प्रादेशिक संरचनाअनुसार सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह « Khabarhub

प्रादेशिक संरचनाअनुसार सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह


२६ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले प्रादेशिक संरचनाका आधारमा सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग भेट गरी सङ्घीय सरचनाअनुरुप हुनेगरी सुन वितरणको कार्यविधि संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

हालसम्म पुरानै संरचनाअनुरुप अञ्चलगत रुपमा बनेको कार्यविधिअनुसार सुन वितरण हुँदै आएको र विद्यमान अवस्थामा सो विधि व्यावहारिक हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले यथाशीघ्र प्रादेशिकरुपमा सुन बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले महासङ्घले राखेको मागलाई आफूले गम्भीररुपमा लिएको र यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए। व्यवसायीहरुले सुनको कोटा कम हुँदा देशभरका सुनचाँदी व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष शाक्यले व्यवसायीले सुन खरिद गर्दा प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक र असहज अवस्था रहेको बताए । पछिल्लो समयमा दैनिक १० किलोका दरले सुनको आयात हुँदै आएको छ । जुन बजारको मागको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  ९ : ३७ बजे

विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा स्पेन र बेल्जियम भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं- सन् २०१० मा ट्रफी उचालेपछि विश्वकप मैदानमा खराब प्रदर्शन

रूपान्तरणकारी पठनपाठनको आधारका लागि ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’

काठमाडौं– वरिष्ठ सञ्चारकर्मी डा रघु मैनालीको ‘सञ्चारशील कक्षाकोठा’ पुस्तक सार्वजनिक

गणेशबारे रवि, बालेन र सुनिता चुप, तल्लो तहका वर्गमाथि राज्य सधैँ पूर्वग्राही

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माओवादी जस्ता पुराना

भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन

काँक्रेविहार– भेरी करिडोरअन्तरर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–६ मा

राजस्वको दायरा विस्तार र प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकासका लागि राजस्वको दायरा र