राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन | Khabarhub Khabarhub

राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन


३० चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।   

उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइको पेसी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अहिले निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दे रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले ८ चैतमा आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सो अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । 

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७८, बुधबार  २ : ०३ बजे

काठमाडौं महानगरमा ५६ हजार बढीले गरे स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालीकाका ५६ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका

राष्ट्रपति पौडेल कतार जाँदै

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको राजधानी दोहामा यही कात्तिक १८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी

होटल मिस्टिक माउन्टेन टेनिस प्रतियोगिता हुँदै

काठमाडौं– होटल मिस्टिक माउन्टेनको आयोजनामा होटल मिस्टिक माउन्टेन ग्रान्ड ओपन

डेडिकेटेड लाइन विवाद : उद्योगमा बिजुली काटेपछि थप २ सय मेगावाट विद्युत् खेर

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा ठूला उद्योगको