फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकालाई दुई करोडको भार   « Khabarhub

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकालाई दुई करोडको भार  


२६ आश्विन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बारा– निजगढ नगरपालिकाले ७ फागुन २०७७ मा ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौँडासँग फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो ।
पाँच वर्षसम्म निजगढ नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरी ५० लाखमा सम्झौता गरेको नगरपालिकाले जनाएको थियो ।

देशभरका ठूला सहर र महानगरका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको बेला निजगढ नगरले गरेको सम्झौतालाई सबैले स्वागत गरेका थिए ।
तर सम्झौतामा भने फरक रहेको पाइएको छ । सम्झौताअनुसार निजगढ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा दुई करोड १८ लाख ५० हजार चार सय ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडालाई भुक्तानी दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ । 

नगरपालिकाले पहिलो वर्षमा ६५ लाख, दोस्रो वर्षमा ५२ लाख, तेस्रो वर्षमा ४१ लख ६० हजार, चौथो वर्षमा ३३ लाख २८ हजार र अन्तिम पाँचौँ वर्षमा २६ लाख ६२ हजार ४ सय भुक्तानी नगरपालिकाले दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ । 

फोहोर व्यवस्थापनका लागि अस्थायी ल्याण्डफिल साइटसमेत बनाएको छैन । कोल्हवीको जंगलमा संकलन गरेको फोहोर ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडाले तीन वर्षदेखि यहाँ फोहोर फालिरहेको छ । संकलन गरिएको फोहोर प्रशोधन नगरी लगेर फाल्ने गरिन्छ । यस्तो ल्याण्डफिल साइट वातावरण र मानवीय स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

करिब ४० हजार जनसंख्या रहेको निजगढ नगरपालिकाको साबिक निजगढ गाउँपालिकामा २० हजार जनसंख्या रहेको छ । यस क्षेत्रमा मासिक पाँच टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ । यसका निम्ति कुनै अन्य निकायको आवश्यकतासमेत पर्दैन । नगरले नै फोहोर संकलन गरेर मोहोर बनाउन सक्छ ।

सम्झौताअनुसार फोहोरमैला कानुन, वन वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यविपरीत निजगढ बकैया पुल दक्षिणतर्फको नदी किनारमा डम्पिङ गर्दै आगो लगाउँदै प्लास्टिक, शीशा, धातुजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो सम्झौता २०८२ माघ मसान्तसम्म लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७९, बुधबार  १२ : १४ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा