काठमाडौँ- नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ ।

नेकपा प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्डले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको २७ भदौको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन् ।

गत ६ साउनमा ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, चार दिनअघि २७ भदौ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको नेकपाले दाबी गरेको हो ।

यसबारे प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्ति

१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिच वार्ता भई २०७७ फाल्गुण २१ गते तिन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको विषय नेपाली राजनीतिमा स्थापित नै छ । अपशोच सहमति भएको पाँच महिनासम्म चलेको ओली सरकार सहमति कार्यान्वयन नगरेरै विघटन भयो ।

२) शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो दिनमा प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लव र प्रवक्ता क. प्रकाण्ड बिच वार्ता भई तिन बुँदे सहमति प्रति सरकार प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।

३) सहमति कार्यान्वयनको उद्देश्यमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेकपाका वार्ता टोली प्रमुख क. प्रकाण्ड बिच बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन देउवा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणलाई जिम्मा दिने सहमति भयो ।

४) तत् पश्चात् नेकपा र सरकारको वार्ता टोलीबिच तिन बुँदे सहमति कार्यान्वयन, मुद्दा खारेजी र बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने विषयमा पटक पटक वार्ता र सहमति भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढी नै राखेको थियो । यसै बीचमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन ६ गते निर्णय गरी १६ गते सार्वजनिक गरेको नेकपाका महासचिव क. विप्लव, प्रवक्ता क. प्रकाण्ड लगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि वार्ता र सहमतिबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू माथि तुषारापात भयो । देशको राजनीतिक परिस्थिति वार्ता र सहमतिका विरुद्ध बन्न थाल्यो । यसले नेकपा, नेपाली जनता र वार्ताद्वारा तिन बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन होस भन्ने भावना र चाहनामा गंभिर आशंका, चिन्ता र अविश्वास पैदा गर्‍यो । अवस्था पुरै नकारात्मक दिशातिर जान थाल्यो ।

५) विषय र परिस्थितिको यही गंभिर्यतालाई दृष्टिगत गरी २०७९ भाद्र २२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँगको भेटवार्ता र भाद्र २३ गते प्रधानमन्त्री देउवा लगायतको सरकारी टोलीसँगको भेटवार्ता एवं सहमति अनुसार देउवा सरकार तीन बुँदे सहमति प्रति प्रतिवद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रक्रिया तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने र मुद्दा खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशीघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसँग अन्तर्विरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकार र नेकपा बिच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तिन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको छ ।

६) देउवा सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्वागत गर्दछ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती लगायत वार्ता प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

७) तिन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायित्व प्रति पार्टी इमानदार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको कुरा पनि स्पष्ट गर्दछौँ ।