अनधिकृत पुस्तक वितरण गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : शिक्षामन्त्री पौडेल  « Khabarhub

अनधिकृत पुस्तक वितरण गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : शिक्षामन्त्री पौडेल 


३१ जेष्ठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अनधिकृत रूपमा विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण गर्नेमाथि कारबाही गरिने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वीकृति नदिएका पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नेलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने जानकारी दिए ।

सांसदहरूले धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा संलग्न भएर सरकारले  पाठ्यपुस्तक तयार गरेर वितरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सोही विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सरकारले स्वीकृति दिएका पाठ्यपुस्तकमा यस्ता कुरा समावेश नभएको दाबी गरे । बरु केही जिल्लामा केही संस्थाले वितरण गरेको पुस्तकमा उक्त विषय समावेश भएको देखिएकाले अविलम्ब यस कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

‘स्वीकृत भएका पुस्तकमा केही माननीय सदस्यहरूले उठाएका कुरा पाठ्यक्रममा काहीँ पनि समावेश छैन । हामीलाई जानकारी पनि छैन । हामीले बजारमा बुझ्दाखेरी, तथ्य बुझ्दाखेरी, तराईको कुनै जिल्लामा यस प्रकारका किताबहरु, त्यस प्रकारका संस्थाले अतिरिक्त अध्ययनका लागि  वितरण गरेको प्रारम्भिक सूचना आएको छ,’ बैठकमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘अनधिकृत रूपमा त्यस्ता पुस्तक कसले वितरण गरेका छन् । खोजबिन गरेर अविलम्ब कानुनी कारबाही गरिनेछ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलबार  २ : २४ बजे

राप्ती नदी सफाइ

नारायणगढ – राप्ती नदीको उद्गमस्थलदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म एकै दिन एकैसाथ

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल