गोरखा-१ : २०७४ मा बस्नेतसँग हारेकाे बदला लिने दाउमा बजगाईं « Khabarhub

गोरखा-१ : २०७४ मा बस्नेतसँग हारेकाे बदला लिने दाउमा बजगाईं


२५ आश्विन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– गोरखा १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एमालेका रामशरण बस्नेत र कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईंसहित १० जना उम्मेदवार छन् । यद्यपि मुख्य प्रतिस्पर्धा भने बस्नेत र बजगाईंबीच हुने देखिन्छ । बस्नेत २०४९ र २०५४ गरी दुईपटकसम्म तत्कालीन नारेश्वर गाविसको अध्यक्ष हुँदै २०७४ को चुनावपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीसमेत भइसके । २०७४ को निर्वाचनमा गोरखा १ प्रदेशसभा (ख) बाट कांग्रेसका बजगाईँलाई नै हराउँदै उनी सांसद बनेका थिए । 

२०३५ देखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका बस्नेत निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका थिए । यद्यपि बजगाईं भने कांग्रेसभित्र सफल पर्यटन व्यवसायीका रुपमा परिचित छन् । पर्यटन व्यवसायमा बजगाईं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चिरपरिचित व्यक्ति हुन् । यद्यपि कांग्रेसका पुराना नेतालाई पाखा लगाउँदै उनले टिकट ल्याएपछि पुनः कांग्रेसभित्र अन्तर संघर्ष चर्किन थालेको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा जोसँग हारे, उसैसँग प्रतिस्पर्धाका निम्ति बजगाईं सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट मैदानमा उत्रिने पक्का भएको छ । २०७४ को चुनावमा गोरखा १ (ख) को प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेका बस्नेत १६ हजार ६५६ मतसहित निर्वाचित हुँदा बजगाईंले १३ हजार एक मत पाएका थिए । तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम एकता थियो । 

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७९, मंगलबार  ११ : १८ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी