र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् … « Khabarhub

र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् …


३१ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– र्‍यापर जी-बब (सुदीप भण्डारी) र उनका आमाबुबाबीच तनाव बढेपछि सोमबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा भएको छलफलमा तीन बुँदे सम्झौता भएको छ । जी–बब र परिवारबीच प्रहरीको रोहबरमा सम्झौता भएको हो । एनटीएफको तर्फबाट जिल्ला प्रहरी परिसरमा उपस्थित रहेका सुरेन्द्र गुरुङ (हाकिम) ले परिवारबीच तीन शर्तमा सहमति भएको जनाएका छन् । जी–बबका बुबा आमा र कपनमा रहेको रिहाबका सञ्चालक टासी लामाले मुख्यतया जी–बबलाई एक महिना रिहाबमा राख्ने र त्यसपछि एनटीएफसँगको सम्झौताअनुसार काम गर्ने सहमति भएको हाकिमले बताए । 

एक महिनाको अवधिमा परिवारले जी–बबसँग भेट्न चाहेमा रिहाब सेन्टरले व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको हो । दुवैबीच भएको तेस्रो सहमतिको बुँदामा भने एनटीएफले जी–बबलाई लिएर कुनै कार्यक्रम गर्दा परिवारलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । जी–बबलाई एनटीएफले दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसमा विभिन्न कार्यक्रमसँगै एउटा एल्बम निकाल्ने सम्झौता रहेको एनटीएफका निमासाङ शेर्पाले बताएका छन् । 

जी–बबलाई एनटीएफले बन्धक बनाएको भन्दै जी–बबका बुबा आमाले प्रहरीमा उजुरी गरेर मिडियामा आएपछि जी–बबले पनि आमाबुबाबाट स्वतन्त्रता चाहिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७९, मंगलबार  २ : ०५ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा