‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ’ « Khabarhub

‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ’


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित अभिमुखीकरणमा सहभागीहरूले मानव तस्करीको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको र यही कारण बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

करिब तीन दशकदेखि नेपाली श्रमबजारको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विजय विस्फोटले वैदेशिक रोजगारीको नाममा एउटा देशमा लाने भनेर अर्को देश पुर्याउने, एउटा काममा लगाउँंछु भनी अर्को काम गराउनले, यहाँबाट समझदारी गरेभन्दा बढी समय काम गराउनेलगायत कारण मानव बेचबिखन भइरहेको बताए । यही कारण नेपाली युवालाई विदेश पठाउने सरकारी नीति आफैंमा गलत भएको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता कपिल अर्यालले मानव बेचबिखनमा पर्ने र बालबालिका पीडित हुने विविध कारणबारे चर्चा गरेका थिए । बालबालिकालाई पीडित हुनबाट मात्र नजोगाई उनीहरूमाथि अपराध हुन नदिन, पीडामा परेपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, समाजमा पुनःस्थापनालगायतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार जनकराज सापकोटाले वैदेशिक रोजगारी, कलाकारितालगायतका नाउँमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बढिरहेको सुनाए । यस्तो कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय रहेको उनको बुझाइ छ । अभिमुखीकरणको उद्घाटन भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सुजाता बाडेले गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

स्वचालित प्रणाली अनुरुप सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न महासंघको माग

काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको स्वागत गर्दै नेपाल यातायात

रास्वपाको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय

चीनमा कडा लगानी सुरक्षा नियम लागू

बेइजिङ– अमेरिका–चीनबीच प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच चीनले बुधबारदेखि विदेशी

रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले लिए शपथ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय

गुनासो सुनुवाइमा उच्च प्राथमिकता, शून्य प्रगतिका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द 

काठमाडौं– मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख