प्रदेश २ सरकारले ल्यायो महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजना | Khabarhub Khabarhub

प्रदेश २ सरकारले ल्यायो महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजना


३० पुस २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– प्रदेश २ सरकारले जनता आवास जस्तै महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त योजनाको कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियमावलीसमेत स्वीकृत गरिएको छ ।

महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत दलितलाई मात्रै नभई गरिब, विपन्न,असहाय, एकल महिलालगायतका जुनसुकै समुदायको व्यक्तिलाई पाँच लाखको लगानीमा दुई कोठे भवन, भान्सा कोठा र शौचालयसहितको घर निर्माण गरिदिने योजना रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।

महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेशका सभामा ६४ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटाका दरले वार्षिक ६४० वटा घर निर्माण प्रदेश सरकारले गरिने मन्त्री साहले बताए ।

प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम २०६८ सालदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि कार्यान्वयन भने चालु आर्थिक वर्षदेखि हुने भएको छ । महेन्द्रनारायण निधी विपन्न आवास योजनाको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र प्रत्येक जिल्लाहरूमा एकरएक जना प्रदेश सांसद संयोजक बाँकी सम्बन्धित जिल्लामा प्रदेश सांसदहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० पुस २०७८, शुक्रबार  १० : ४० बजे

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्यायो ‘गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र’

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नागरिकको गुनासो सुन्न

विपत्तिले छेक्दैछ विकासको बाटो, खुम्चिँदै स्तरोन्नितको थ्रेसहोल्ड

काठमाडौँ – ‘थ्रेसहोल्ड ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय

वसन्तपुरमा यसरी मनाइयो गाइजात्रा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेवार समुदायले देशभर गाईजात्रा पर्व मनाइरहेका छन् । भाद्र

नाइमाले आयोजना गरेको नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोको समय थप 

काठमाडौं– नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन(नाइमा) ले आयोजना गरेको

कोशी प्रदेशसभा : विधेयक सर्वसम्मतले पारित

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष स्थापना तथा