बागमती सरकारले ल्यायो ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट « Khabarhub

बागमती सरकारले ल्यायो ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट


१ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आज असार १ गते आगामी वर्ष २०७९/८० को बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले उक्त बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट छुटाइएको छ । यस्तै, पुँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ । यसैगरी, तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री जमरकट्टेलले घोषणा गरे ।

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सबैभन्दा धेरै स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान लिएको छ । सरकारले संघीय सरकारबाट कूल बजेटको २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउनेछ ।

यसैगरी, कर राजश्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा र अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने बताइएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित बचत कोष र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख बेहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७९, बुधबार  ६ : १४ बजे

यू–१९ एसिया कप र विश्वकपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा

काठमाडौँ : आसन्न एसिया कप र आउँदो वर्ष आयोजना हुने आइसिसी

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ