एनआरएनएको विधान सर्वसम्मत पारित « Khabarhub

एनआरएनएको विधान सर्वसम्मत पारित


२७ आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को साधरणसभाले विधानको मस्यौदालाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार संघको साधारणसभाको अन्तिम दिन बुधबार राति निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधि छनोटमा रहेको विवाद टुंगो लागेको हो।

एनआरएनए साधारण सभाबाट पारित विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि लागू हुने विधान समितिका संयोजक तथा संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए। संशोधित विधानअनुरुप संघको ११औं महाधिवेशनको निर्वाचन अनलाइन तथा प्रत्यक्ष (काठमाडौँ) हुने भएको छ।

संशोधित विधानमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया यथावत् राखिएको छ। यसअघि विवादमा रहेको प्रतिनिधि छनोटको प्रतिशतको संख्या हटाइएको छ। यसअघि ६५ प्रतिशतबाट चयन हुने प्रतिशतको संख्या अब शतप्रतिशत बनाइएको छ। २५ र १० प्रतिशत प्रतिनिधिको प्रावधान खारेज गरिएको छ।

संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार, तीनका समर्थक र प्रस्तावक तथा आइसीसी सदस्यलाई काठमाडौं अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। संघका अध्यक्षहरु रविना थापा, कुल आचार्य र डा. बद्री केसीले आपसी सहमतिमा अन्तिम रूप दिएर ल्याइको विधानलाई संघले अन्तिम रुप दिएको हो।

आइसीसीका महाचसिव केशव पौडैलका अनुसार संशोधित विधानमा प्रत्यक्ष र अनलाइन दुबै माध्यमबाट भोट गर्न सकिने छ। यसअघि संघको विधान समितिले सर्वसम्मतले सो संशोधन प्रस्ताव साधारणसभामा पेस गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७९, बिहीबार  ११ : ५० बजे

आज २०८३ साल असोज २५ गते आइतबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल असोज २५ गते आइतबार सन् २०२६

बंगलादेशका युवा खेलाडी अरिफुल इस्लाम कर्णाली याक्समा अनुबन्धित

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणका लागि कर्णाली

दाङका १६१ खाद्य व्यवसायमा अनुगमन

दाङ – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, तुलसीपुर

चितवनमा ३ हजार ३६२ मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइयो

नारायणगढ – जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, चितवनले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने

भारतमा विरोध प्रदर्शनमा थुनिएका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्न ‘यूएनएचसीआर’ को आग्रह

काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले