र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् … « Khabarhub

र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् …


३१ जेष्ठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– र्‍यापर जी-बब (सुदीप भण्डारी) र उनका आमाबुबाबीच तनाव बढेपछि सोमबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा भएको छलफलमा तीन बुँदे सम्झौता भएको छ । जी–बब र परिवारबीच प्रहरीको रोहबरमा सम्झौता भएको हो । एनटीएफको तर्फबाट जिल्ला प्रहरी परिसरमा उपस्थित रहेका सुरेन्द्र गुरुङ (हाकिम) ले परिवारबीच तीन शर्तमा सहमति भएको जनाएका छन् । जी–बबका बुबा आमा र कपनमा रहेको रिहाबका सञ्चालक टासी लामाले मुख्यतया जी–बबलाई एक महिना रिहाबमा राख्ने र त्यसपछि एनटीएफसँगको सम्झौताअनुसार काम गर्ने सहमति भएको हाकिमले बताए । 

एक महिनाको अवधिमा परिवारले जी–बबसँग भेट्न चाहेमा रिहाब सेन्टरले व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको हो । दुवैबीच भएको तेस्रो सहमतिको बुँदामा भने एनटीएफले जी–बबलाई लिएर कुनै कार्यक्रम गर्दा परिवारलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । जी–बबलाई एनटीएफले दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसमा विभिन्न कार्यक्रमसँगै एउटा एल्बम निकाल्ने सम्झौता रहेको एनटीएफका निमासाङ शेर्पाले बताएका छन् । 

जी–बबलाई एनटीएफले बन्धक बनाएको भन्दै जी–बबका बुबा आमाले प्रहरीमा उजुरी गरेर मिडियामा आएपछि जी–बबले पनि आमाबुबाबाट स्वतन्त्रता चाहिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलबार  २ : ०५ बजे

इरानमाथि फेरि आक्रमण गर्ने ट्रम्पको चेतावनी, तेहरानले दियो कडा प्रतिकारको जवाफ

काठमाडौँ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि  फेरि सैन्य आक्रमण हुन सक्ने

दक्षिण कोरियाको एआईमा १६ अर्ब डलर लगानी

सियोल– दक्षिण कोरियाले सन् २०२७ मा कृत्रिम बौद्धिकता(एआई) र सेमिकन्डक्टर

कांग्रेसविरुद्धका आरोप निराधार रहेको गगनको सचिवालयको दाबी, सरकारले विषयान्तर गरेको आरोप

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक

चीन र रुसले अमेरिकाको जासुसी गरिरहेको ट्रम्पको आरोप, आफूहरू अझ सक्षम रहेको दाबी

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन र रुसले अमेरिकामाथि जासुसी

हानि तथा नोक्सानी कोषको २० मिलियन डलर : नमुना परियोजना बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ – जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले