अनधिकृत पुस्तक वितरण गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : शिक्षामन्त्री पौडेल  « Khabarhub

अनधिकृत पुस्तक वितरण गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : शिक्षामन्त्री पौडेल 


३१ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अनधिकृत रूपमा विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण गर्नेमाथि कारबाही गरिने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वीकृति नदिएका पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नेलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने जानकारी दिए ।

सांसदहरूले धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न भएर सरकारले  पाठ्यपुस्तक तयार गरेर वितरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सोही विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सरकारले स्वीकृति दिएका पाठ्यपुस्तकमा यस्ता कुरा समावेश नभएको दाबी गरे । बरु केही जिल्लामा केही संस्थाले वितरण गरेको पुस्तकमा उक्त विषय समावेश भएको देखिएकाले अविलम्ब यस कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

‘स्वीकृत भएका पुस्तकमा केही माननीय सदस्यहरूले उठाएका कुरा पाठ्यक्रममा काहीँ पनि समावेश छैन । हामीलाई जानकारी पनि छैन । हामीले बजारमा बुझ्दाखेरी, तथ्य बुझ्दाखेरी, तराईको कुनै जिल्लामा यस प्रकारका किताबहरु, त्यस प्रकारका संस्थाले अतिरिक्त अध्ययनका लागि  वितरण गरेको प्रारम्भिक सूचना आएको छ,’ बैठकमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘अनधिकृत रूपमा त्यस्ता पुस्तक कसले वितरण गरेका छन् । खोजबिन गरेर अविलम्ब कानुनी कारबाही गरिनेछ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७९, मंगलबार  २ : २४ बजे

नासाको ‘ओरियन’ रकेट फेरी प्रक्षेपण स्थलमा

एजेन्सी– नासाले आफ्नो आगामी चन्द्र अभियानका लागि ‘स्पेस लन्च सिस्टम’

इरानमाथि दबाब क्रमिक रूपमा घटाइन्छ : ट्रम्प

वाशिङ्टन- डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिका इरानमाथि जारी सैन्य

निफले सक्यो प्रि-इभेन्टका कार्यक्रम

काठमाडौं – नवौँ संस्करणको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले शनिबार

निर्वाचनमा बालअधिकार उल्लङ्घन : अध्ययनले देखायो ३५० घटना

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन