प्रादेशिक संरचनाअनुसार सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह « Khabarhub

प्रादेशिक संरचनाअनुसार सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह


२६ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले प्रादेशिक संरचनाका आधारमा सुन वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग भेट गरी सङ्घीय सरचनाअनुरुप हुनेगरी सुन वितरणको कार्यविधि संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

हालसम्म पुरानै संरचनाअनुरुप अञ्चलगत रुपमा बनेको कार्यविधिअनुसार सुन वितरण हुँदै आएको र विद्यमान अवस्थामा सो विधि व्यावहारिक हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले यथाशीघ्र प्रादेशिकरुपमा सुन बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले महासङ्घले राखेको मागलाई आफूले गम्भीररुपमा लिएको र यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताए। व्यवसायीहरुले सुनको कोटा कम हुँदा देशभरका सुनचाँदी व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

त्यस अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष शाक्यले व्यवसायीले सुन खरिद गर्दा प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक र असहज अवस्था रहेको बताए । पछिल्लो समयमा दैनिक १० किलोका दरले सुनको आयात हुँदै आएको छ । जुन बजारको मागको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७९, सोमबार  ९ : ३७ बजे

एमाले अध्यक्ष ओलीले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमाले सांसदहरुसँग छलफल गर्दैछ

चरा अवलोकनका लागि हेटौँडा उपयुक्त गन्तव्य (तस्बिरहरू)

मकवानपुर– चराहरूको अवलोकन गर्न टाढा जंगल वा संरक्षित क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ

रास्वपाले आफ्ना सांसद र मन्त्रीबीच ‘पूर्व बजेट छलफल’ गर्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र मन्त्रीबीच आज ‘पूर्व बजेट’

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक

पोखरा महानगरका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई यस वर्ष सात हजार ५०० किलोग्राम