निजगढ नगरपालिकामा भएको तालाबन्दी खोल्न राप्रपाको ७२ घण्टे अल्टिमेटम  « Khabarhub

निजगढ नगरपालिकामा भएको तालाबन्दी खोल्न राप्रपाको ७२ घण्टे अल्टिमेटम 


२९ श्रावण २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बारा-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निजगढ नगर कार्य समितिले नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । ७२ घण्टाभित्र ताला खोली काम सञ्चालन नभए राप्रपाले ताला फोड्ने चेतावनी दिएको हो ।

विगत १४ दिनदेखि भएको तालाबन्दीबाट स्थानीय सेवाग्राही समस्यामा परेको तथा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलगायत कार्यपालिका सदस्य घमन्डका कारण नगरपालिकाबाट सर्व साधारणले पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बिनोद भारतीले बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निजगढ नगर कार्य समितिका अध्यक्ष खड्गप्रसाद उप्रेतीले तत्काल ताला खोलेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् । यदि ताला नखोलेमा राप्रपा निजगढले ताला खोल्न र दुवै पक्षसँग आवश्यक समन्वय गर्न तयार रहेको बताए ।

उनीहरूले ताला खोल्ने, नियमित काम काज सुचारु गर्न र विभिन्न बहानामा गरिएको तालाबन्दीको विरोधसमेत गरेका छन् ।

राप्रपा निजगढले आज निजगढ नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिव प्रसाद देवकोटालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपा निजगढले जनताको सेवा प्रवाहका लागि तालाबन्दी खोलेर वातावरण सहज गराउनसमेत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटालाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७९, आइतबार  ६ : ११ बजे

नेपाल–पाकिस्तानबीच पर्वतारोहण सहकार्य विस्तारमा जोड

काठमाडौँ– इस्लामावादस्थित नेपालको राजदूतावासले शुक्रबार ‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा :

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा

कीर्तिपुर– कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको राधास्वामी सत्सङ्ग परिसरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा

रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ

सवारी दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु

सुनसरी– सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–८ भाण्टाबारीमा गएराति भएको सवारी दुर्घटनामा प्रहरी

संवैधानिक जवाफदेहिताको परीक्षणमा दुई प्रतिवेदन

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार विधिको शासन हो । विधिको शासन