स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन नेपाललाई दबाब नदिएको अमेरिकाको स्पष्टोक्ति « Khabarhub

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन नेपाललाई दबाब नदिएको अमेरिकाको स्पष्टोक्ति


३१ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अमेरिकाले नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन दबाब नदिएको स्पष्ट पारेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सन्देश जारी गर्दै नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार असत्य भएको जनाएको छ ।

नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन नभन्ने बताउँदै दूतावासले तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन मात्र गर्ने जनाएको छ ।

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकाको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको आदानप्रदान कार्यक्रम रहेको भन्दै दूतावासले यसबाट भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्‍ विरुद्ध जुध्नका लागि प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने बताएको छ ।

२५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश रहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

 आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोजस्ता प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिकामा अग्रपङ्क्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डसँग उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता रहेको बताउँदै यसलाई साटासाट गर्ने इच्छा प्रकट गरेको छ ।

यस किसिमको सहकार्यको सहजिकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम रहेको दूतावासको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०७९, मंगलबार  ८ : ५२ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक