काठमाडौँ- संविधान अनुकूलका कानून बनाउन र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक लैजान सरकार तथा संसद्मा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने काममा दुवै सदनलाई यति बेला भ्याइनभ्याइ भएको छ ।

दुई पटकसम्म संसद् विघटन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद्को पुनः स्थापनापछि पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बेमेल तथा पटक पटक सदनमा अवरोध एवं बहिस्कारको स्थितिका कारण नेपालको संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने सङ्घीय ऐन तर्जुमामा ढिलाइ भइरहेको छ । समय सकिन लागेका अध्यादेश र अन्य विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नेमा दुवै सदन व्यस्त देखिन्छ । सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनसम्म आम चासोका रूपमा रहेका दुवै सदनमा गरी कूल ६३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनदेखिकै विधेयक अड्किएर रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ४७ र राष्ट्रियसभामा १६ विधेयक विचाराधीन रहेका छन् ।

यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक, २०७९ सहित बजेटसँग सम्बन्धित र अन्य गरी छ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ भने लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित नयाँ सङ्घीय ऐन नबन्दा संविधानका अनुसूची र अधिकार प्रत्यायोजनको व्याख्या र अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कानुनी अन्योलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सर कारबिच उचित समन्वय हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा कानुन बनाउन बाँकी रहेको छ । ती अध्यादेश आउँदो साउन २ गतेभित्र प्रमाणीकरण हुन नसके शून्यमा जाने भएकाले पनि हतारले सदनबाट पारित गर्ने काम भइरहेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष ती आठ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता गरेको छ । ती अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९, रेल्वे विधेयक, २०७९, औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संसाधन गर्ने विधेयक, २०७९, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७९ छन् । त्यसमध्ये तेजाबसम्बन्धी विधेयक हिजो मङ्गलबार पारित भएको छ । अरू पनि पारित हुने क्रममा छन् ।

“दुई पटक संसद् विघटन, लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध जस्ता कारणले समयमा कानुन बन्न सकेन, अहिले कानुन बनाउने काममा तीव्रता दिएका छौँ”, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी शर्मा कोइरालाले भने, “आगामी साउन २ गतेअघि नै आठ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित हुन्छ, समयमै सबै कानुन बनाउने तयारीमा छौँ ।”सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका पाँच विधेयक प्रमाणित गरेका छन् । ती विधेयकमा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ती विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छन् ।

“यो सरकार जुन परिस्थितिमा बन्यो, चुनौती धेरै थिए”, मन्त्री कोइरालाले भने,“संविधानले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनेको हो, यस्ता काम निरन्तर गर्नुपर्ने काम र निर्वाचन गराउन सहजीकरण गर्ने काम हो ।” वर्तमान सरकार गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आजकै दिन बनेको हो । यस अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान अनुकूलका कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दायित्व हो ।  “मन्त्री भएर आएको दिनदेखि नै संसद् राम्रोसँग चलेको छ, संसद्ले काम नपाएको कुनै दिन पनि छैन” मन्त्री कोइरालाले भने, “विसं २०७५ देखिका विधेयकहरू ५३ वटा थिए, नयाँ कानुन बनाउने भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा भएका कानुनलाई अगाडि बढाउने काम मुख्य हो ।”

सङ्क्रमणकालीन न्याय लम्बिँदैन : मन्त्री कोइराला

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडित छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको पीडामा मलम लगाउने काम अझै हुन सकेको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका ऐन संशोधन हुन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

“मलाई लाग्दैन अब नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय धेरै लामो जान्छ, यो चाँडै टुङ्ग्गोमा पुग्छ”, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री कोइरालाले भने, “गम्भीर अपराधको हकमा छानबिन गर्नै पर्छ ।” उहाँले तीन महिने आफ्नो कार्यकालमा कानुन संशोधन गरेर काम अघि बढाउने तयारी छ । कानुन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा गएर कानुन पीडितसँग छलफल गर्ने मस्यौदा तयार गरेको छ । “दुवै आयोगको कामप्रति पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुसी छैनन्, ऐन बनेपछि आयोगको पुनः संरचना गरेर आयोगबाटै यो काम पूरा गर्नुपर्छ”, उनले थपे, “विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा भनेअनुसार मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अवरोधको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम आयोगबाटै गर्नुपर्छ, राहत र क्षतिपूर्ति आयोगको सिफारिसमा सरकारले दिने हो ।”सरकारले घाइते, अपाङ्गता, बिधुवा भएकालाई राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसअघि पनि सरकारले पटक पटक गरी रु १० लाख दिएको छ । तर यौन हिंसा पीडित महिलाले त्यो रकम पाउन नसकेको गुनासो अहिले पनि छ ।

न्याय पाउनेमा आशावादी छौँ : द्वन्द्वपीडित  

लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि ऐन संशोधन गर्न सातै प्रदेश र उपत्यकामा एउटा राष्ट्रिय गोष्ठी गरेर सुझाव लिएको छ । वर्तमान सरकारले पीडितको कुरा सुनेर ऐन संशोधन गरी न्याय दिनेमा पीडितहरू आशावादी देखिएको छ । सरकारले चाँडो निष्कर्ष निकालेमा आफूहरूले आफ्नो सोच गर्ने पीडितको भनाइ छ । “सरकारले पीडितको पक्षमा अहिले गर्न खोजेको काम राम्रो छ, मिलेर काम गर्ने हो भने सम्भव छ भन्ने उदाहरण पनि हो” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, “सरकारले इमानदार प्रयास भयो भने सहकार्य हुन्छ, अहिले इमानदार प्रयास गरेको देखिएको छ, हामी आशावादी छौँ ।

”उनको सातै प्रदेशबाट आएका सुझावहरू अक्षरशः ऐनमा हाल्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको सुझावअनुसार ऐन संशोधन गरी संशोधित मस्यौदामा सुझाव दिने मौका पीडितलाई पनि दिनुपर्ने भनाइ छ । “दुई आयोगमा पदाधिकारी विश्वसनीय र स्वतन्त्र छनोटबाट आउनुपर्छ”, उनले थपे, “ऐन आए पनि आयोगमा पदाधिकारी आ आफ्नो पार्टीका छन्, सात वर्षसम्म केही काम भएन, निष्पक्ष न्याय दिने हो भने स्वतन्त्र विज्ञ ल्याउनुपर्छ ।” पीडितको भनाइअनुसार कानुन मन्त्रालयको पनि आयोगको ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी पुनः रचना गर्ने तयारी रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन नयाँ विधेयक

अघिल्लो सरकारले ल्याएको नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक पेस गरेको छ । लामो समय र लगानी खर्च भएर विधेयक फिर्ता लिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध पनि गर्‍यो ।

“सरकारले नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरा संविधानको धारा १३ मा लेखिएको छ, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने विषय थप गर्नका लागि पुरानो विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको हो”, मन्त्री कोइरालाले भने, “गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने तर आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न दिने भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ ।” उनले अघिल्लो विधेयकको प्रावधान यथावत् राखेर नयाँ एउटा विषय थप लागि नयाँ विधेयक ल्याएको बताए। करिब पाँच लाख नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको हुँदा तत्काल यसलाई अघि बढाउने सरकार र संसद्को तयारी रहेको समेत उनको भनाइ थियो ।

यौन हिंसासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा लगिएको विधेयक पनि सदनबाट पारित भएको छ । यो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि जबरजस्ती करणीको हदम्याद समयावधि बढ्ने छ । युवाको हकमा दुई वर्ष, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गको हकमा तीन वर्ष हदम्याद बनाइएको छ ।

टिपेर न्यायाधीश बनाउने समयको अन्त्य

न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आ–आफ्नो व्यक्तिलाई टिपेर ल्याएर न्यायाधीश बनाउने परिपाटीले समग्र न्याय क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको छ । अहिले न्यायालय जरैदेखि सुधार गर्ने अभियानका साथ न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । “यो न्याय मन्त्रालय पनि हो, न्यायालयको समग्र सुधारका लागि काम भइरहेको छ, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ”, मन्त्री कोइरालाले भने, “अब कुनै पनि व्यक्तिलाई टिपेर लगेर न्यायाधीश बनाउने अवस्थाको अन्त्य भयो ।”

न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमा वकिलबाट न्यायाधीश हुँदा पाँच मुद्दा, आदेश वा फैसलामा नाम लेखिएको हुनुपर्ने, १० वर्षमा निरन्तर काम गरेको फैसलामार्फत देखिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । “एक दिन पनि अदालत नटेकेको मान्छे न्यायाधीश हुने अवस्था छैन, न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा लागेका छौँ” उनले थपे,“कामु प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, बार, न्यायपरिष्दका सबै सदस्य र कर्मचारीले साथ दिएका छन्, सुधारका क्रममा अनियमितमा संलग्न न्यायाधीशलाई पनि छानबिनको दायरमा ल्याएका छौँ ।”

अदालतमा विकृति र विसङ्गति भयो भनेर कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले लामो आन्दोलन नै गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले आफैँले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । न्यायाधीश नियुक्ति हुँदादेखि नै अनियमितता सुरु हुन्छ र अदालतमा भ्रष्टाचार भित्रिन्छ भन्यो । नियुक्ति प्रक्रिया नै व्यवस्थित हुनुपर्‍यो भन्ने सुझाव दियो । न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमा अब न्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिले आवेदन गर्नुपर्ने, इच्छुक व्यक्तिको नामावलीको सूची सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यसअघि गरेका कामकारबाहीको सार्वजनिक अडिट हुनुपर्ने र स्वच्छ छनोट प्रक्रियाबाट न्याय परिषद् ऐन र नियमावलीमा मात्र नियुक्ति गरिने भएको छ ।

न्यायाधीश कार्कीको न्यायालयको सुधार प्रतिवेदनअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनेको हो । “न्यायको पवित्र मन्दिरमा बसेर बदमासी गर्ने न्यायाधीशलाई छानबिन गरी हटाउने हो”, मन्त्री कोइरालाले थपे,“अहिलेसम्म जति अनियमितता भयो, त्यो भयो, अब हुँदैन ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस वर्ष कानुन बनाउने काममा तीव्रता, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन  तदारुकता र न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि काममा ध्यान दिएको देखिन्छ ।