गण्डकीको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख « Khabarhub

गण्डकीको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख


१ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३६ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो वर्ष खर्च गर्ने गरी ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

यसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख अर्थात् ३५.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख अर्थात् ६१.६६ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.३९ प्रतिशत विनियोजन भएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा २ अर्ब ११ करोड १० लाख दिनेछ भने १ करोड ८८ लाख सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने अनुमान छ ।

बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानमा ८६ करोड पाउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, ५ अर्ब ९ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख पाउने अनुमान छ । यो वर्ष खर्च गरेर २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बाँकी रहने अनुमान छ भने नपुग हुने २ अर्ब रकममध्ये १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिने बरालले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७९, बुधबार  ५ : ४१ बजे

न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव चिन्ताजनक : प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगी

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार

सर्वोच्चका चार प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ सकियो 

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार

ट्रम्पका आप्रवासन नीतिका योजनाकार स्टिफन मिलर नयाँ चिफ अफ स्टाफ नियुक्त

वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कडा आप्रवासन नीतिका प्रमुख

सिड्नीमा नेपाली समुदायसँग तिहार मनाए प्रधानमन्त्री अल्बानिजले

सिड्नी- अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले शनिबार सिड्नीमा आयोजित नेपाल फेस्टिभल

त्रिविले तल्ला निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन प्रक्रिया अघि बढायो

काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार तल्ला निकायलाई