भ्यालेन्टाइन डेमा टेलिकमको भोल्टी कल निःशुल्क « Khabarhub

भ्यालेन्टाइन डेमा टेलिकमको भोल्टी कल निःशुल्क


१ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल टेलिकमले भ्यालेन्टाइन डे अफर ल्याएको छ । भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा टेलिकमले अनलिमिटेड डेटा र अनलिमिटेड भ्वाइस अफर उपलब्ध गराएको हो ।

यो अफर फागुन १ र २ गते (फेब्रुअरी १३ र १४ तारिख) का लागि उपलब्ध छ । अफरअन्तर्गत ४९ मा एक एमबीपीएस अनलिमिटेड डेटा २४ घण्टा र कम्पनीको नेटवर्कभित्र अनलिमिटेड भ्वाइस सेवा ‘डे कम्बो अफर’ उपलब्ध हुनेछ ।

*1415*11# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी सो सुविधा खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल टेलिकमले हालै व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याएको भ्वाइस ओभर एलटीई अर्थात भोल्टी सेवामा भ्यालेन्टाइन डेकै अवसरमा फागुन २ गते कम्पनीको नेटवर्कभित्र भोल्टी कल निःशुल्क प्रदान गरेको छ । यो सेवा एक्टिभेट गर्न आफ्नो मोबाइलबाट *444# डायल गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

सेवा प्रयोग गर्न सिम र मोबाइल सेट दुवैले भोल्टी सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ । निःशुल्क कल सुविधा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र गरिने कलमा मात्र लागू हुने छ ।

साथै, भ्यालेन्टाइन डेकै अवसरमा फागुन २ गते एमपोसबाट गरिने २०० देखि ४९९ सम्मको रिचार्जमा ५१२ एमबी डेटा र ५०० वा सोभन्दा माथिको रिचार्जमा १०२४ एमबी डेटा बोनसको रुपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ८ : ११ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा