दाङमा ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च | Khabarhub Khabarhub

दाङमा ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च


३० असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- दाङ जिल्लामा प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयमा ६३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पुँजीगत खर्च ६२.६० प्रतिशत भएको छ । यस आर्थिक वर्षभर पुँजीगत खर्च ६२.६० प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९१ हजार बजेट आएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख ६८ हजार २ सय ९५ रुपैयाँँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सुचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

चालुतर्फ ७८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आएको थियो । जसमा हालसम्म १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख ६९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । असार महिनामा मात्र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ९२ करोड ३७ लाख १४ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लामा हालसम्म ९९ करोड ६४ लाख ९१ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।

आव २०७८/७९ मा दाङमा ३८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छैन । कुल ५ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्व ४० करोड १७ लाख ११ हजार ७ सय ५२ रूपैयाँ खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले बताएको छ ।

स्थानिय निर्वाचण, सार्वजनि खरिद नियमावली ११ औं संसोधन, निमार्ण सामाग्रको मुल्य वृद्धि लगाएतका कारण विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयन नभएको कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले बताए । वजेटको आकारका हिसाव विनियोजित बजेट शत प्रतिशत प्रतिशत खर्च हुनेपर्ने हो । तर लक्ष्य अनुरुप खर्च नहुदा विकास समेत प्रभावित भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७९, बिहीबार  १० : ०० बजे

कारागारबाट जेनजीलाई रविको सुझाव: घुसपैठ हुनसक्छ सचेत हुनुहोस्

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नख्खु

दक्षिण अफ्रिकामाथि इंग्ल्याण्डको कीर्तिमानी जित

काठमाडौं – आइतबार सम्पन्न तेस्रो एकदिवसीयमा इंग्ल्याण्डले दक्षिण अफ्रिकामाथि एकदिवसीय

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको

प्रचण्डको पोस्टमा बालेनको कमेन्ट: एकादेशमा टिकटक पनि ‘ब्याण्ड’ भएको थियो

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयबारे पूर्वप्रधानमन्त्री एवं

जेनजी आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन छ : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेतृ तथा सांसद सुमना