सर्वोच्च बारद्वारा अध्यादेश ल्याउने सरकरी निर्णयको आलोचना | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्च बारद्वारा अध्यादेश ल्याउने सरकरी निर्णयको आलोचना


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको सर्वोच्च बारले जनाएको छ ।

‘२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सासदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ बार सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  ३ : ३८ बजे

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा ५२ वटा भौतिक संरचना र ४५ सवारीसाधनमा आगजनी

सुर्खेत – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा ५२ वटा भौतिक संरचना

तोडफोड तथा आगजनी गर्नेलाई खोज्दै प्रहरी

चितवन – जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नको खोजीमा

विजयादशमीको उत्तम साइत असोज १६ गते बिहान ११ः५३ बजे

काठमाडौं – नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको विजयादशमीको

बुधबार नेपालभर सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानस्वरूप

कर तिर्ने समय एक महिना थप

काठमाडौं – सरकारले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेको