साउदीका लागि नेपाली राजदूत सुवेदीले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र  « Khabarhub

साउदीका लागि नेपाली राजदूत सुवेदीले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र 



दोहा – साउदी अरबका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीले बिहीबार बेलुका साउदी विदेश मन्त्रालयका शिष्टाचार मामिलासम्बन्धी उप-मन्त्री खालिद फैसल अल-सेहलीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।

साउदी प्रचलन अनुसार विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदको तर्फबाट शिष्टाचार मामिलासम्बन्धी उप-मन्त्री खालिद फैसलले राजदूत सुवेदीको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

सो अवसरमा राजदूत सुवेदी र उप-मन्त्री खालिद फैसलबीच नेपाल र साउदी अरबबीच रहिआएको सुमधुर सम्बन्धका विविध पक्षहरूका सम्बन्धमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।

नव नियुक्त राजदूत सुवेदी बुधबार बिहान हिमालय एयरलाइन्सको उडानबाट राजधानी रियाद पुगेर अपराह्न नेपाली दूतावास रियादमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई कूटनीतिक तथा स्थानीय कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा दूतावासको तर्फबाट नियोग उपप्रमुख दिलिप पौडेलले दूतावासको सेवा प्रवाहबारे जानकारी गराएका थिए ।

यसअघिका राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूत कार्यकाल सकाएर नेपाल फर्किएपछि लामो समयदेखि साउदीमा नेपाली राजदूतविहीन थियो ।

नयाँ राजदूत साउदी अरब पुगेसँगै त्यहाँ कार्यरत हजारौँ नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो हितमा काम हुने अपेक्षा राखेका छन् ।

साउदीमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ७ : २० बजे

वैदेशिक लगानी ०८१/८२ : प्रतिबद्धताको ११ प्रतिशत मात्रै आयो, लगानी भन्दा लाभांश फिर्ता धेरै

काठमाडौं– नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा निकै कम वास्तविक लगानी

राहत पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सांसद केसीको माग

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले राहत वितरणलाई पारदर्शी,

स्रोत नखुलेको पाँच लाखसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

सुदूरपश्चिम– स्रोत नखुलेको पाँच लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ

औरहीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख

तीन वर्षमा छ लाख अफगानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ता

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर)ले तीन वर्षभन्दा कम समयमा