प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढी मत बदर | Khabarhub Khabarhub

प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढी मत बदर


२६ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा प्रणालीमा भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढी मत बदर भएको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा प्रणालीमा एक करोड १० लाख ४७ हजार ३४ अर्थात् ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान भएकामा पाँच दशमलव शून्य छ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक करोड ११ लाख २६ हजार २२६ अर्थात् ६१ दशमलव ३५ प्रतिशत मतदान भएकोमा पाँच दशमलव शून्य नौ प्रतिशत मत बदर भएको छ ।

प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि एक करोड १० लाख ३४ हजार पाँच सय अर्थात् ६१ दशमलव ३६ प्रतिशत मतदान भएकोमा चार दशमलव शून्य सात प्रतिशत मत बदर भएको छ । 

प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक करोड १० लाख २८ हजार ३७६ अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत मतदान भएकोमा ६ दशमलव ५५ प्रतिशत मत बदर भएको छ । 

प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा मनाङको प्रदेशसभा २ मा निर्विरोध भएकाले सो क्षेत्रको मतगणनामा समावेश नगरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले समानुपातिकतर्फको विजयीहरुको अन्तिम घोषणा मङ्गलबार गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  १२ : ५५ बजे

वुमन्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल

काठमाडौं– नेपाल एसीसी वुमन्स एसिया कप २०२४ को समूह चरणबाटै

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

काठमाडौं– तीन महिनाभित्र महसुल नतिरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेका

भारतले दियो विशाल चुनौती, शुरुवातमै नेपालको २ विकेट पतन

काठमाडौं– वुमन्स एसिया कप अन्तर्गत भइरहेको खेलमा भारतले नेपाललाई १७९

भारतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला- निट परीक्षाको पुनःपरीक्षण घातक

एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार एनइइटी (निट)–युजी सन् २०२४ परीक्षा

राष्ट्रिय परिचयपत्रको २५ हजार कार्ड कार्यालयमै थन्कियो

सङ्खुवासभा– नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय