ज्वरोका बिरामी बढेसँगै सिटामोल अभाव « Khabarhub

ज्वरोका बिरामी बढेसँगै सिटामोल अभाव


२६ आश्विन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धादिङ– डेङ्गु तथा ज्वरोका बिरामी बढेसँगै धादिङमा सिटामोल अभाव भएको छ । सिटामोलको अत्यधिक माग भएपछि धादिङबेँसीका निजी मेडिकलमा समेत सिटामोल पाइन छाडेको छ । अत्यावश्यक भएकालाई सिटामोल मिसिएका अन्य औषधि दिने गरिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

डेङ्गुका बिरामीलाई सिटामोल अत्यावश्यक पर्ने भएकाले बिरामी बढेको बेला भएको अभाव पूर्ति गर्नका लागि पहल भने भएको छैन । धादिङबेँसीस्थित धादिङ अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीका लागि सिटामोल उपलब्ध हुने भए पनि औषधि बिक्री गर्ने अस्पतालको फार्मेसीमा भने मागेजति सिटामोल दिन सकिने अवस्था नभएको फार्मेसीका सञ्चालकले बताएका छन् । निजी मेडिकलमा सिटामोल अभाव भएको छ ।

धादिङबेँसीस्थित रूपा मेडिकलमा सिटामोल मङ्गलबार नै सकिएको छ । सिटामोल किन्न आउनेलाई यत्तिकै फर्काउनुपरेको छ । सरकारी अस्पतालले सिटामोल दिन नसकेपछि अस्पतालले लेखिदिएको पुर्जा बोकेर बिरामी बजार-बजार चहार्न थालेका छन् ।

डेङ्गुका बिरामी बढेको बेला धेरै सिटामोल चाहिने भए पनि कम्पनीले सिटामोल नदिएको रूपा मेडिकलका सञ्चालक गोपी श्रेष्ठको भनाइ छ । धादिङमा गत साउन १ गतेयता करिब तीन महिनाको अवधिमा एक हजार ८६ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै जिल्लामा ९० जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । अस्पतालमा बिरामीको चापले शय्या भरिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७९, बुधबार  १० : ५८ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष