडमा परिणत भइरहेका छन् । खोला सुक्दै गएका छन् । खोलाको ढुंगा गिट्टी ओसारपसार चल्दा खोला सुक्दै गएका छन् । नदीको धार परिवर्तन हुँदा प्राकृतिक नदीको सौन्दर्यता र जलयात्रा चुनौतिपूर्ण छ ।

तर पनि नेपाल सरकारका अधिकारी २० लाख बढी विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउनुपर्ने एकहोरो रटानमा छन् । नेपालमा गुणात्मक पर्यटक भित्र्याउनेभन्दा संख्यात्मक हिसाबमा मात्रै अभियान चलाइरहँदा पर्यटन व्यवसायी भने असन्तुष्ट छन् ।

‘नेपालका नदीमा ¥याफ्टिङ व्यवसाय फस्टाउँदो मानिन्छ । देशैभर सात हजार बढी व्यवसायी ¥याफ्टिङमा छन्’ ¥याफ्टिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष शिव अधिकारी भन्छन् ‘जलयात्राको प्रचारप्रसार बढ्दा विदेशी पर्यटकको संख्या भने ह्वात्तै घटेको छ । नेपाली पर्यटकले जलयात्रा गरेर व्यवसाय धान्न गाह्रो छ ।’

उनका अनुसार जलयात्रा पर्यटनका लागि बोटदेखि ज्याकेटसम्म विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै नदीमा बोटदेखि  ज्याकेटसहितको जलयात्रा व्यवसायी सुरु गर्न १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर त्यो लगानी आन्तरिक पर्यटनबाट उठ्न सम्भव नभएकाले व्यवसायी मारमा छन् । विदेशी पर्यटक घट्नुको कारणमा चाँही खोला र नदी मासिँदै जानु प्रमुख हो । नदीमा अवैध उत्खनन्ले धार परिवर्तन भएको छ । पर्यटकका लागि चाहिने बालुवासहितको किनार भेट्नै मुश्किल छ । जसकारण बाह्य पर्यटक ल्याउन र आएका पर्यटक पनि आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

‘खोला र नदीमा डोजर चलिरहेका छन् । भएका जम्मै बालुवा गिट्टी ओसारेपछि पर्यटकलाई चाहिने बालुवाको किनार छैन’ उनले भने, ‘पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रकृति नै संरक्षण गर्न नसकेपछि कसरी पर्यटक आउनु ? के भनेर ल्याउन सक्नु ?’

अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय नेपालीहरुको डोजरे विकास र जथााभावीका गतिविधिले बाह्य पर्यटक बिच्किदै गएका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण, जलयात्रा व्यवसाय हो । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै पर्यटन क्षेत्र नै प्राकृतिक संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

खर्बौ लगानीको होटल व्यवसायमा सरकारकै बेवास्ता

जलयात्रा व्यवसायजस्तै होटल क्षेत्र पनि पछिल्लो समय अर्को चुनौतिपूर्ण ठाउँमा उभिएको छ । दुई वर्षको कोभिड महामारीले थलिएको होटल व्यवसाय पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको बुकिङले तंग्रिन थालेको छ ।

तर खर्बौ लगानीको होटल क्षेत्रमा सरकारले बेवास्ता गरेका कारण व्यवसायी सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको होटल एशोसिएसन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।

‘पर्यटन क्षेत्रमा होटलको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । यसका लागि खर्बौ लगानी पनि भएको छ’ उनले कार्यक्रममा भने, ‘झण्डै एक वर्षको सरकारको बजेट बराबर होटल क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यापारी सरकारबाट सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन ।’

प्छिल्लो समय सरकार सरकारी नियम, कानून कार्यान्वयन गराउने नाममा व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामाथि अराजक किसीमले डोजर चलाउन थालेकामा पनि शाहले असन्तुष्टि जनाए ।

‘व्यापारीले पर्यटन क्षेत्रकै योगदानका लागि लाखौँ करोडौँ लगानी गर्छ’ उनले भने, ‘तर सरकार रातारात आएर भत्काउँछ । त्यो किसीमको कामले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न चाहन्छ भन्ने सन्देश गयो ।’

यस्तै पेभेलियन मिडियाका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कामले निजी क्षेत्र असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताए । उनले कम्ती निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण दिनुको साटो सडकमा मिल्काउने काम गर्नु राम्रो नभएको बताए ।

‘मेयर बालेनले गरेका काम मैले नराम्रो भनेको होइन, तर यो तरिका भएन’ उनले भने, ‘काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने काम निजी क्षेत्रको पनि हो । मिलेर राम्रो सहकार्य गरेर लाग्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने होइन ।’

यस्तै ग्रामीण पर्यटन अभियान्ता गोपाल थापाले पालिका र प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई दिनुपर्ने महत्व दिन नसक्दा वास्तविक पर्यटन ओझेलमा परिरहेको बताए । उनले तीन तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय नभएका कारण धेरै समस्या थपिएको पनि बताए ।

‘पर्यटन क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘समन्वय अभावले ग्रामीण पर्यटन लगायत धेरै कुरा ओझेलमा परेका छन् । समन्वय नभएको ठाउँमा समन्वय बढाउन आवश्यक छ । अनि मात्रै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’

पुरानै ऐन, मारमा पर्यटन बोर्ड
देशभर पर्यटकीय गतिविधि बढ्दा नेपाल पर्यटन बोर्डको जिम्मेवारी थपिएको छ । तर नयाँ नयाँ संरचना र बोर्डकै जिम्मेवारी थपिँदा २०३५ सालमा बनेको पर्यटनसम्बन्धी ऐनले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘पर्यटनको कुरा जताततै बढेको छ । तर जसरी फराकिलो सोच र दायराको कुरा आउँछ, त्यसरी ऐन नियम पनि स्पष्ट भएको भए हुन्थ्यो,’ बोर्डका निर्देशक मणि लामिछानेले भने, ‘तीन तहको सरकारमा बोर्ड स्वतन्त्र हो । तर तीन तहका सरकारसँग मिलेर बोर्डले कसरी काम गर्ने हो ? त्यो आफैँमा अन्योलतामा घेरामा छ ।’

उनले बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार केही नयाँ काम गर्ने योजना बनाइरहेको बताए । सातै प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्नेदेखि लिएर विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रलाइ रात्रीकालीन रुपमा पनि खुला राख्ने योजना भइरहेको उनले बताए ।

‘पछिल्लो समय विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका केही र लुम्बिनी तथा पोखरालाई रात्रीकालीन समयमा पनि खुला राख्ने योजना भइरहेको छ’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक योजना बनाइरहेका छौँ । छिट्टै निर्णय गर्छौँ होला ।’

पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रकृति संरक्षणको विषयलाई सबैले संवेदनशिल ढंगबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नाथमका विभागीय प्रमुख अजय ढकालले काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर शहरमा पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन विषय पढाउन काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने काम भइरहेको बताए ।

पर्यटन विकासमा युवाहरुको चाँसो भएपनि यसबारे पर्याप्त रुपमा बहस गर्न अझै नसकिएको उनले बताए ।

‘पछिल्लो समय पर्यटन विषयबारे चाँसो र आकर्षण धेरै छ’ उनले भने, ‘तर संरचनागत रुपमा यसको विस्तार र व्यवस्थापनबारे बजेटदेखि धेरै विषयमा समस्या देखिन्छ । विस्तारै त्यसलाई समाधान गर्ने काम भइरहेको छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक दुवै आकर्षण बढेपनि पूर्वाधार विकासको नाममा भने पर्यावरण सन्तुलन राख्न चुनौति थपिएको छ।

स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र बढाउँला खोलानालामा अवैध उत्खनन् बढेको छ भने हिमाल, पहाड र पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि जलवायु परिवर्तनले धेरै असर गरेको छ । जसको गम्भीर समीक्षा र सरकारी तबरबाट संरक्षणको प्रयास थालिएको छैन ।