काठमाडौं – नेपाली राजीतिमा एउटा अनौठो दृष्य देखिएको छ। संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेको छ। नयाँ संसद् आउने समय निश्चित हुँदासमेत पुरानो संसद् भंग भएको छैन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा यसअघि कहिल्यै यस्तो भएको थिएन्। विगतमा चुनाव घोषणापछि सदन भंग हुने अभ्यास थियो।

संसदीय अभ्यास भएका प्रायः सबै मुलुकमा चुनाव घोषणा हुने बित्तिकै संसद् स्वतः भंग हुन्छ। तर, नेपालमा यसपटक किन निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि सदन चलाइराखिएको छ, किन ? अघिल्लो पटक ०७४ मा रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल ७ माघमा भनेर संविधानमै किटान गरेकाले मनोनयनसम्मै सदन चलेको थियो।

१४ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले १० र २१ मंसिरका लागि चुनाव घोषणा गर्दा २८ असोजसम्म सदन चलेको थियो। तर, त्यो विशेष परिस्थिति थियो। संक्रमणकालबाहेक नेपालको संसदीय अभ्यास चुनाव घोषणा हुने बित्तिकै संसद् भंग हुने हो। तर, अहिले आफ्नै मौलिक अभ्यास भनेर चुनाव घोषणापछि पनि सदन चलाइएको छ। संक्रमणकालीन अभ्यासमा टेकेर उम्मेदवारी मनोनयनसम्म कार्यकाल कायम राख्न खोजिएको छ। त्यसै अनुसार संसद् बैठक निरन्तर चलिरहेको छ।

मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले साउन १९ मा मिति घोषणा गरेपछि आइतबारसम्म आइपुग्दा चार दिन बैठक बसिसकेको छ। तर, यसरी संसद् चल्न पाउँछ कि पाउँदैन ? यो विषय भने यो पेचिलो राजनीतिक र कानुनी प्रश्न बनेको छ।

कानुनविद् र सांसद्समेत यस विषयमा विभाजित छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार चुनाव घोषणा गरिसकेपछि सरकार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सबै कामचलाउ हुन्छ। संसदीय मूल्य, मान्यता र पम्पराअनुसार कामचलाउ निकायले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन्।

नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैन्। यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। कानुनका जानकार देवकोटाको भनाइमा चुनावको मिति घोषणापछि पनि संसद् चल्नु भनेको राज्यको दोहन गर्नु हो। यो काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। तर, अधिकांश सांसद् भने चुनावको मिति घोषणा हुँदैमा संसद् भंग गर्न जरुरी नरहेको जिकीर गर्छन्। उनीहरुको भनाइमा संविधान र सर्वोच्चले नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने भनेकाले मनोनयन अघिसम्म संसद्को आयु रहनु स्वभाविक भएको हो।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अहिलेको सरकारले संसद् विघटन गर्नै नसक्ने बताउँछन्। संधिवानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटनको परिकल्पना गरेकाले अहिलेको सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने गुरुङको तर्क छ। संसद् संविधानअनुसार नै चलेको उनी दाबी गर्छन्।

तर, अधिकांश कानुनविद् भने चुनावको मिति घोषणापछि पनि संसद् चल्नुलाई असंवैधानिक भन्छन्। काम चलाउ भएको सरकारले संसद् सञ्चालन गर्ने हैसियत नै नराख्ने उनीहरुको तर्क छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक र संसदीय अभ्यासअनुसार चुनाव घोषणा भएको दिनदेखि संसद् स्वतः भंग हुने टिप्पणी गर्छन्।

उनका अनुसार मंसिरभित्र चुनाव घोषणा गरिसकेपछि घोषणा भएको दिनदेखि संसद् स्वतः भंग हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कार्यकाल भन्नाले अर्को निर्वाचनको मिति घोषणासम्म बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ।

चुनाव घोषणापछि संसद् चलाउनु असंवैधानिक
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिमार्फत् प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्नेतर्क गर्छन्। चुनावको मिति घोषणासँगै सरकार काम चलाउमा रूपान्तरण हुने र यस्तो सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नमिल्ने उनी बताउँछन्।

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार संसदीय प्रणाली भएका जुनसुकै देशमा पनि निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग हुन्छ। सदन सञ्चालन गर्नु असंवैधानिक मानिन्छ। तर, केही कानुनविद् भने प्रतिनिधि सभा भंग गर्न आवाश्यक नभएको र निरन्तर बैठक बस्नु स्वभाविक भएको दाबी गर्छन्।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षकै हुने भएकाले चुनाव घोषणापछि पनि सदन सञ्चालन हुनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन्। चुनावको मिति घोषणासँगै संसद् भेन्टिलेटरमा गएकाले यसलाई मार्न नपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारले मंसिर १० गतेसम्ममा चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुने संविधानविद् ज्ञवालीको तर्क छ। उनका अनुसार सरकारसमेत काम चलाउ हैसियतमा गएको छैन्।

संविधान र कानुनलाई आफ्ना मान्छेको स्वार्थ अनुरुप व्याख्या गर्ने कानुनविद्को पुरानौ रोग हो। संविधानको त्यही धारालाई टेकेर अरुले काम गरे असंवैधानिक आफ्नाले गरे संवैधानिक भन्ने कानुनविद्हरुबाट स्वतन्त्र विश्लेषणको अपेक्षा त गर्न सकिन्न। तर, संसद्को सञ्चालन जे जति प्रश्न उठेको छ, यसले कानुनी प्रश्न भने खडा गरेको छ।

चुनावी खर्च उठाउन संसद् जारी
कानुनी प्रश्न उठे पनि, राजनीतिक रुपमै पेचिलो सवाल बनेपनि सरकार किन संसद् चलाइरहन चाहान्छ ? सांसद्हरुको पद किन जोगाईराख्न चाहन्छ ? यसपछाडिको मुख्य कारण भने सांसदको तलबभत्ता र चुनावी अभियान हो।

पदमा रहिरहदा तलब भत्ता त स्वभाविक रुपमा पाइने नै भयो। अझै सांसद्को हैसियतमा चुनावीमा प्रचारमा जाँदा त्यसले थप माइलेज दिनेछ। पदमै रहँदा चुनावमा जाँदा राजनीतिक अभियानलाई पनि फाइदा पुग्नेछ।

शक्तिको आडमा चलखेल गर्न मात्रै होइन, माननीय भन्दै मतदाता प्रभावित गर्नसमेत सहज हुनेछ। सायद त्यसैले हुनसक्छ, चुनावको मिति घोषणापछि पनि संसद चलाइराखेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुइक्क बोलेको छैन्।

त्यसो त दसैँको मुखमा अतिरिक्त तलबभत्ताको कुरा पनि उठ्ने नै छ। जसले चुनावी खर्च जुटाउन सजिलो बनाउनेछ। २ हजार भत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने, हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसद्ले २-३ महिनाको फोकटमा आएको पैसालाई किन छाड्थे।

फेरि चुनावी खर्च जोहो गरिदिनु पर्ने ठाउँमा बसेका नेतृत्वका लागि पनि यो पैसाले कतै न कतै टेवा पुर्याउने छ। सारमा चुनावी खर्चको जोहो राज्य कोषबाट नै गर्नका लागि संविधानको अपव्याख्या गर्दै संसद् चलाइराखिएको छ। राज्य कोषको दोहन चलिरहेको छ।

त्यसो त सरकारलाई यही मेसोमा महत्वपूर्ण विद्येयक परित गर्नसमेत सहज हुनेछ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विद्येयक र निजामती कर्मचारी विद्येयक यही अवधिमा पारित गर्न सरकारले चाहिरहेको छ। आफू अनुकुल हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विद्येयक बनाउन पाइने भएकाले पनि सरकार यही बेलामा यो विद्येयक पारित गर्न चाहन्छ।

त्यसो त निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि पनि सरकारले संसद् भंग गर्न नचाहेको स्रोतको दाबी छ। संसद् भंग नभएको अवस्थगामा महाअभियोगका विषयमा संसदीय समितिले छलफल गरेर बेलैमा रिपोर्ट दिन सक्ने सम्भावनालाई आंकलन गरेर पनि संसद् भंग नगरिएको हुनसक्ने स्वयम् कानुनविद्हरु बताउँछन्।

यदि मनोनयन अघि नै संसदीय समितिबाट रिपोर्ट प्राप्त भए जबराको मुद्दा टुंगो लगाएर चुनावमा जाने सत्ता साझेदार दलहरुको तयारी छ। जसका कारण चुनावको मिति घोषणा भइसक्दा पनि संसद् जीवितै छ।