‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ’ « Khabarhub

‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ’


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित अभिमुखीकरणमा सहभागीहरूले मानव तस्करीको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको र यही कारण बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

करिब तीन दशकदेखि नेपाली श्रमबजारको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विजय विस्फोटले वैदेशिक रोजगारीको नाममा एउटा देशमा लाने भनेर अर्को देश पुर्याउने, एउटा काममा लगाउँंछु भनी अर्को काम गराउनले, यहाँबाट समझदारी गरेभन्दा बढी समय काम गराउनेलगायत कारण मानव बेचबिखन भइरहेको बताए । यही कारण नेपाली युवालाई विदेश पठाउने सरकारी नीति आफैंमा गलत भएको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता कपिल अर्यालले मानव बेचबिखनमा पर्ने र बालबालिका पीडित हुने विविध कारणबारे चर्चा गरेका थिए । बालबालिकालाई पीडित हुनबाट मात्र नजोगाई उनीहरूमाथि अपराध हुन नदिन, पीडामा परेपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, समाजमा पुनःस्थापनालगायतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार जनकराज सापकोटाले वैदेशिक रोजगारी, कलाकारितालगायतका नाउँमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बढिरहेको सुनाए । यस्तो कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय रहेको उनको बुझाइ छ । अभिमुखीकरणको उद्घाटन भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सुजाता बाडेले गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव