काठमाडौं– स्थानीय तहमा शुक्रबार एकसाथ निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय निर्वाचनको निम्ति ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरेर जम्मा ७५३ स्थानमा चुनाव हुन लागेको हो। स्थानीय निकायमा ७५३ मेयर तथा अध्यक्ष रहनेछन् भने ७५३ उपमेयर तथा उपाध्यक्ष रहनेछन्। स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन। खुला सदस्यको संख्या १३ हजार ४ सय ८६ रहनेछ। महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य ६ हजार ७ सय ४३ गरेर १३ हजार ४८६ जना रहनेछन्। यसमा जम्मा निर्वाचित हुने ३५ हजार २ सय २१ पदको निर्णय हुनेछ।

निर्वाचनमा ३५ हजार २ सय २१ जना मध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनौट गर्नका लागि मतदान हुँदैछ। स्थानीय निकायका सबै उम्मेद्वार १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेद्वार रहेका छन। जसमा पुरुष उम्मेद्वार ८९ हजार ३ सय १३ छन्। महिला उम्मेद्वार ५५ हजार ६ सय ९८ रहेका छन् जसमा ३९० जना निर्विरोध निर्वाचित भक्ष्सकेका छन। यस निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने ६ वडा अध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्यसमेत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

प्रदेशको स्थानीय तह तथा मतदाता संख्या
निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताहरु सहभागी हुँदैछन् जसमा पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १० छन् भने महिला मतदाता संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना रहेको छ। अन्य मतदाताको संख्या १८३ जना रहेको छ।

प्रदेश १ मा १ महानगरपालिका २ उपमहानगरपालिका सहित ४६ नगरपालिका ८८ गाउँपालिकासहित जम्मा १३७ स्थानीय तह छन्। जहाँ ११ सय ५७ वडा छन। प्रदेश एकमा ३३ लाख ४७ हजार ३ सय ८४ मतदाता रहेका छन। त्यहाँ १ हजार ८ सय ७७ मतदान स्थल र ४ हजार ५१ मतदान केन्द्र छ।

मधेस प्रदेशमा १ महानगरपालिका ३ उपमहानगरपालिका छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिका क्रमश ७३ र ५९ गरेर जम्मा १३६ स्थानीय तह छन्। मधेस प्रदेशमा २ हजार १ सय ६३ मतदाता स्थलबाट ४ हजार १ सय ८९ मतदान केन्द्रमा ३३ लाख ३१ हजार १ सय ७० मतदाता रहेका छन्।

बागमती प्रदेशमा ३ महानगरपालिका १ उपमहानगरपालिका रहेको छ। बागमतीमा ४१ नगरपालिका ७४ गाउँपालिका गरेर जम्मा ११९ स्थानीय तह छन्। यस प्रदेशमा ३४ लाख १२ हजार ८ सय ६९ मतदाता छन् भने १७ सय ९२ मतदानस्थलबाट ४ हजार ९५ केन्द्रबाट मतदानमा सहभागी हुनेछन्।

गण्डकी नगरपालिकामा १ हजार २ सय ५३ मतदान स्थलबाट २३ सय मतदान केन्द्रमा १७ लाख ८९ हजार ४ सय ११ मतदाता रहेका छन्। यो प्रदेशमा १ महानगरपालिका २६ नगरपालिका ५८ गाउँपालिका गरेर ८५ पालिका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका ३२ नगरपालिका ७३ गाउँपालिका गरेर १०९ पालिका छन्। यस प्रदेशमा ३२ लाख १९ हजार ४ सय ५७ जनता मतदाता छन्। १६ सय २९ मतदान स्थान र ३८ सय ३२ मतदान केन्द्र तोकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका ५४ गाँउपालिका ७९ पालिका छन्।यहाँ १० लाख १ हजार २ सय ८२ कुल मतदाता छन् भने ९ सय ७ मतदान स्थल। यस प्रदेशमा १३ सय ८५ मतदान केन्द्र रहेका छन्।

अन्तिममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरेर ८८ पालिका रहेका छन्। यहाँ कुल मतदाता १६ लाख ३२ हजार १ सय ५० रहेको छ। यहाँ ११ सय ३५ मतदानस्थल छन् भने २ हजार १ सय ३ मतदान केन्द्र छन्।

स्थानीय निर्वाचनको तयारी मतदान केन्द्र तथा कर्मचारी
निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। आयोगले निर्वाचनको स्थानीय तह सदस्यको आवधिक निर्वाचन अन्तिम र महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको बताएको छ। निर्वाचनको तयारीको रुपमा मतपत्र पुर्यािउनेदेखि मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतदेखि सुरक्षाकर्मी खटिसकेका छन्।

७५३ स्थानीय निकायमा हुने निर्वाचनको लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्रबाट निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीसहित १ लाख ९ हजार ८८ जना कर्मचारी र ६५ हजार ८ सय ६५ जना स्वयंसेवक आ–आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्। जसमा ५ हजार निर्वाचन पर्यवेक्षक खटिएको छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रमा म्यादी प्रहरीसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका दुई लाख ६५ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिनेछन् । जसमध्ये म्यादी प्रहरीको संख्या सबैभन्दा धेरै एक लाख छ । सेनाको संख्या ७१ हजार पाँच सय छ भने नेपाल प्रहरीको ६२ हजार छ भने सशस्त्र प्रहरीको संख्या ३२ हजा रहेको छ।

निर्वाचनमा सम्मिलित राजनीतिक दल
स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलमध्ये जम्मा ६५ वटा राजनीतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। १४ दलले एउटा पनि उम्मेद्वारीमा मनोनयन गराएको छैन। ५५ हजार ६९८ जना महिला र ८९ हजार ३ सय १३ जना पुरुष गरेर विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत जम्मा १ लाख ४५ हजार ११ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।

निर्वाचन सम्बन्धि मतदाता शिक्षा
निर्वाचन आयोगले वैशाख २८ र २९ गते सबै मतदान स्थलमा मतदान केन्द्रका लागि खटिएका मतदान टोलीबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिरहेका छन्। मतदाता शिक्षा अन्तर्गत मतदान गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। नयाँ मतदाताको परिचयपत्र वितरणदेखि परिचयपत्र हराएको भनी सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएका मतदातालाई परिचयपत्र वितरण गर्नेछ।

मल्टिमिडिया मार्फत शिक्षा कार्यक्रम
निर्वाचन आयोगले मतपत्र बदर नहोस् भन्न मल्टिमिडियामार्फत् मतदाता शिक्षा दिएको छ। बढी भन्दाबढी मतदातालाई मतदान सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन सरकारी संचार माध्यम लगायत आम संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्यको माध्ययमबाट विभिन्न जानकारीमूलक सन्देश प्रसारण समेत भैरहेको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, स्वयंसेवकलगायत मतदानको कार्यमा खटिने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई विभिन्न चरणमा आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणको कार्यसमेत सम्पन्न मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्।

निर्वाचनमा आचारसंहिता
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने विभिन्न दल, उम्मेदवार र व्यक्तिलाई आयोगमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचार संहिता विपरीत भएका कार्य हटाउने आदेश दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् भने प्राप्त जवाफको अध्ययन र छानविनको कार्य गरिरहेको बताएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगले उल्लंघनका घटनामा तत्काल कारवाही गर्नसक्ने अधिकार दिएर १९ वटा उच्चस्तरीय टोली तुलनात्मक रुपमा संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानमा परिचालन गरेको छ।

मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि हेर्ने निगमन गर्ने तथा अनुगमनका काम गरेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवतजावत र मतदान हुने दिन आन्तरिकरुपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द हुन्छन्। उम्मेदवार र अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी आवागमन अनुमतिको मापदण्ड जारी गरेर पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले तोकेको उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्च
महानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको छ।

उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजारसम्म तथा वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले २ लाख ५० हजार सम्म खर्च गर्न पाउने सिमा आयोगले तोकेको छ।

नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन् भने वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सिमा तोकेको छ।

गाँउपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन् भने वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार सम्म खर्च गर्न पाउने सिमा आयोगले तोकेको छ।

अनुगमन संयन्त्र तथा परिचालन
आयोगका अनुगमन हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको आचारसंहिता अनुगमन समितिको प्रबन्ध गरेको छ। विशेष संवेदनशील मानिएका जिल्ला र पालिकामा विशेष अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजनसहित विशेष अनुगमन टोली खटाएको छ। (निर्वाचन आयोगको नेपालबाट प्राप्त जानकारी तथा सूचनाको आधारमा तयार पारिएको)