र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् … « Khabarhub

र्‍यापर जी बब र परिवारबीचको सम्झौता कसरी भयो ? यसो भन्छन् …


३१ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– र्‍यापर जी-बब (सुदीप भण्डारी) र उनका आमाबुबाबीच तनाव बढेपछि सोमबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा भएको छलफलमा तीन बुँदे सम्झौता भएको छ । जी–बब र परिवारबीच प्रहरीको रोहबरमा सम्झौता भएको हो । एनटीएफको तर्फबाट जिल्ला प्रहरी परिसरमा उपस्थित रहेका सुरेन्द्र गुरुङ (हाकिम) ले परिवारबीच तीन शर्तमा सहमति भएको जनाएका छन् । जी–बबका बुबा आमा र कपनमा रहेको रिहाबका सञ्चालक टासी लामाले मुख्यतया जी–बबलाई एक महिना रिहाबमा राख्ने र त्यसपछि एनटीएफसँगको सम्झौताअनुसार काम गर्ने सहमति भएको हाकिमले बताए । 

एक महिनाको अवधिमा परिवारले जी–बबसँग भेट्न चाहेमा रिहाब सेन्टरले व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको हो । दुवैबीच भएको तेस्रो सहमतिको बुँदामा भने एनटीएफले जी–बबलाई लिएर कुनै कार्यक्रम गर्दा परिवारलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । जी–बबलाई एनटीएफले दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसमा विभिन्न कार्यक्रमसँगै एउटा एल्बम निकाल्ने सम्झौता रहेको एनटीएफका निमासाङ शेर्पाले बताएका छन् । 

जी–बबलाई एनटीएफले बन्धक बनाएको भन्दै जी–बबका बुबा आमाले प्रहरीमा उजुरी गरेर मिडियामा आएपछि जी–बबले पनि आमाबुबाबाट स्वतन्त्रता चाहिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७९, मंगलबार  २ : ०५ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) मंगलबार भक्तपुरको कमलविनायकस्थित नवदुर्गा

अर्जेन्टिनाविरुद्ध इजिप्टको अग्रता, पेनाल्टीमा फेरि चुके मेसी

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ अन्तर्गत अहिले

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री