बागमती सरकारले ल्यायो ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट « Khabarhub

बागमती सरकारले ल्यायो ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट


१ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आज असार १ गते आगामी वर्ष २०७९/८० को बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले उक्त बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट छुटाइएको छ । यस्तै, पुँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ । यसैगरी, तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री जमरकट्टेलले घोषणा गरे ।

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सबैभन्दा धेरै स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लिएको छ । सरकारले संघीय सरकारबाट कूल बजेटको २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउनेछ ।

यसैगरी, कर राजश्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा र अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने बताइएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित बचत कोष र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख बेहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७९, बुधबार  ६ : १४ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो