काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले वाम गठबन्धनका लागि ढोका खुला राखेर अगाडि बढेको संकेत गरेका छन् । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको तयारीसँगै प्रारम्भिक रणनीति तयार गर्न एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको गठबन्धनलाई भत्किन सक्ने सम्भावनालाई कायम राख्दै वाम गठबन्धनको ढोका खुल्ला राख्दै अगाडि बढ्ने चुनावी रणनीतिको सङ्केत गरेका हुन् । तर यो सम्भावना कत्ति छ ? यसका लागि माओवादी केन्द्र र स्वयंम एमालेबाटै फुटेर गएको माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी तयार होला ? वा सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी लडाईमा एमाले कसरी मैदान उत्रिएला ? यी र यस्तै विषयमा एमाले नेता तथा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वाम गठबन्धन बनाउन ओली सकारात्मक देखिनुका पछाडि के के कारण जिम्मेवार छन् ? कि स्थानीय तहको चुनावको नतिजाबाट ओली झस्केका हुन् ?
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सबैको बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन । यो अवस्थामा विचार मिल्ने पार्टीहरूको बीचमा निर्वाचनको लागि तालमेलको खुला गर्न सकिन्छ । यो वाम वा गैरवाम त्यसको कुनै कुरा छैन । गठबन्धन धेरै अगाडि देखि नै धेरै मेहनतले निर्माण गरेको, देशी विदेशी शक्तिहरुको बलमा निर्माण भएको यो गठबन्धन अदालतले आफ्नो मूल्य मान्यता संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू व्यवस्थाहरू सबैलाई समाप्त गरेर बनाएको गठबन्धन सजिलै टुट्छ जस्तो लाग्दैन । सिट बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिलेर केही मतभेद भएको भए होला तर यो सहजै टुट्दैन ।

सत्ता गठबन्धन बलियो भए पनि वाम गठबन्धनका लागि भित्रभित्रै छलफल भइरहेका रहेछन् नि ? केही प्रगति हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
व्यक्तिगत तहका हाम्रो पार्टीका नेताहरू अध्यक्ष सदस्यहरूसँग कुराकानी भइरहेका छन् । वामपन्थी नामलाई पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । किनभने कांग्रेससँगको सहयात्राले हामीलाई समाजवादमा पुर्‍याउँदैन भनेर त्यहाँको नेतृत्व कुनै न कुनै रूपमा हिसाब र एजेन्डासँग आबद्ध छ । त्यो व्यापक कार्यकर्ताहरूको दबाब र चाहना हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू त्यहाँ बुर्जुवा शक्तिहरूसँग मिल्न बाध्य हुनुहुन्छ । त्यसैले हामी एउटा पार्टी हो । अहिले हामीले त्यसलाई छुट्याउन लागेका छैनौँ ।

गठबन्धन एक भएर गयो भने त एमालेलाई निकै गाह्रो हुने देखिन्छ नि है ?
पाँच दलहरू एक भएर स्थानीय चुनावमा जाँदा पनि हामीले सानदार ३८ लाख भोट ल्याएका छौँ । यो चुनावमा पनि सबै गठबन्धन पार्टी एक हुँदा केही ठाउँमा हामीलाई केही भोट तल माथि होला । तर आम रूपमा नेकपा एमाले आफ्नो खुट्टामा र आफ्नो शक्तिमा उभिएर चुनाव लड्छ ।

एमालेले यसपाली १६५ सिटमा कति सिट जित्ने सामर्थ्य राख्ला ?
प्रत्यक्षतर्फ बहुमतसहित जित्छौ । अहिलेसम्म हाम्रो ८० सिट हो । त्यो सङ्ख्या हाम्रो कुनै अवस्थामा घट्दैन । समानुपातिकतर्फ पनि हामी बहुमतमा नै छौ । त्यसैले केही गरी नै हामी बहुमतको नजिक पुग्छौ । बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउँछौँ । जसले गर्दा हिजोका दिनमा हामीले बहुमत नहुँदा अरू कसैको बैसाखी अरूको सहयोगले टिक्नु पर्ने हुँदा सरकार ढल्ने, काम गर्न नदिने हरेक कुरमा पदको बाँडफाँड हुने हरेक कुरामा बाधा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ।

२०७४ सालको चुनावमा ओलीको अडान, राष्ट्रवाद जसरी बलियो पक्ष त अहिले छैन नि ? ओलीकै कारण संविधान धरापमा परेको, संसद विघटन भएको अनि एकता भाँडिएको कुरा सबैलाई थाहा छ, यस्तोमा एमालेको बहुमत कसरी आउँछ ?
कतिपयको त्यो बेला एमालेले नाकाबन्दीसँग सम्बन्धित भएर नै ल्याएको हो भन्ने छ । तर त्यसले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको हो । र अहिले हामीसँग त्यो भन्दा पनि राम्रो एजेन्डा छ, नक्सा प्रकाशन गरेको एजेन्डा र सरकारमा बस्दा विकास गरेका कामहरू जनतासामु लैजानु पर्दछ ।

तपाईँले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरे पनि भूगोल फिर्ता भएन नि, जनताले चुच्चे नक्साकै भरमा एमालेलाई भोट दिन सक्लान् र ?
संसद्बाट नक्सा प्रकाशन भए पनि हाम्रो सरकार धेरै टिकेन । किनकि कतिपयले त्यसलाई हस्तक्षेप गरे । त्यो अवस्था पनि हामी जनतालाई भन्छौ । संसदीय चुनाव र स्थानीय चुनावको परिणाम त्यस्तो हुँदैन किन भने संसदीय चुनाव भन्ने बित्तिकै एमालेले हिजो गरेका विकास समृद्धिमा थालेका कार्यहरू, एमालेबाट हुने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार राष्ट्रियताको सम्बन्धमा एमालेले चालेको कदमहरू यी सबै कुराहरू जनताको बिचमा पुर्‍याइसके पनि स्थानीय तहको भन्दा सहजता पूर्वक बहुमत ल्याउन सक्छौँ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर पनि त्यत्तिकै चलेको छ, यसको सिधा असर सत्ता गठबन्धनभन्दा एमालेलाई बढी पर्ला जस्तो देखिन्छ नि ?
कतिपय मान्छेहरू स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको सफलतालाई लिएर संसदमा पनि त्यही प्रवृत्तिको मत आउँछ कि भनेर आएका छन् । स्वतन्त्र भनेर मत माग्न पनि पाइन्छ । जित्न पनि पाइन्छ । तर त्यो कति दिगो र स्थायी सरकार हो भनेर जनताले बुझ्छन् । यो अस्थायी हो । यसको लागि मान्छे लाग्दैन । यसले अरू दललाई असर गर्दछ । एमालेलाई भन्दा पनि किनभने यसको जे भनेको छ एमाले ले पनि त्यही भनेको छ ।

चुनावको मिति घोषणा भएपछि पनि संसद् चलिरहेको छ, यसलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
कतिपय मान्छेहरूले जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थाको कल्पना गरेका छन् । यदि त्यो अवस्था भएको भए २०५९ सालको जस्तो अवस्था आउँथ्यो भनेर पनि कतिपयले सोचेका छन् । र संविधानमा लेखेको र परिकल्पना गरेको कुरा के हो भने जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था न स्थानीयमा न प्रदेशमा न संघमा नै । त्यो गर्नु हुँदैन । त्यो त्यो ग्यापिङमा अरूले चलखेल गर्दछन् । त्यस कारण हामीले. जनप्रतिनिधिको अवस्था नियमित जानु पर्दछ भनेका हौँ । त्यसकारण संसद् चल्ने कुरा अनौठो होइन ।

चुनाव घोषणापछि पनि सरकार कामचलाउ भएको छैन । सरकारले आफ्नो काम पहिला जसरी गर्‍यो, त्यसरी गर्दा एमालेको विरोध रहँदैन ?
सरकार कामचलाउ या काम नचलाऊ यो कुनै प्रबन्ध छैन । तर चुनावको तयारी गएको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको निर्णयहरू र दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयहरु गर्दैन । र, गर्नु हुँदैन । उसको मुख्य काम भनेको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ। सरकार निरन्तरता हुन्छ र संसद् पनि निरन्तरता हुन्छ ।

राज्य कोषको तलब भत्ता सजिलै खान पाइने भएकाले हो तपाईँहरूले संसद् निरन्तरता दिन चाहेको ?
अहिले सरकारलाई केही गर्नु हुँदैन भन्ने र आफू हुँदा गर्नु पर्दछ भन्ने गर्नु हुँदैन । नेकपा एमालेले सरकारमा आफू हुँदा या नहुँदा एउटै कुरा गर्दछ । त्यस कारणले संसद्मा कतिले कति भत्ता खान्छन् भनेर एक दुई करोडको नाममा फेरी जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था सिर्जना गरेर त्यसपछि अतिवादी पक्षलाई बलियो बनाउने गरी त्यो प्रणाली हामीले बनाएको हैन । संविधानमा नै हामीले जनप्रतिनिधिको निरन्तरताका कुरा गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विगठन गर्न पाइँदैन भनेर भन्यो । त्यो भन्न त केपी ओलीलाई भनेको हो । तर त्यसले अहिले गठबन्धनलाई प्राण बनाएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा एमाले मौन देखियो ? यसमा तपाईँहरूको खास धारणा के हो ? हुन त यो संसदीय समितिमा छलफलमा गइसकेको विषय हो ।
जुन बेला महाअभियोग आएको हो । यो प्रस्ताव उहाँहरूले ल्याउनु भयो । त्यो बेला दुईतिहाई मत थिएन । प्रमुख प्रतिपक्ष न उभिई उहाँहरूको दुईतिहाई मत पुग्दैनथ्यो । त्यस्तो बेलामा छापामार शैलीमा अर्कै शैलीमा अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको सांसदहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर उहाँहरूले महाअभियोग लगाउनुभयो । त्यसैले आफ्नो पक्षमा फैसला नहुने भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले हाम्रो विरुद्धमा फैसला गर्छन् भनेर अदालतलाई पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको एउटा गोटी बनाउने षड्यन्त्रको स्वरूप त्यो ल्याइएको थियो । निलम्बनमा जानु भयो उहाँ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकाप्रति हामी पूर्णरूपमा सन्तुष्ट थिएनौँ । उहाँले गरेको फैसलाहरू हामीलाई चित्त बुझेको पनि हैन । परमादेश पनि उहाँले जारी गरेर हाम्रो सरकार हटाइदिएको हो । त्यसकारण हामी उहाँको पक्षमा पनि हैन ।

हामी अहिले प्रणालीको पक्षमा छौँ । सर्वोच्च अदालतलाई गिजोल्ने, त्यसलाई गुटबन्दीको सिकार बनाउने महिनौँसम्म जनताका फैसला गर्ने कुराहरू थाती राख्ने अदालतलाई ढोका बन्द गरेर ताला बन्द गरेर हिँड्ने, त्यो गलत हो । त्यसैले नेकपा एमालेले यो ठिक हैन भन्ने हो । हामी पक्ष विपक्षमा छैनौँ । न्यायालयबाट जसरी संवैधानिक इजलासबाट चुनाव घोषणा गरेको सरकारलाई काम गर्न नदिने पाँच जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यो सबै जना हट्नु पर्छ । ती सबैले अदालतलाई समाप्त गर्ने, न्यायाधीशहरुको इज्जतलाई समाप्त गर्ने कार्य गर्नु भयो । त्यसैले उहाँहरू सबै जना हटेर नयाँ पुस्तालाई ल्याए हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)