काठमाडौँ- शुक्रबार विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका छन् । उनले पूर्व योजनाअनुसार आफू भारत भ्रमणमा जान लागेको पनि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पूर्व योजना बताए पनि नागरिकता विधेयक, एमसीसी, एसपीपी, चीनको बढ्दो चासो र आगामी चुनाव लगायत धेरै विषय उनको भ्रमणका क्रममा उठ्ने भएकाले चासो बढेको छ ।
सत्ताधारी दलका नेता अचानक भारत भ्रमणमा जानु र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण भ्रमण भन्नु आफैँमा चासोको विषय हो । यसले ढिलो चाँडो केही न केही परिवर्तन अवश्य ल्याउन सक्नेछ । तर त्यसको आँकलन गर्नु पूर्व प्रचण्डको अचानकको भारत भ्रमणलाई सम्भावित तीन कारणमा हेर्न सकिन्छ ।
१. सत्ता गठबन्धन र चुनावी योजना
आउँदो मंसिरमा चुनाव हुँदैछ । चुनावसम्मै सत्ता गठबन्धन जोगाएर लैजाने प्रतिबद्धता शीर्ष नेताहरूमध्येमा प्रचण्डले पनि गरेका छन् । उनले कम्तीमा दश वर्ष गठबन्धन जोगाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी चिनियाँ चासो बढेपछि गठबन्धन टिकाउन सकिनेमा आशंका छ । त्यसमाथि नेपाली राजनीतिमा अस्थिर खेलाडी भएर स्वार्थ खोजिरहने प्रचण्डको स्वभावले गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ भन्नेमा आशंका छ ।
त्यसकारण बढ्दो चिनियाँ चासोका बीच प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई चुनावमा आफू अनुकूल र सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई निश्चित गर्न केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
यसका लागि उनले चुनावमा सम्मानजनक सिट चाहिन्छ । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा उनी आफूले भने जति सिट लिन सक्ने अवस्था छैनन् । त्यसमाथि माधव नेपालको समाजवादी पार्टीका कारण पनि उनले कांग्रेससँगै एक्लैले धेरै सिट माग्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टी, चुनावमा सिट बाँडफाँट, गठबन्धनको फाइदा र प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने भन्ने विषयमा उनको भारत भ्रमण केन्द्रित रहनेछ ।
यदि भारतले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न चाहेमा गठबन्धन कायमै रहने वा टुट्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न ।
२. एमसीसी, एसपीपी र बीआरआई
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसद्बाटै पास गराएर लागू गराएपछि छिमेकी देश भारत र चीन झस्केका छन् । यसले ढिलो चाँडो नेपालमा आफूले भनेअनुसार खेल्न नसकिने निष्कर्ष भारत र चीन दुवैको छ ।
एमसीसी पास भएपछि अमेरिका खुसी छ । तर भारत र चीन खुसी छैनन् । उनीहरूले आफ्नो परियोजना नेपालमा लागू गराउन सकेका छैनन् । भारतीय कतिपय परियोजना लागू भए पनि ती सबै उपलब्धिमूलक छैनन् ।
चीन लामो समयदेखि नेपालमा पनि बीआरआई परियोजना लागू गराउन प्रयासरत छ । तर महँगो ब्याजदरको उसको ऋण दिएर नेपाललाई श्रीलंका बनाउने उद्देश्य सहजै पूरा हुन दिने पक्षमा नेपाल, भारत र अमेरिका छैनन् ।
तर एमसीसी लागू भए पनि एसपीपीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि यसका अनेक पाटा अझै रहस्यमय बनेका छन् । नेपाली नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थगत प्रवृत्तिका कारण विदेश नीति छायामा पर्दै आएको छ । यही छायामा परेको नेपालको विदेश नीतिको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै नेताहरू शक्तिमा भएको बेला आफू अनुकूल विदेशी सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना एकपछि अर्को गरी लागू हुनु र चिनियाँ परियोजना पनि पाइपलाइनमै रहनुले भारतीय चासो र चिन्ता दुवै बढेको छ । यसको भरपर्दो गहिरो बुझाई र समाधानका लागि भारतले फेरि प्रचण्डलाई उपयोग गर्न चाहन्छ । यही रणनीतिमा पनि प्रचण्डको भारत भ्रमण केन्द्रित छ । प्रचण्ड स्वयंमले पनि भारतपछि चीन भ्रमणमा जाने पनि बताइसकेका छन् ।
३. नागरिकता विधेयक
संघीय संसदको पहिलो कार्यकालमा नागरिकता विधेयक लागू गराउन नसक्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । संसद्बाट पास गर्नै नसकिने गरी नागरिकता विधेयकमा कसले खेलिरहेको छ ? भन्ने विषय अझै रहस्यमय छ ।
नागरिकता विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानप्रति नेताहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । शुक्रबारकै संसद् बैठकमा उपसभामुखको दाबेदारी गरेकी कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले आपत्ति जनाएकी छन् । नेपालको नागरिकता विधेयकमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा भारतकै चासो रहन्छ ।
मधेसमा विहारको प्रभाव बढाउन पनि भारत प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकतामै खेल्न चाहन्छ । यस्तो अवस्था जर्जर रहेका बेला सरकारले यसअघिको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर फेरि नयाँ विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ ।
यसले के संकेत गर्छ भने सरकार नागरिकता विधेयक ल्याउन धेरै पक्षसँग छलफलमा छ । तर वास्तविक प्रावधान के के राख्ने भन्ने विषयमा कति कोठे बैठक जिम्मेवार हुन सक्छन् । सोही कारण पनि भारतले मध्यस्थता गरेर नागरिकता विधेयक संसद्बाट पास गराउन प्रचण्डको निर्णायक मोड महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यीबाहेक पछिल्लो राजनीति सरगर्मी, श्रीलंका संकट, नेपालमा बिस्तारै इन्धनको अभाव हुँदै जानु र आपूर्ति रोक्ने भारतको चेतावनीदेखि आगामी चुनावमा भारतको चासो तथा स्वार्थका विषयमा पनि प्रचण्डको भारत भ्रमणमा छलफल हुन सक्छन् ।
तर ती छलफल कति निर्णयमा बदलिन्छन् ? कति बाहिर परिदृश्यमा देखिन्छन् ? वा कति लागू हुन समय लाग्छ ? भन्ने विषयमा प्रचण्ड भ्रमण सकेर नेपाल फर्केपछि केही महिनामै देखिने छन् नै । अन्यथा आगामी पाँच वर्षको प्रचण्ड र भारत रणनीतिले पनि एकअर्काबीच केही न केही सम्बन्ध स्वतः राख्नेछ ।
प्रतिक्रिया