काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साइबर सुरक्षाको व्यवस्थापन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सूचना प्रविधि ऐनलाई अहिलेको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायत मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन र वितरण तथा प्रचारप्रसार नगर्न÷नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील रहेको भन्दै त्यस सम्बन्धमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आकर्षित हुने भएकाले आवश्यक कारवाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको बताए ।

मन्त्री कार्कीले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट निष्पक्ष एवं व्यावसायिकरूपमा समाचार सम्प्रेषण भइरहेको र कुनै पनि राजनीतिक दल र पार्टी विशेषको समाचार मात्र प्रकाशन÷प्रसारण नगरिएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानूनले निषेधित गरेको विषयबाहेक अन्य विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेको बताए ।

उनले चलचित्रका क्षेत्रमा ठूलो रकम विदेशिएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औँ संशोधनमार्फत नियमनको दायरामा ल्याइसकेको जानकारी दिए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन तथा सरकारी डाटा सुरक्षितरूपमा भण्डारण गर्न सिंहदरबारमा डाटा सेन्टरको क्षमता विस्तार, ललितपुरको खुमलटारलगायतका स्थानमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि छुट्टाछुटै बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा प्राप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नभएको र केन्द्रको खरिद प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र विज्ञसेवा प्राप्त गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।”

उनले पत्रकारको आर्थिक तथा पेशागत सुरक्षाका निम्ति सरकार सधैँ सजक रहेको भन्दै पत्रकार वृत्ति कोष निर्देशिका, २०७८ एवं मापदण्ड स्वीकृति भई कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी दिए ।