सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित « Khabarhub

सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित


२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा  कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो अवसरमा मन्त्री थापाले उक्त विधेयकले नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको र विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक विज्ञलाई राखेर व्यापक छलफल गरी पारित गरिएको हो । यसमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही सुझाव आएका छन् । यसलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ’, उनले  भने ।

 समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रदेश नियमावलीअनुसार विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले सूचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको र विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यान्वयन पक्षमासमेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याए ।  

अर्का सदस्य सावित्रा रानाले पनि विधेयकले कार्यान्वयनमा गएमात्र सार्थकता पाउने धारणा राखिन्। विसं २०७८ चैत २० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना विधेयक २०७८ चैत २३ गते प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो । चैत २५ गते विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक बिहीबार विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७९, शुक्रबार  २ : ४५ बजे

प्रधानमन्त्रीले भनिन्- पृथ्वीनारायणलाई सच्चा नेपालीले श्रद्धा र सम्मान गर्नुपर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको

अमेरिकाको जलवायु सन्धि बहिर्गमन खेदजनक : ईयू

एजेन्सी– युरोपेली सङ्घ (ईयू) युनियनका जलवायु प्रमुखले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

एनएमबि बैंकको ३० औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं– एनएमबि बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक र शेयरधनीको उपस्थितिमा

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन कति सम्भव ?

काठमाडौं– यतिबेला देशकै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको विषय

निषाद जातिको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ 

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निषाद जातिलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न आदेश