न्युजिल्याण्डमा चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध « Khabarhub

न्युजिल्याण्डमा चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध


२८ मंसिर २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- न्युजिल्याण्ड सरकारले जनस्वास्थ्य रक्षालाई केन्द्रमा राखेर चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । विशेष गरी युवावर्गलाई लक्षित गरी सरकारले त्यसमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

सुर्तीजन्य धूमपानलाई चरणबद्ध रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले पारित गरेको कानूनअनुसार अब सन् २००९ जनवरी १ वा त्यसपछि जन्मेका कसैलाई पनि सुर्ती वा चुरोट बेच्न पाइने छैन ।

यसको अर्थ अब चुरोट किन्न न्यूनतम उमेर बढ्दै जानेछ । सैद्धान्तिक रूपमा, अब ५० वर्ष पछि चुरोटको प्याकेट किन्न खोज्ने जोकोहीले आफू कम्तीमा ६३ वर्ष पुगेको परिचयपत्र देखाउनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यो भन्दा पहिले देशबाट धुमपानको अम्मल हराउने विश्वास गरेका छन् । उनीहरुले सन् २०२५ सम्ममा न्युजिल्याण्डलाई धुमपानमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।

नयाँ कानूनले चुरोट बेच्न अनुमति दिने खुद्रा बिक्रेताको सङ्ख्या पनि छ हजारबाट घटाएर छ सय पु¥याएको छ भने सुर्तीमा निकोटिनको मात्रा पनि उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ ।

मानिस मार्ने उत्पादन बेच्ने अनुमति दिनुपर्ने कुनै उपयुक्त कारण नभएको तथा त्यसलाई प्रयोग गर्ने आधा मानिस त्यसबाट मर्ने जोखिम उच्च रहेको स्वास्थ्यमन्त्री डा. आयशा भेरलले बताइन् ।

उनले प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारित भएपछि धूमपानको अन्त्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । “धूमपानबाट हुने क्यान्सर, हृदयाघातलगायत जटिल रोगको उपचार गर्ननपर्ने भएपछि अर्बौं डलर जोगिने छ, अहिलेको युवापुस्ताको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ । र, त्यसले भावी पुस्तालाई धूमपानरहित जीवन जिउन प्रेरित गर्नेछ,” उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७९, बुधबार  ३ : ३९ बजे

साताका समाचार : सुकुम्वासीलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश, प्रधान्यायाधीशमा डा. शर्मा र दर्जन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं- डोजर चलेपछि बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको आदेश वालेन्द्र शाह नेतृत्वको

भूमिमन्त्री भन्छिन् : पहिचान र व्यवस्थापन योजनापछि मात्रै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई हटाउँछौँ

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश

गगनको आक्रोश : प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधानको धज्जी उडाइयो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा

सचिवालय छल्ने दाउमा ओली, संकट टार्न केन्द्रीय कमिटीको सहारा !

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ को दुई दिने जेन-जी