प्रादेशिक संरचनाअनुसार सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह « Khabarhub

प्रादेशिक संरचनाअनुसार सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह


२६ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले प्रादेशिक संरचनाका आधारमा सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग भेट गरी सङ्घीय सरचनाअनुरुप हुनेगरी सुन वितरणको कार्यविधि संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

हालसम्म पुरानै संरचनाअनुरुप अञ्चलगत रुपमा बनेको कार्यविधिअनुसार सुन वितरण हुँदै आएको र विद्यमान अवस्थामा सो विधि व्यावहारिक हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले यथाशीघ्र प्रादेशिकरुपमा सुन बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले महासङ्घले राखेको मागलाई आफूले गम्भीररुपमा लिएको र यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए। व्यवसायीहरुले सुनको कोटा कम हुँदा देशभरका सुनचाँदी व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष शाक्यले व्यवसायीले सुन खरिद गर्दा प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक र असहज अवस्था रहेको बताए । पछिल्लो समयमा दैनिक १० किलोका दरले सुनको आयात हुँदै आएको छ । जुन बजारको मागको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  ९ : ३७ बजे

निरन्तर तेस्रो पटक शून्य बेरुजु बन्न सफल महाभारत गाउँपालिका

धुलिखेल– काभ्रेपलाञ्चोकको डाँडापारिस्थित महाभारत गाउँपालिकामा यसवर्ष पनि शून्य बेरुजु पालिका

अफ्रिकी महादेशमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा

आदिस अबाबा- अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (अफ्रिका सीडीसी)

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदनपछि सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं- संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको

ट्रम्पको अल्टिमेटमपछि दबाबमा ईयू

ब्रसेल्स- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कडा भन्सार शुल्क लगाउने

भिजिट भिसा प्रकरण : तीर्थराजलाई घुस दिएर अदालतमा बयान फेरेका थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पालामा