काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २०औं अनसन सुरु गरेका छन् । सोमबार धनगढी पुगेर उनले २०औं अनशन सुरु गरेका हुन् ।

अनसन थाल्नुअघि उनले सात बुँदे माग पढेर सुनाएका थिए । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, दाङ, मधेश र गण्डकीमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गर्न सरकारले सम्झौता गरे पनि काम अघि नबढाइएको भन्दै उनले यी माग तत्काल पूरा गर्न माग गरेका छन् ।

केसीका मागहरू

१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।

जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।

संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।

सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।

स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ  कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।

६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

७. जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।