'लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धन' | Khabarhub Khabarhub

‘लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धन’


२७ आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ८ मा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रचार–प्रसार समितिको कार्यालय स्थापना गरेको छ । नागार्जुन–४ स्थित बाफलमा स्थापना गरिएको कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधान, लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरिएको बताए ।

मुलुकमा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिक्रान्तिविरुद्ध निर्माण भएको वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्राकृतिक र स्वभाविक भएको बताउँदै उनले ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी’ लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति रहेको बताए। अहिलेको व्यवस्थामा दलको विकल्प अर्को दल हुने विचार व्यक्त गर्दै पार्टीको विकल्प खोज्दा निर्दलीय र अधिनायकवादीको उदय हुनसक्ने खतरा औँल्याए ।

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ८ बाट गठबन्धनका उम्मेदवार जीवनराम श्रेष्ठले देश, संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले आसन्न निर्वाचनमा  लोकतन्त्र र संविधान पक्षधरलाई जनताले विजयी गराउने बताए ।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ८ (ख) का उम्मेदवार अमिन पाण्डेले संविधानको रक्षा गरी प्राप्त उपलब्धि जोगाउन गठबन्धन गरिएको बताए । प्रचार कार्यालयमार्फत अब चुनावकेन्द्रित प्रचारका काम गरिने कांग्रेस नेता लक्ष्मीराम शर्माले बताए ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७९, बिहीबार  २ : ०७ बजे

किसानलाई कृषि औजार वितरण

भोजपुर– भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ

पंक्षीको मासु नखाने खेवा लिम्बूहरूको लहरो

एक ऐतिहासिक थुमको रुपमा रहेको छ, पूर्वी नेपालमा छथर थुम।

राष्ट्रिय प्रसारण ‘ग्रीड कम्पनी’ र पाँच जलविद्युत् कम्पनीबीच ‘ग्रीड कनेक्सन’ सम्झौता

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत्

ताप्लेजुङमा पहिरोले घर पुरिँदा चारजना घाइते

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका– ३ मा मङ्गलबार राति पहिरोले घर

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाइने

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा