रेशम चौधरी छुटाउन ओली सरकारले गरेको थियो यस्तो सहमति (पूर्णपाठसहित) « Khabarhub

रेशम चौधरी छुटाउन ओली सरकारले गरेको थियो यस्तो सहमति (पूर्णपाठसहित)


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 1 मिनेट


207
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अध्यादेशविरुद्ध मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ । सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुसहित कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन् ।

तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो ।

१८ जेठ २०७८ मो ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुन मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए ।

उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको पूर्णपाठ यस्तो छ-

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  २ : १३ बजे

तीन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडियो

राँझा– तीन अलपत्र आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्ततः तोडिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक संवेदनशीलता देखिएनन्’

काठमाडौं– नेकपा एमालेका नेता एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन

नागार्जुन जंगलमा दुर्लभ रातो राजपंखी लोखर्के (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत नागार्जुन जंगलमा रातो राजपंखी लोखर्के देखिएको

फास्ट ट्र्याकको लामो सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै राष्ट्रपतिले भने- अब समय र खर्च दुवै बचत हुन्छ

काठमाडौं– तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)अन्तर्गत सबैभन्दा लामो मकवानपुरको महादेवटारस्थित दायाँ

प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न साझा प्रयास आवश्यक : मन्त्री मेहता

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिजैविक प्रतिरोध (एएमआर)को