यूरोपमा शरणार्थीको चाप पुनः बढ्दो « Khabarhub

यूरोपमा शरणार्थीको चाप पुनः बढ्दो


२७ आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वार्सा – सन् २०२२ को पहिलो नौ महिनामा युरोपेली सङ्घमा गैर–कानुनीरूपमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या ७० प्रतिशतले वृद्धि भई सन् २०१६ यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको इयूको सीमा निकायले बिहीबार जनाएको छ ।

इयूको सीमा निकाय (फ्रन्टेक्स) का अनुसार कुल दुई लाख २८ हजार २४० व्यक्ति प्रवेश गरेको भेटिएको छ । यसमध्ये बाल्कन क्षेत्रबाट एक लाख छ हजार ३९६ जना प्रवेश गरेका थिए । यो सङ्ख्या सन् २०२१ को सोही अवधिको तुलनामा १७० प्रतिशतले बढी हो ।

फ्रन्टेक्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पश्चिमी बाल्कनमा पहिलेदेखि नै रहेका आप्रवासीहरूले पटक–पटक सीमा पार गर्ने प्रयास गरेका कारण अवैध सीमा पार गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो ।’

प्रवेश गर्नेको दोस्रो ठूलो सङ्ख्या मध्य भूमध्यसागरीय मार्ग हुँदै आउनेको रहेको छ । यस नाकाबाट ५६ हजार ६७२ व्यक्ति प्रवेश गरेका थिए । यो सङ्ख्या गत वर्षको पहिलो नौ महिनाको तुलनामा ४२ प्रतिशत बढी हो ।

बाल्कन क्षेत्र हुँदै युरोपेली सङ्घमा प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीमध्ये मुख्यतया सिरियाली, अफगानी र टर्कीका नागरिकहरू थिए ।

मध्य भूमध्यसागर हुँदै प्रवेश गर्नेमा अधिकांश ट्युनिसियाली, इजिप्टियाली र बङ्गलादेशी थिए ।

एजेन्सीका अनुसार सन् २०२२ मा सामुद्रिक मार्गमा भेटिएका आप्रवासीको सङ्ख्या ५२ हजार ७०० रहेको छ । यो सङ्ख्या सन् २०२१ मा झण्डै ५२ हजार मात्र थियो ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७९, बिहीबार  ११ : ०५ बजे

बल्छीको ‘गोबर गणेश’ले व्यापार ९ दिनमा १ करोड नाघ्यो

काठमाडौं – मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी धुर्बे’को लेखन, निर्देशन, शीर्ष भूमिका

आमाको दूधको विकल्प खोज्न नहुनेमा सरोकारवालाको जोड

वालिङ– सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले शिशुका लागि आमाको दूधको विकल्पमा

‘पारस’को नायिकामा जशिताको प्रवेश, निखिल जोडी बन्ने

काठमाडौं – कृषा चौलागाईंको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘पारस’मा नायिका

बालेनलाई ईको कटाक्ष : बहसमा चिप्लिनुभन्दा मञ्चन र नियोजित प्रस्तुति देखाउनु नै बेस !

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले

आठ वर्षमा दुई सय चार किमी सडक कालोपत्र

पर्वत– बितेका आठ वर्षमा जिल्लामा २०४ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र