महानगर प्रहरीको हर्कत : दादागिरी शैलीबाट फुटपाथ सामान जफत « Khabarhub

महानगर प्रहरीको हर्कत : दादागिरी शैलीबाट फुटपाथ सामान जफत


२९ श्रावण २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगर प्रहरीले फुटपाथ महिला व्यवसायीहरू माथि दादागिरी गरेको छ । राजधानीको सुनधारा, रत्नपार्क धरहरा आसपासका क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार गरिरहेका महिलाहरूको सामान दादागिरी शैलीमा जफत गरेको हो।

आइतबार रत्नपार्क नजिकैको एउटा आकाशे पुलको छेउमा केही फेन्सी तथा खुद्रा  सामानको व्यापार गर्न बसेका केही महिलाहरू माथि नगर प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्नुका साथै सामान तितरबितर पारिदिएको छ ।

यसरी फुटपाथमा सामान बेच्न नपाए जीविकोपार्जन गर्न हम्मे हम्मे हुने र परिवारका लागि एक छाक टार्न समेत कठिनाइ हुने ती व्यावसायिक महिलाहरूले गुनासो गरिन् ।

‘हामीले सरकारको भाग खोसेका छैनौ,चोरी गरेका छैनौँ एउटा सानो  ठाउँ ओगटेर मात्र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न व्यवसाय गर्दा हामी माथि यत्रो अन्याय’ एक महिलाले भनिन् ।

यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनशक्ति थप गरेर नियन्त्रण गर्नुबाहेक अरू विकल्प नभएको बताएको छ भने महानगरको उक्त हर्कतपछि फुटपाथे व्यवसायी भने आक्रोशित छन्।

महानगरले भने तत्काल फुटपाथ व्यवसायीहरुका लागी कुनै निश्चित समय वा ठाउँ दिने अवस्था नरहेको र फुटपाथ व्यवसाय व्यवस्थित गर्न नियन्त्रण गर्ने बाहेक अरू विकल्प नभएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७९, आइतबार  ५ : २३ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक