निर्वाचनको स्वच्छतालाई नखल्बल्याउन प्रमुख आयुक्त थपलियाको आग्रह  | Khabarhub Khabarhub

निर्वाचनको स्वच्छतालाई नखल्बल्याउन प्रमुख आयुक्त थपलियाको आग्रह 


२८ आश्विन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति आयोग पूर्णतः स्पष्ट रहेकाले आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्ने मनोगत प्रकारका मिथ्या सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको निर्वाचन इ-बुलेटिन र कल सेन्टरको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोग आफ्नो संवैधानिक दायित्व, प्रेस स्वतन्त्रताको हक र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीप्रति आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए।

उनले सञ्चारमाध्यमका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताप्रति आयोगले सधैँ सम्मान गर्ने र आयोगका औपचारिक दस्तावेजमा निर्वाचनको वातावरण र यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आम सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको स्मरण गराए ।

‘आयोगका बारेमा कतिपय मिथ्या सूचना आएकामा हामी गम्भीर भएका छौँ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामी कसैको निगरानी गर्दैनौँ । हामी सञ्चारमाध्यमलाई हाम्रो पनि निगरानी गरिदिन आग्रह गर्दछौँ तर सानातिना विषयलाई विवादमा ल्याएर निर्वाचनको स्वच्छतालाई खल्बल्याउन सक्छु भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ । असल प्रयत्नलाई गलतरूपमा नबुझ्न म आग्रह गर्दछु ।’

उनले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ बमोजिम काउन्सिलले गहनतापूर्वक पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गरोस् र त्यसबारे आयोगलाई जानकारी गराओस् भनेर आज निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि स्पष्ट गरे । प्रमुख आयुक्त थपलियाले काउन्सिल सशक्त होस् र पत्रकार आचारसंहिताबमोजिम सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनस्वमूल्यांकन गराउन काउन्सिलले पहल गरोस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको पनि अवगत गराए  ।

स्वनियमनस्वमूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउँदा सञ्चारमाध्यमलाई कसैले निर्देशन दिइरहनु वा उसमाथि अनुगमन गरिरहनु नपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ७ : २१ बजे

फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति

पोखरा- फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४

जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नुअघि ९० दिनको म्याद दिनुपर्ने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको जमानत बस्ने व्यक्ति वा

खेलकुद क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री शाह

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले खेलकुदको विकासमा प्राथमिकता

युद्धविरामको समयावधि बढाउन इजरायल र हमासबीच वार्ता

जेरुसलेम- यसअघिको युद्धविराम सम्झौताको समयसीमा सकिनै लाग्दा इजरायल र हमासले

४ महिनामा ८ करोड ५४ लाख राजस्व संकलन 

दोलखा- करदाता सेवा कार्यालय चरिकोटले चालु आर्थिक वर्षको साउन देखी