कैलालीमा सरकारी कोटाको धान खरिद सुरु « Khabarhub

कैलालीमा सरकारी कोटाको धान खरिद सुरु


२८ मंसिर २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी – खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी ले सरकारले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार मंगलबारदेखि धान खरिद गर्न सुरु गरेको छ।

कम्पनीकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख इन्जिला बस्नेतका अनुसार मंगलबारदेखि कैलालीको मोहनपुर, टीकापुर र शक्तिबाट धान खरिद सुरु गरिएको हो।

पहिलो दिन तीनवटै केन्द्रबाट एक हजार क्विन्टल धान खरिद भएको छ। कम्पनीले १६ कात्तिकको मोटा धानको न्यूनतम मूल्य दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार एक सय २८ कायम गरेको थियो। कात्तिकमै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको भए पनि धान खरिदको अधिकार नदिँदा खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन।

कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसी शक्रबार तीन स्थानबाट धान खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो। कैलालीमा यस वर्षका लागि ४० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न केन्द्रबाट स्वीकृति आएको प्रदेश कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताइन्।

कम्पनीले २०७७ मा धानको समर्थन मूल्य मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय ३५ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय ८५ तोकेको थियो। सो वर्ष कैलालीमा ६१ हजार मेट्रिकटन धान संस्थानले खरिद गरेको थियो।

गत वर्ष मोटोधानको मूल्य दुई हजार सात सय ५० र मसिनो धानको मूल्य दुई हजार आठ सय निर्धारण गरिएकामा कात्तिकमा आएको बाढीका कारण धान बिग्रेको भन्दै खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद नै गरेन। २०७७ मा कैलालीका चार स्थान (धनगढी, टीकापुर, जोशीपुर र भजनी) बाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७९, बुधबार  ११ : ५२ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच