‘सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्नु पर्छ ‘ « Khabarhub

‘सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्नु पर्छ ‘


२६ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


309
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन् । सोमबार एक अभिव्यक्ति दिँदै उनले सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शत प्रतिशत सही रहेको बताएका छन्  ।

उनले भने ‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ’ ।

सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने उनले बताए ।

उनले अध्यादेशको सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा यस्तो रहेको स्पष्ट पारेका छन् :   

१. अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।


२. अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।


३. अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। 


४. अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  ३ : ०२ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।