श्रीलङ्कामा गाडीमा इन्धन भर्न कोटा तोकिने « Khabarhub

श्रीलङ्कामा गाडीमा इन्धन भर्न कोटा तोकिने


२९ जेठ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- श्रीलङ्काले इन्धन खरीदमा कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै गाडीको लागि साप्ताहिक कोटा प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । इन्धन खरिद गर्नका लागि कोटा प्रणाली सुरु गर्न लागिएको ऊर्जामन्त्रीले बताएका हुन् ।

यसअनुसार सबै सवारी चालकलाई नजिकको पेट्रोल स्टेसनमा दर्ता गरिने र जुलाईको पहिलो हप्तादेखि कोटा पेश गरिने विद्युत तथा ऊर्जामन्त्री कञ्चना विजेसेकराले बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामीले सवारी चालकहरूलाई इन्धन भर्ने स्टेशनमा दर्ता गराएर वित्तीय अवस्था स्थिर बनाई २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति र इन्धनको अविच्छिन्न आपूर्ति गर्न नसक्दासम्म उनीहरूलाई साप्ताहिक कोटा तोक्नुको विकल्प छैन ।

“विदेशी मुद्राको अभावलाई ध्यानमा राख्दै राज्यको स्वामित्वमा रहेको इन्धन वितरक सिलोन पेट्रोलियम निगमले एक हप्तासम्मका लागि मात्र इन्धन आयात गर्नेछ,” विजेसेकेराले भने ।

केही सवारी चालक तथा अन्य व्यक्तिहरूले आफ्नो मेसिन तथा जेनेरेटरको लागि एक महिना वा त्योभन्दा बढी इन्धन सङ्कलन गर्न गरेकोले इन्धनको अभावबीच थप समस्या आएको उनको तर्क थियो ।

श्रीलङ्काले फेब्रुअरीदेखि इन्धन अभावको सामना गर्दै आएको छ र इन्धनको लागि लामबद्ध हुनु मानिसहरूको दैनिकीको एक भाग बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०७९, आइतबार  ७ : २० बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप