काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले कानूनी सुधार, क्षेत्रीय तहमा बजार विस्तार तथा स्वतन्त्ररुपमा विद्युत् नियम आयोग स्थापना गरेर नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिएको बताएकी छन् ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यही अक्टोबर १३ देखि १५ सम्म आयोजना भएको ‘विकासोन्मुख देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई आज भिडियो सम्बोधन गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताईन् ।

‘जियोलोजिक तथा हाइड्रोलोजिकल समस्याका कारण परियोजनामा क्षति पुगेमा पाँच वर्ष उत्पादन इजाजत थप गर्ने प्रावधान राखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘विदेशी मुद्रा विनिमयका कारण हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङको व्यवस्था गरिएको छ ।’

ठूला परियोजनाबाट अनुमानित प्रतिफल सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँँदै मन्त्री भुसालले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन यससम्बन्धी नीति, कर कानून सुधार गरिएको बताईन् । जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न विगतमा निजी क्षेत्रसँग धेरै सम्झौता भइसकेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने योजना रहेको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको प्रमुख चासो रहेको जनाउँदै उनले नेपालले अवलम्बन गरेको लगानीमैत्री नीतिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने बताईन् । मन्त्री भुसालले छिमेकी भारतसँगको ऊर्जा व्यापार तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता तथा चीन र बङ्गलादेशसँग भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको आधार तय गरेको बताईन् ।