र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् … « Khabarhub

र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् …


३१ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– र्‍यापर जी-बब (सुदीप भण्डारी) र उनका आमाबुबाबीच तनाव बढेपछि सोमबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा भएको छलफलमा तीन बुँदे सम्झौता भएको छ । जी–बब र परिवारबीच प्रहरीको रोहबरमा सम्झौता भएको हो । एनटीएफको तर्फबाट जिल्ला प्रहरी परिसरमा उपस्थित रहेका सुरेन्द्र गुरुङ (हाकिम) ले परिवारबीच तीन शर्तमा सहमति भएको जनाएका छन् । जी–बबका बुबा आमा र कपनमा रहेको रिहाबका सञ्चालक टासी लामाले मुख्यतया जी–बबलाई एक महिना रिहाबमा राख्ने र त्यसपछि एनटीएफसँगको सम्झौताअनुसार काम गर्ने सहमति भएको हाकिमले बताए । 

एक महिनाको अवधिमा परिवारले जी–बबसँग भेट्न चाहेमा रिहाब सेन्टरले व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको हो । दुवैबीच भएको तेस्रो सहमतिको बुँदामा भने एनटीएफले जी–बबलाई लिएर कुनै कार्यक्रम गर्दा परिवारलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । जी–बबलाई एनटीएफले दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसमा विभिन्न कार्यक्रमसँगै एउटा एल्बम निकाल्ने सम्झौता रहेको एनटीएफका निमासाङ शेर्पाले बताएका छन् । 

जी–बबलाई एनटीएफले बन्धक बनाएको भन्दै जी–बबका बुबा आमाले प्रहरीमा उजुरी गरेर मिडियामा आएपछि जी–बबले पनि आमाबुबाबाट स्वतन्त्रता चाहिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७९, मंगलबार  २ : ०५ बजे

खाद्य तथा कृषि संगठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने सचिव बैठकको निर्णय

काठमाडौं– सरकारका सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारका लागि अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता

रास्वापाको बागलुङ जिल्ला कार्यसमिति बदर, फेरि अधिवेशन गर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)को बागलुङ जिल्ला कार्यसमिति बदर गरिएको छ।

बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसका तीन विशेष कार्यक्रम, गगनले नयाँ अभियान घोषणा गर्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस ‘जलवायु

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा