‘कांग्रेसमुक्त भारत’ या वंशवादमुक्त कांग्रेस ? | Khabarhub Khabarhub

‘कांग्रेसमुक्त भारत’ या वंशवादमुक्त कांग्रेस ?



काठमाडौं। नेपालमा प्रजा परिषद र चीनमा कोमिन्ताङ पार्टी लोप भएझैं भारतमा यतिबेला पुरानो एवं ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस अस्तित्व संकटबाट गुज्रिएको छ। भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणसँगै लोकसभा र विधानसभा निर्वाचनमा एकपछि अर्को असफलता भोग्दै र संकुचित हुँदै गएको कांग्रेस हालै सम्पन्न पाँच राज्यको विधानसभा निर्वाचनमा दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।

जवाहरलाल नेहरु र इन्दिरा गान्धीको पालासम्म केही हदसम्म देश र जनतामा पकड जमाएको कांग्रेसको छवी अहिले निकै खस्किसकेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने भरपर्दो पार्टी भए पनि कांग्रेसको आचरण र पार्टी सञ्चालन शैली लोकतान्त्रिक नहुँदा यो जनताको आँखामा बिझाउन थालेको हो।

प्रियंकालाई कांग्रेसको ‘कोरामिन’ ठानिएको थियो, तर त्यो साबित हुन सकेन। उत्तरप्रदेशमा ३ सय ९९ स्थानमा लडेको कांग्रेसले जम्मा दुई स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने मत पनि जम्मा दुई प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।

कांग्रेसमा वंशवादको निरन्तरताकै पछिल्लो कडी बनेकी प्रिंयका बाड्राले उत्तरप्रदेश निर्वाचनमा देखाएको सक्रियता पनि काम लागेन। ५६ दिनसम्म चुनाव प्रचारका क्रममा उनले २ सय बढी सभालाई संबोधन गरिन्। उनका सभामा जनताको भीड नउर्लिएको पनि हैन। तर, त्यसले मतदानमा खासै असर गरेन।

प्रियंकालाई कांग्रेसको ‘कोरामिन’ ठानिएको थियो, तर त्यो साबित हुन सकेन। उत्तरप्रदेशमा ३ सय ९९ स्थानमा लडेको कांग्रेसले जम्मा दुई स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने मत पनि जम्मा दुई प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। उता पञ्जाबमा पनि कांग्रेसलाई भित्तोमा पुर्याउँदै आम आदमी पार्टीका भगवन्त मान मुख्यमन्त्री भएका छन्। गोवा, मणिपुर आदि प्रदेशमा पनि कांग्रेस बढारिएको छ।

सन् २०१७ को पंजाब र २०१८ मा राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ विधानसभा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सफल कांग्रेस सन् २०१९ को लोभसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा धेरै कमजोर भइसकेको थियो। गुजरात विधानसभा निर्वाचनमा सकारात्मक रुझान हुँदाहुँदै पनि लोकसभामा काग्रेसलाई शून्य हात लाग्यो। मध्यप्रदेशमा जम्मा एक सिट जित्न सफल कांग्रेसले आफ्नै सरकार भएको राजस्थानमा पनि लोकसभामा एक सिट जित्न सकेन।

सन् २०२० को उपनिर्वाचनमा गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश र कर्नाटकमा कांग्रेसको दयनीय हार भयो। तैपनि यस्ता हारबाट पाठ लिएर कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी संचालन शैलीमा कुनै परिवर्तन गरेन।

सन् २०१९ को लोभसभा निर्वाचनमा पराजयपछि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले राजीनामा दिए। राहुलकी आमा सोनिया गान्धीलाई नै ‘अन्तरिम अध्यक्ष’ बनाइयो, तैपनि कांग्रेसमा राहुलको दबादबा कायमै छ। यस्तोमा प्रियंका बाड्राको उपस्थितिले पनि कांग्रेसको डुब्न लागेको डुँगा बचाउन नसक्ने देखिएपछि यतिबेला ‘गान्धी परिवारमुक्त कांग्रेस’को चर्चा पनि सुरु भएको छ।

कांग्रेस क्षयीकरणको सिलसिला
सन् १८८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापित भारतीय कांग्रेसकै नेतृत्वमा भारतमा अंग्रेजविरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम भएको थियो। भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि महात्मा गान्धीले कांग्रेस पार्टीलाई विघटन गर्ने सल्लाह दिएका थिए। गान्धीको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसको स्थापनाको उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु थियो र त्यो लक्ष्य प्राप्त भइसकेकाले अब कांग्रेसलाई राखिरहनु आवश्यक छैन।’

कांग्रेसका अन्य नेताहरुले गान्धीको सल्लाह मानेनन्। उनीहरुलाई त स्वतन्त्रता संग्राममा कांग्रेसको भूमिका र लोकप्रियताको आडमा सत्तामा जानु थियो। भयो पनि त्यस्तै। कांग्रेसको लोकप्रियताका कारण लामो समयसम्म यो पार्टी भारतको सत्तामा आसिन रह्यो।

सन् १९४७ देखि १९६४ सम्म कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरु नै सत्तामा रहे। उनको पालामा भारतको आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकरण र वैदेशीक सम्बन्ध बलियो हुँदै गयो। भारतमा विकासका केही पुर्वाधारहरु निर्माण भए। तर, सन् १९६४ मा नेहरुको निधनपछि कांग्रेसको साख क्षयीकरण हुन थाल्यो। कांग्रेसमा वंशवादको सिलसिला सुरु भयो।

नेहरुपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बनिन्। त्यसपछि कांग्रेस भनेको ‘इन्दिरा र इन्दिरा भनेको कांग्रेस’ मात्र होइन, ‘इन्डीया इज इन्दिरा’सम्मका नारा चाटुकारहरुले लगाउन थाले। जनतामा इन्दिरा गान्धीको अलोकप्रियता बढन थाल्यो। जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियाजस्ता समाजवादी नेताहरुको वैचारिक र राजनीतिक प्रहार थेग्न इन्दिरालाई हम्मेहम्मे हुन थाल्यो।

उच्च अदालतको फैसलाको लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत पालना गर्नुको साटो इन्दिराले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइन्। अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आम अपेक्षाविपरीत उनले संविधान र विधि कुल्चदै मुलुकमा संकटकाल लगाइन्।

सन् १९७५ जून १२ मा इलाहाबाद उच्च अदालतको एउटा फैसलाले प्रधानमन्त्री इन्दिरालाई वैधानिक रुपमै संकटमा पारिदियो। इन्दिराले त्यसबेला रायबरेली क्षेत्रबाट चुनाव जितेकी थिइन्। तर, उच्च अदालतले इन्दिराले धाँधली गरेर जितेको भन्दै त्यो चुनावलाई रद्द गरिदियो, बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सांसद पद नै रद्द भयो। यति मात्र हैन, न्यायाधीश जगमोहन लाल सिह्नाले इन्दिरालाई ६ वर्षसम्म चुनाव लडनसमेत प्रतिबन्ध लगाइदिए।

उच्च अदालतको फैसलाको लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत पालना गर्नुको साटो इन्दिराले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइन्। अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आम अपेक्षाविपरीत उनले संविधान र विधि कुल्चदै मुलुकमा संकटकाल लगाइन्।

‘आन्तरिक सुरक्षा खतरामा परेको’ बहानामा मन्त्रिपरिषदको समेत सहमति नलिई कुनै अधिनायकवादी शासक झैं उनले संकटकाल थोपरेपछि अनेक अलोकतान्त्रिक दमनहरु हुन थाले। जयप्रकाश नारायणलगायतका नेताहरु पक्राउ परे। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अँकुस लगाइयो। लोकतान्त्रिक संस्था बन्द गराइए। जर्बजस्ती पुरुष बन्ध्याकरणको अभियान चलाइयो।

इन्दिरा गान्धीले विश्व रणनीतिक द्वन्द्वमा तात्कालीन सोभियत संघ (हालको रुस)सँग हिमचिम बढाइन्। रुससँग भारतले सामरीक साझेदारी गर्न थाल्यो। तिनताक रुस समाजवादी मुलुक भएकाले उसले सामरीक साझेदारी गर्ने मुलुकमा पनि समाजवादी पद्धती थोपर्ने नीति लिएको थियो। रुसलाई आफ्ना हातमा लिन इन्दिराले भारतको संविधानमै ‘समाजवाद’ शब्द घुसाइदिइन्।

भिमराव अम्बेडकरले लेखेको संविधानमा ‘समाजवाद’ थिएन। अहिले पनि भारतका लोकतन्त्रवादी चिन्तक भन्छन्, ‘जुन दिनदेखि इन्दिराले भारतको संविधानमा समाजवाद शब्द घुसाइन्, त्यसै दिनदेखि भारतको लोकतन्त्रको वैचारिक र दार्शनीक आधार खण्डित भयो।’

सोभियत संघको आडमा इन्दिराकै पालामा पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रियो, सिक्किम भारतमा बिलय भयो। इन्दिराले स्वर्ण मन्दिरमा सेना प्रवेश गराइन्। शिख समुदाय चिढिए। सन् १९८४ अक्टोबर ३१ मा इन्दिराको हत्या शिख समुदायकै उनकै अंगरक्षक बेअन्त सिंह र सतवन्त सिंहले गरिदिए, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै निवासमा।

श्रीलंकामा तामिल टाइगर विद्रोही सफायाको भारतको असफल प्रयासपछि लिट्टेले नै राजीव गान्धीको हत्या गरिदियो। राजीवको निधनपछि कांग्रेसको नेतृत्व उनकी पत्नी सोनिया गान्धीको काँधमा आयो। सोनियाले मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि देशको समग्र बागडोर आफ्नो हातमा लिइन्।

इन्दिराको निधनपछि वंशवादको निरन्तरता स्वरुप कांग्रेसको अभिभारा उनकै छोरा राजीव गान्धीको हातमा आयो। उनी भारतको प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि भारतमा सिखहरुमाथि व्यापक दमन र अत्याचार सुरुभयो। करिब तीन हजारभन्दा बढी सिखको नरसंहार भयो। राजीव गान्धीको सरकारका पालामा भ्रष्टाचार काण्डका चर्चा धेरै भए। बोफोर्स तोप खरिद घोटालामा राजीवको नाम जोडियो।

श्रीलंकामा तामिल टाइगर विद्रोही सफायाको भारतको असफल कोशीसपछि लिट्टेले नै राजीव गान्धीको हत्या गरिदियो। राजीवको निधनपछि कांग्रेसको नेतृत्व उनकी पत्नी सोनिया गान्धीको काँधमा आयो। सोनियाले मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि देशको समग्र बागडोर आफ्नो हातमा लिइन्। मनमोहन सरकारले दश वर्षका दौरान भ्रष्टाचारको कीर्तिमान कायम गरेको विभिन्न तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ।

भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड
भ्रष्टाचार र वंशवादमा चुर्लुम्म डुबेको कांग्रेसको छवी त्यस्तो रहेन, जुन नेहरुका पालामा थियो। खासमा नेहरुकालीन कांग्रेसको आदर्श, मार्गदर्शन र शैलीलाई वंशवादको चँगुलमा फँसेको नयाँ कांग्रेसले पूर्णत त्यागिसकेको थियो।

हुन त कांग्रेस सत्तामा आएदेखि नै भारतमा भ्रष्टाचारका काण्डहरु चर्चामा आए। नेहरुकै नाम पनि भ्रष्टाचारमा नमुछिएको हैन। सन् १९५० को दशकमा कलकत्ताका उद्योगपति हरिदास मुन्दडा नै स्वतन्त्र भारतमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका पहिला पात्र हुन्, जोसँग प्रधानमन्त्री नेहरुको समेत नाम जोडिएको थियो।

मुन्दडाले सरकारी विमा कम्पनी एलआइसीमार्फत आफ्ना ६ वटा कम्पनीमा १२ करोढ ४० लाख रुपैयाँ लगानी निवेश गराएका थिए। सरकारी दबाबमार्फत एलआइसीको लगानी बोर्डलाई जानकारी नदिई यो निवेश गरिएको थियो।

एलआइसीलाई जानकारी हुँदासम्म करोडौंको घाटा भइसकेको थियो। यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री नेहरुकै ज्वाइँ फिरोज गान्धीले प्रकाशमा ल्याए। तर नेहरु यो मुद्दालाई गुपचुप किनारा लगाउन चाहन्थे। आफ्ना अर्थमन्त्री टीटी कृष्णामाचारीलाई नेहरुले बचाउन चाहे पनि घोटालाको होहल्लाका कारण उनले राजीनामा दिनुपर्या।

सन् १९७३ मा कार कम्पनी मारुतीको स्थापनाअघि नै प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नाम मारुती घोटालाका सन्दर्भमा चर्चामा आयो। त्योबेला इन्दिराका छोरा संजय गान्धीले यात्री कार उत्पादनको लाइसेन्स पाएका थिए।

कांग्रेस शासनमा हुँदा भएको अर्को ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो, ‘बोफोर्स घोटाला’। सन् १९९० देखि सन् २०१४ सम्म बोफोर्स प्रकरणले गान्धी परिवार र राजीव गान्धीको छविमा ठूलो धक्का पुगेको थियो।

तिनताक सोनिया गान्धीलाई मारुति टेक्निकल सर्भिसेज प्रा.ली.को प्रबन्ध निर्देशक बनाइयो। यसका लागि सोनियासँग कुनै प्राविधिक योग्यता थिएन। यो कम्पनीलाई इन्दिरा सरकारको तर्फबाट कर, लगानी र जग्गामा धेरै कर मिनाहा गरियो। तैपनि बजारमा बेच्न लायक एउटा पनि कार बनाउन नसकेपछि सन् १९७७ मा यो कम्पनी नै बन्द भयो।

कांग्रेस शासनमा हुँदा भएको अर्को ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो, ‘बोफोर्स घोटाला’। सन् १९९० देखि सन् २०१४ सम्म बोफोर्स प्रकरणले गान्धी परिवार र राजीव गान्धीको छविमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। भारतीय सेनालाई आफ्नो १५५ एमएम हाविट्जर तोप बेच्ने स्वीडेनको तोप निर्माण कम्पनी बोफोर्सले तात्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र अन्य कांग्रेस नेतालाई कमीशनबापत ६४ करोड रुपैयाँ दिएको चर्चा उफानमा पुग्यो।

पछि सोनिया गान्धीमाथि पनि बोफोर्स तोप खरिद सम्झौतामा आरोप लाग्यो, जब यो सम्झौतामा बिचौलीया भूमिका निर्वाह गर्ने इटालीयन कारोबारी एवं गान्धी परिवार निकट ओतावयिो क्वात्रोकी अर्जेन्टीना गए। अर्जेन्टिनाबाट बोफोर्स मामिलाका नयाँ नयाँ तथ्यहरु उजागर हुँदै गए।

सन् १९३८ मा कांग्रेसकै लगानीबाट एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक कम्पनी खडा भएको थियो। यो कम्पनीले ‘नेशनल हेराल्ड’, ‘नवजीवन’ र ‘कौमी आवाज’ नामक पत्रिका चलाउँथ्यो। सन् २००८ मा यी पत्रिका बन्द भए।

सन् २०११ मा सोनिया गान्धी र राहुल गान्धीले ‘योङ इन्डिया लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरे। यसमा आमा छोराकै ३८–३८ प्रतिशत शेयर थियो। कम्पनी स्थापना गर्नुको उद्देश्य एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडको ऋण उतार्नु थियो। कांग्रेसले हेराल्ड हाउसमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गर्या, जुन कुनैबेला एजेएलसँग हुन्थ्यो। यस मामिलामा सोनिया राहुलविरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए र पार्टीको सम्पत्तिको ब्याज उपयोगको मुद्दा हाले।

कांग्रेस सरकार रहुन्जेल बाड्राले भारतका धेरै भागमा कम मूल्यमा जमिन खरिद गरेको पनि देखियो। अर्थात् सत्ताको आडमा ज्वाइँले व्यायक अनियमितता गरेर कुस्त कमाए।

सन् २०१२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकी पत्नी सोनिया गान्धी र उनका ज्वाइँ रोबर्ट बाड्रामाथि रियल स्टेट कम्पनी डिएलएफबाट ६५ करोडको ब्याज मुक्त ऋण लिएको आरोप लाग्यो। यसक्रममा कांग्रेस सरकार रहुन्जेल बाड्राले भारतका धेरै भागमा कम मूल्यमा जमिन खरिद गरेको पनि देखियो। अर्थात् सत्ताको आडमा ज्वाइँले व्यायक अनियमितता गरेर कुस्त कमाए।

सन् २०१३ मा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीका राजनीतिक सचिव अहमद पटेलमाथि इटारी चपर कम्पनी अगस्ता वेस्टल्याण्डबाट कमिशन लिएको आरोप लाग्यो। अगस्ता वेस्टल्याण्डबाट ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १२ हेलिकोप्टर किन्ने सम्झौता भएको थियो।

इटालीको अदालतमा सन् २००८ मार्च १५ मा प्रस्तुत एक दस्तावेजमा संकेत गरिए अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनियाले बीआइपी चपर (हेलिकोप्टर) खरिदमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। यसक्रममा ३ सय ६० करोड भारुको घुस लिइएको तथ्य प्रकाशमा आयो।

गान्धी परिवार इतरको नेतृत्व खोजी
परिवारवाद र भ्रष्टाचारबाट भारतलाई मुक्त गर्न भन्दै भाजपाले ‘कांग्रेस मुक्त भारत’को नारा दिइरहेको छ। तर, लोकतन्त्रवादी तप्का यस्तो पनि छ, जो भारतको राजनीतिमा कांग्रेसको अस्तित्व अपरिहार्य ठान्छ। हिन्दु अतिवादी दर्शनको जगमा राजनीतिमा उदाएको भारतीय जनता पार्टीकै एकछत्र हैकम हुँदै जाँदा भविष्यमा त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अधिनायकवादतिर धकेल्ने खतरा पनि एकथरी देख्छन्।

जहारलाल नेहरु, छोरी इन्दिरा गान्धी, उनका छोरा राजीव गान्धी, राजीवकी पन्ती सोनिया र उनका पनि छोरा राहुल गान्धीसम्म आइपुग्दा कांग्रेस नेतृत्वमा धेरैजसो अवधि नेहरु–गान्धी परिवारकै बोलबोला देखिन्छ। सोनिया गान्धी एक्लैले १९ वर्षसम्म कांग्रेसको अध्यक्ष बनिन् र अहिले पनि अन्तरिम अध्यक्ष छिन्।

भारत स्वतन्त्रताअघि र पछि पनि कांग्रेस पार्टीमा नेहरु–गान्धी इतरबाट नेतृत्व सम्हाल्ने काम भएकै हो। पी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टन्डनदेखि जेबी कृपलानीलगायतको नेतृत्वमा वर्चस्व थियो। कालान्तरमा शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, जगजीवन राम, देवकान्ता बरुवा, के ब्रम्हानन्द रेड्डी, पीबी नरसिम्हा राव र सीताराम केसरीले नेतृत्व सम्हालेकै हुन्। तर, उनीहरुले निकै छोटो समयसम्म मात्र काम गर्न पाए।

जहारलाल नेहरु, छोरी इन्दिरा गान्धी, उनका छोरा राजीव गान्धी, राजीवकी पन्ती सोनिया र उनका पनि छोरा राहुल गान्धीसम्म आइपुग्दा कांग्रेस नेतृत्वमा धेरैजसो अवधि नेहरु–गान्धी परिवारकै बोलबोला देखिन्छ। सोनिया गान्धी एक्लैले १९ वर्षसम्म कांग्रेसको अध्यक्ष बनिन् र अहिले पनि अन्तरिम अध्यक्ष छिन्।

नेहरु १७ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहे, तर पार्टी अध्यक्ष चाहिँ ३ वर्ष मात्र भएका थिए। इन्दिरा गान्धीले चाहिँ लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुबै ओगटेर बसिन्। यही कारण कांग्रेसमा यो परिवारबाहेक अर्को तप्काबाट नेतृत्व विकास सुस्त भयो। राजीव गान्धी पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुबै भए। नरसिम्हा रावको पालामा पनि यही परीपाटी निरन्तर रह्यो। सन् २००९ मा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मात्र कांग्रेस अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अलग–अलग भए। तैपनि सत्तामा सोनियाकै नियन्त्रण रह्यो।

केही समययता कांग्रेसले दुइ लोकसभा निर्वाचन र एक वर्षयता सम्पन्न दश राज्यका विधानसभा चुनावमा हार व्यहोरेपछि कांग्रेसको मौजुदा नेतृत्वमा परिवर्तनको आवाज उठनु अस्वभाविक हैन। अहिलेकै नेतृत्व कायम हुने हो भने का्रग्रेसलाई नेपालको प्रजा परिषद या चीनको कोमिन्ताङ पार्टी हुनबाट कसैले बचाउन सक्नेछैन।

विश्वमा तेलको भाउ बढदै जाँदा भारतीय बजारमा उपभोग्य सामानको भाउ बढनेछ। यसबाट जनताको दैनिक गुजारामै सँकट उत्पन्न हुनसक्छ। जनताका दैनिक र आकस्मिक समस्या समाधानमा सरकार असफल हुँदा अहिलेको जमनत भडकिनसक्छ।

तर, जब जब कांग्रेसमा नेहरु–गान्धी परिवारइतरको नेतृत्वको बहस सुरु हुन्छ, यसको निधो गर्ने मामिलामा पनि नेहरु–गान्धी परिवार नै हावी भइदिन्छ। अर्थात कांग्रेस नेतृत्वलाई परिवारवादबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय पनि अहिले सोनिया र उनको परिवारकै हातमा छ।

एकातिर मोदी र योगीको आक्रामक उपस्थिति, अर्कोतिर बदनाम र असफल नेहरु–गान्धी परिवार। भाजपाको शक्ति र संगठनको विस्तार एकातिर, आम आदमी पार्टीजस्ता उदाउँदा शक्तिको चुनौती अर्कोतिर। यस्तोमा लोकतन्त्रका लागि लडेको ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने मात्र होइन, भाजपाको विकल्पमा आगामी सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न समय नघिर्किदै नेतृत्व परिवर्तनदेखि नयाँ विचार र कार्यदिशा अंगिकार गर्नुपर्ने चुनौती छ। अन्यथा मोदीले फेरि बाजी मार्ने करिबकरिब देखिइसकेको छ।

पक्कै, वैश्वीक राजनीतिक द्वन्द्वका कारण भारतको घरेलु राजनीतिमा पनि परिवर्तन आउनसक्छ। विश्वमा तेलको भाउ बढदै जाँदा भारतीय बजारमा उपभोग्य सामानको भाउ बढनेछ। यसबाट जनताको दैनिक गुजारामै सँकट उत्पन्न हुनसक्छ। जनताका दैनिक र आकस्मिक समस्या समाधानमा सरकार असफल हुँदा अहिलेको जमनत भडकिनसक्छ।

रुससँग बढदो हिमचिमका कारण मोदीसँग पछिल्ला दिनमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्ति खासै खुसी देखिदैनन्। कांग्रेसले भारतको हिन्दु समुदायलाई आकर्षित गर्ने खालको कार्यदिशा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हिन्दुवादी संघसंस्थाले कांग्रेसलाई पनि सहयोग गर्ने परिस्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न।

लोकतन्त्रका लागि धार्मिक अतिवाद निको चाहिँ हैन भन्ने जबसम्म भारतीय मतदाताले बुझ्दैनन या कांग्रेसले बुझाउन सक्दैन, तबसम्म ‘हरहर मोदी’ या ‘हरहर योगी’को नारा गुंन्जिरहनेछ।

पश्चिमा शक्तिहरुले मोदीको विकल्पमा खडा गर्नसक्ने दल भनेको कांग्रेस नै हो। तर, वैश्वीक राजनीतिक आडले मात्र हुँदैन। जबसम्म कांग्रेसले हिन्दु भोट बैंकमा जर्बजस्त हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, पार्टीमा वंशवादलाई त्याग्दैन र जबसम्म कुनै आशलाग्दो अनुहारको उदय हुँदैन, तबसम्म आउँदो लोकसभा निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको हालतमा कुनै सुधार हुने संभावना देखिदैन।

यो चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरुका लागि खासै सुखद परिवेश होइन। मोदीपछि योगी आदित्यनाथ जसरी भारतका संभावित प्रधानमन्त्रीकै रुपमा अघि आइरहेका छन्, त्यसले भारतको राजनीतिमा ‘भवगावाद’ हावी हुने स्पष्टै छ। लोकतन्त्रका लागि धार्मिक अतिवाद निको चाहिँ हैन भन्ने जबसम्म भारतीय मतदाताले बुझ्दैनन या कांग्रेसले बुझाउन सक्दैन, तबसम्म ‘हरहर मोदी’ या ‘हरहर योगी’को नारा गुंन्जिरहनेछ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७८, सोमबार  १ : ०३ बजे

सम्पदालाई न्यायोचित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

चितवन – उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले हाम्रा सम्पदालाई

बागमती प्रदेशस्तरीय धिमे बाजा प्रतियोगिता, विजेतालाई ५० हजार

भक्तपुर – नगरकोट महोत्सवलाई लक्षित गर्दै चाँगुनारायण नगरपालिकाले बागमती प्रदेशस्तरीय

एनसेलमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल

स्रोत नखुलेको रु ९२ लाखसहित तीन जना पक्राउ

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले स्रोत

एकीकृत उपचार पद्धतिमा जोड दिन सुझाव

काठमाडौं – ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था