फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकालाई दुई करोडको भार   « Khabarhub

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकालाई दुई करोडको भार  


२६ आश्विन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बारा– निजगढ नगरपालिकाले ७ फागुन २०७७ मा ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौँडासँग फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो ।
पाँच वर्षसम्म निजगढ नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरी ५० लाखमा सम्झौता गरेको नगरपालिकाले जनाएको थियो ।

देशभरका ठूला सहर र महानगरका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको बेला निजगढ नगरले गरेको सम्झौतालाई सबैले स्वागत गरेका थिए ।
तर सम्झौतामा भने फरक रहेको पाइएको छ । सम्झौताअनुसार निजगढ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा दुई करोड १८ लाख ५० हजार चार सय ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडालाई भुक्तानी दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ । 

नगरपालिकाले पहिलो वर्षमा ६५ लाख, दोस्रो वर्षमा ५२ लाख, तेस्रो वर्षमा ४१ लख ६० हजार, चौथो वर्षमा ३३ लाख २८ हजार र अन्तिम पाँचौँ वर्षमा २६ लाख ६२ हजार ४ सय भुक्तानी नगरपालिकाले दिनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ । 

फोहोर व्यवस्थापनका लागि अस्थायी ल्याण्डफिल साइटसमेत बनाएको छैन । कोल्हवीको जंगलमा संकलन गरेको फोहोर ग्रीन एन्ड क्लिन सिटी हेटौंडाले तीन वर्षदेखि यहाँ फोहोर फालिरहेको छ । संकलन गरिएको फोहोर प्रशोधन नगरी लगेर फाल्ने गरिन्छ । यस्तो ल्याण्डफिल साइट वातावरण र मानवीय स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

करिब ४० हजार जनसंख्या रहेको निजगढ नगरपालिकाको साबिक निजगढ गाउँपालिकामा २० हजार जनसंख्या रहेको छ । यस क्षेत्रमा मासिक पाँच टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ । यसका निम्ति कुनै अन्य निकायको आवश्यकतासमेत पर्दैन । नगरले नै फोहोर संकलन गरेर मोहोर बनाउन सक्छ ।

सम्झौताअनुसार फोहोरमैला कानुन, वन वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यविपरीत निजगढ बकैया पुल दक्षिणतर्फको नदी किनारमा डम्पिङ गर्दै आगो लगाउँदै प्लास्टिक, शीशा, धातुजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो सम्झौता २०८२ माघ मसान्तसम्म लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७९, बुधबार  १२ : १४ बजे

नेपाल प्रिमियर लिग : पोखरा र सुदूरपश्चिम मैदानमा

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको तेस्रो संस्करणअन्तर्गत सुदूरपश्चिम रोयल्सविरुद्ध

लुम्बिनी केबलकारमा भारतीय पर्यटक २४ प्रतिशतले बढे

 काठमाडौँ – लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भइरहेको लुम्बिनी

सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षित एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ- सरकारले सबै सरकारी निकायका आधिकारिक वेबसाइटमा वैध एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र जडान

जडीबुटी तथा वनस्पतिसम्बन्धी अनुसन्धानबारे छलफल

काठमाडौं– नेपालमा जडीबुटी तथा वनस्पतिसम्बन्धी अनुसन्धानका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा

गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन र विदेशमा मतदान अधिकार माग्दै कुलमानले बुझाए आयोगमा ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीले गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन र विदेशमा रहेका