बेइजिङमा भएको शीतकालीन ओलम्पिकको विरोध गर्ने चौथो चरणको क्यान्सर रोगी ७५ वर्षीय वृद्ध कोएसजीलाई नौ महिनाका लागि जेल चलान गरिएको छ।

चीनको विरुद्धमा एक्लै प्रदर्शन गरेका उनलाई गत फेब्रुअरीमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। भेट्रान प्रदर्शनकारीले टाउकोमा कोफीन बाँध्दै बेइजिङ लेइजन अफिसका अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए।

उनी माथि राजद्रोहको मुद्दा लागेको छ। जुन मुद्दा उनले अस्वीकार गरेका छन्। यो मुद्दा बापत बढीमा दुई वर्षसम्म जेल चलान हुन सक्नेछ। अदालतले उनलाई नौ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। उनले यसको पुनरावेदन गरिसकेका छन्। न्यायाधीश पिटर ललले यो घटना राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनलाई बेवास्ता गर्ने खालको भएको बताएका छन्।

त्यहाँका केही सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार उनी अर्को महिना रिहा पनि हुन सक्नेछन्। उनी फेब्रुअरी महिनादेखि हिरासतमा छन्। यस अगाडि पनि दर्जनौँ पटक उनी राजनीतिक गतिविधिका कारण गिरफ्तार भएका थिए।

जेल सजाय सुनाइएका उनी हङकङका पछिल्ला अभियन्ता हुन्। पछिल्लो महिना अन्य धेरै अभियन्ता र प्रदर्शनकारीलाई जेल पठाइएको छ। गिरफ्तार भएकामध्ये धेरै जनालाई विवादित राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अनुसार मुद्दा लगाइएको छ।

बेइजिङले सन् २०२० मै राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्थिरताको मुद्दा उठाउँदै हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको छ। विगतदेखि नै हङकङमा भइरहेको प्रजातान्त्रिक पक्षधरको आन्दोलन र विद्रोहका कारण यो कानुन ल्याइएको हो।

न्युज साइड स्ट्यान्ड न्युज प्रकाशकका विरुद्धमा पनि यस वर्ष राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ। पाँच जना स्पीच थेरापिस्टलाई पनि यसै खाले मुद्दा लगाइएको छ। ती थेरापिस्टले बाल पुस्तकको शृङ्खला नै प्रकाशित गरेपछि यो मुद्दा लगाइएको हो। राजद्रोहको यो मुद्दा हङकङमा सन् १९६० को मध्यमा पनि लगाउने गरिएको थियो। अहिले भने यसको परिवर्तित स्वरूप हो।

दुई वर्ष अगाडिदेखि यो राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले त्यहाँको वातावरणलाई नै असर गरेको छ। वाक स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ। नागरिक समुदायको समूह र सङ्गठन पनि बन्द भएका छन्। सबै भन्दा आश्चर्य त निर्वाचनमा अनुमोदित व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने छन्।

यो नयाँ कानुनले विगतका थुप्रै कानुनी मान्यतालाई पनि भत्काएको छ। यो परिवर्तन मध्यको सबैभन्दा प्रमुख परिवर्तन भनेको हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउने विषयमा पनि हो। राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू हुनु अगाडि थुनुवामा नराखेर पनि मुद्दा चल्ने गरेको थियो। अहिले भने सबैलाई हिरासतमा राखेर मात्र मुद्दा चलाइने भएको छ। ‘सफाइ भएपछि मात्र हङकङ प्रशासनले सुनुवाइ बिना नै लामो समय हिरासतमा राख्ने प्रावधान ल्याएको छ’, अमेरिकाको जर्ज टाउन विश्व विद्यालयमा टेरी टरी लिगल सिस्टमको अध्ययन गरिरहेका इरिक लाइले भने।

धेरै मुद्दा अदालतमा थन्किँदै गएपछि त्यहाँको हिरासतमा राखिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। सन् २०२० को जुलाई महिनामा भएको स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी समयमा विवादमा परे पछि ४७ जना प्रतिवादीलाई लामो समय जेलमा राखेर सुनुवाइ भएको थियो। जोसुवा वाङ, ग्वेनिथ हो र साम चेउङ लगायत केही प्रान्तमा यस कानुनको कार्यान्वयन अझ कडाइका साथ लागू गरिएको छ।

गत वर्षको जनवरीमा उनीहरू गिरफ्तार गरिएको हो। ती मध्यका ३० जना अझै जेलमा छन्। यसको वास्तविक सुनुवाइ अर्को वर्ष मात्र हुने भएपछि त्यो समयसम्म उनीहरू जेलमै रहने भएका छन्। अमेरिकामा रहेका कानुन व्यवसायी सामुदायले उनीहरूको समस्या समाधानमा कठिनाइ देखेका छन्।

उनले हङकङको जेलमै दुई स्पेल बिताइसकेका छन्। पहिलो स्पेल गत वर्ष बिताएका थिए भने दोस्रो स्पेल यस वर्ष बिताएका हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको मुद्दा लगाइएका र आरोपीसँग उनले कुरा गरेका थिए। ‘गत वर्ष उनीहरू जेलमा भेटिँदा आशावादी थिए। उनीहरू कानुनसँगको लडाइँमा आफूलाई जारी राख्ने कुरामा प्रतिवद्ध थिए’, विकेटले भनेका छन्, ‘अहिले उनीहरूको मुड फेरिएको छ।’ प्रहरी अधिकारीको मान मर्दन गरेको आरोपमा जेल चलानसमेत भएका उनी अहिले फेरि अमेरिका फर्केका छन्।

मुद्दाको छिनोफानो हुने समय भने फरक रहेको छ। विरोध प्रदर्शन सम्बन्धी मुद्दा भन्दा अन्य धेरै मुद्दाको टुङ्गो भने चाँडो लगाइने छ। यसरी लामो समय हिरासतमा रहनेको मुद्दा जत्ति सक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कानुन व्यवसायी सहमत छन्। सन् २०२० को जुलाईदेखि यस वर्षको मार्चसम्म १ सय ८३ जना यस्तै आरोपमा गिरफ्तार भएका छन्।

तीमध्ये थोरैका मात्र मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर दोषी पुष्टि भएको छ। तर, हङकङ प्रशासन यस कानुनमा लचिलो हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। उनीहरू यस सवालमा अझ कठोर हुन सक्ने सम्भावना भने बढ्दो छ।

यसरी कठोर भएको हङकङ प्रशासनका थुप्रै ज्यादती हुन सक्छन्। ती ज्यादती मध्यको कोमाथिको ज्यादती आश्चर्यमय मात्र होइन मानवीय संवेदना र भावना विरुद्धमा समेत छन्। त्यहाँका अधिकारीको दाबी अनुसार कोकोको गतिविधि हङकङ सरकार र केन्द्रीय चिनियाँ सरकारबीच खाडल बनाउने खालको थियो। यस कारण यो राज्य विरुद्धको अपराध भएको उनीहरूको दाबी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सोही समयमा बेइजिङको शीतकालीन ओलम्पिकको बहिष्कार गरेका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन र हङकङमा भएको प्रदर्शन माथिको ज्यादतीका कारण यसो गरिएको हो।
त्यस समयमा कोको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग सम्बन्ध भने थिएन। तर, उनी आफैले यसका लागि पैसा खर्च गरेका थिए भने प्रदर्शनका लागि व्यापक प्रचारप्रसार सहित तयारी गरेका थिए।

अदालतको फैसलापछि पुनरावेदन गरेका कोकोले आफूले कहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई गैर नभनेको जिकिर गरेका छन्। उनले यसमा पुर्न विचार गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँ भएको बताएका छन्।

कोले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका बारे गरिएको सङ्घर्षका बारे आफूलाई कुनै दुख नलागेको बताएका छन्। उनले बाँधिएको बाहिरको जीवन भन्दा शानपूर्वक बिताइने जेल जीवनमा बस्ने पनि बताएका छन्।

उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारे अदालतलाई जानकारी गराइए पनि न्यायालयलाई यसको कुनै सरोकार नरहने भनी व्याख्या गरिएको छ। उनीमाथि लगाइएको अर्को आरोप निराधार पुष्टि भएको छ। यदि आरोप सही पुष्टि भएको भए पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय पनि हुनसक्ने थियो।

कोको कानुन व्यवसायी क्रिस एनजीले अहिलेको राज्य द्रोहसँग सम्बन्धी कानुन सन् १९७० देखि लागु भएको र यो सहरको कानुन र हङकङमा अहिले ल्याएको अत्यधिक भन्दा फरक छ।
उनी माथि १४ आरोप लगाइएको थियो। त्यसमध्ये एउटा मात्र पुष्टि भएको थियो।

बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिककै हकमा सोही समयमा थुप्रै विरोध प्रदर्शन भएको थियो। थुप्रैलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। यसै कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको थियो।

धेरै देशले कूटनैतिक बहिस्कार गरेका थिए। अमेरिका ,अस्ट्रेलिया लगायत देशले कूटनैतिक बहिस्कारको नीति लिएका हुन्।

धेरै देशले सन् २००८ को बेइजिङको गृष्मकालीन ओलम्पिक र यस वर्षको शीतकालीन ओलम्पिकको समयको बीचमा धेरै फरक भएको जनाएका थिए। बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकलाई मानव अधिकार विरोधी ओलम्पिकको रूपमा चित्रित गरेका थिए। स्रोत : बीबीसी, हङकङएफपी