रेशम चौधरी छुटाउन ओली सरकारले गरेको थियो यस्तो सहमति (पूर्णपाठसहित) | Khabarhub Khabarhub

रेशम चौधरी छुटाउन ओली सरकारले गरेको थियो यस्तो सहमति (पूर्णपाठसहित)


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 1 मिनेट


207
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अध्यादेशविरुद्ध मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ । सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुसहित कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन् ।

तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो ।

१८ जेठ २०७८ मो ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुन मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए ।

उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको पूर्णपाठ यस्तो छ-

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  २ : १३ बजे

ट्रपमाथि गोली प्रहारपछि वाइडेनको सम्बोधन : राजनीतिक शक्तिबिच तनाव आवश्यक छैन

वासिङ्टन डिसी – अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले अमेरिका बासीलाई सम्बोधन

त्रिशूलीमा हराएकाको खोजी आज पनि जारी, भारत र बंगलादेशसँग सहयोग माग

काठमाडौँ– गत शुक्रबार नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलतालमा लेदो सहितको

‘के घर के डेरा’को सिक्वेलमा दोहोरिएलान् त कलाकार ?

काठमाडौँ– फिल्म ‘के घर के डेरा’को दोस्रो शृङ्खला ‘घर नम्बर

सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन

वीरगञ्ज– पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित  चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले नेपाल

पुल बनेपछि कालीगण्डकी वारपार गर्न सहज

म्याग्दी– म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ र वडा नम्बर–५ पाउद्वार तातोपानी